नमक हराम नेता !!!!

फैल रही है अराजकता स्वार्थलिप्सा की छाओमे !!

बह रही है खुनकी नदियाँ मधेश की हर गाओमे !!

चल रही है गुन्डागर्दी अपहरण हत्या और फिरौती

की संजाल गदार नेताओ की आडमे !!

उसको तो सताकी कुर्सि और बैंक बैलेन्स चाहिए !!

चाहे देश की जनता जाये भाड्मे !!

लुट गई जनताकी अमन चैन छिन गयी आँखोकी निन्द !!

मधेश आन्दोलन की काम मे !!

सुनी होगयी माँ की गोद, धुल गयी माथेकी सिन्दुर !!

अनाथ हो गये सैकड़ो बचे आमुल परिवर्तनकी नाममे !!

फिर भी न मिल पाया एक जन्मशिधनागरिक अधिकार !!

मधेश मुदों को कायर नेताओ ने बना डाला अपने पैकेट

भरने का राजनीति व्यापार !!

धिकार है तुम मधेसी नेताओ पे,जो भुल गया उन सहिदों का सपना !!

मधेस आन्दोलन को सफल बनाया प्राणआहुति दे के अपना !!

कायर और कतार नेताओ भरले तुझे झोली जितना है भर्ना !!

जब जनता जाग जाएगी एक ऐसा तुफान आयेगा !!

मिट जाएगा तेरा बहुरुपिये और नौटंकीबालि हस्ती !!

डुब जाएगा तेरा गंदी राजनीति की कस्ती !!

फिर कायम होगा अमन चैन और

समृद्ध समाज की एक आदर्श बस्ती !!!!!!!!!!!!!

कविता का रचनाकार :-- प्रभात राय भट्ट

संघात्मक प्रणाली गतिशील प्रक्रिया हो

नयाँ संविधान लेख्नको प्रक्रिया भइरहेको छ ! अहिलेको आम मानिसको सबै भन्दा बढी रुची नयाँ संविधानको स्वरूप कस्तो हुने हो भन्ने नै भएको छ ! दिनहुँ यस सम्बन्धमा विभिन्न गोष्ठी सम्मेलन, अन्तरक्रिया आदि हुने गरेका छन् !

राज्य पुनःसंरचनाको नयाँ बेलामा नयाँ राजसत्ताको निर्माण आम नागरिकको जनादेश बाट भएको छ ! आम नागरिकको माध्यमबाट गठित संविधान नै नयाँ राज्यसत्ताको आधार हो !यो संविधान ले देशको राज्य सत्ता र राजकीय शक्ति मा जनताको सर्वोच्चता स्थापित गर्ने छ र भावी संविधानले नै देशको राजनीतिक संरचना शासनप्रणाली पनि सुनिश्चित गर्नेछ ! यसका साथै सबै क्षेत्र समुदाय, वर्ग, जात जातिको नागरिकको अधिकारको रक्षा र समतामुलक राज्यको निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गर्नेछ !

बर्षौ देखि देशको शासन व्यवस्थामा एकाधिकार बनाएका एउटा खास वर्गबाटनेपाल जस्तो भौगोलिक र जनसंख्याको दृष्टिकोणबाटसानो मुलुकमा संघात्मक शासनप्रणालीको आवश्यकता नै हुदैन भन्ने विचार पनि सुनिएको छ ! तर विश्वको एकमात्र शान्ति क्षेत्र राष्ट्र स्विट्जरल्यान्ड संघात्मक हुनुको कारण नै युरोपको जातीय तथा भौगोलिक केन्द्र मानिन्छ ! स्विट्जरल्यान्डको जनसंख्या ७० लाख छ त्यसमा २० प्रतिशत विदेशी छन् ! ७० लाख जनसख्याका लागि एउटा संघ छ ! यसमा २६ क्यान्टोन र ३००० कम्युन छन् ! स्विस लोकतन्त्र संसारको सबै भन्दा पुरानो लोकतन्त्र र विश्वको ज्यादा लोकतान्त्रिक मुलुक हो ! संघीय सरकार जस्तै प्रत्येक क्यानटोनको आफ्ना निजि संविधान एवं नागरिकता सम्बन्धी कानुन छ ! राज्य सरकार र केन्द्रिय सरकारका बीच अधिकार को विभाजन अत्यन्त उपयोगी ढंगबाट गरिएको छ ! स्विट्जरल्यान्ड अस्तित्वमा राजनीतिक एकीकरणका मोडेल र कारणबाट होइन कि लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्थाको कारणबाट हो !

वास्तवमा स्विट्जरल्यान्ड संघात्मक व्यवस्थाको देश हो ! यस्तै बेल्जियम, संयुक्तराज्य अमेरिका, क्यानाडा, भारत,पाकिस्तान, अष्ट्रेलिया आदि संघात्मक व्यवस्था भएका देश हुन् ! अमेरिकामा दैधशासन व्यवस्था छ ! प्रत्येक राज्यको आफ्नो आफ्नो संविधान, नागरिकता, कानुन न्यायपालिका एवं प्रशासनतन्त्र छ ! संघीय संविधान अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्यका बिचमा शक्ति वितरण गरिएको छ !

मित्रराष्ट्र भारत पनि एउटा संघात्मक देश हो र यस देशमा अहिले ३० राज्य छन ! ठुला-ठुला राज्यलाई साना-साना राज्यमा रुपान्तरण गर्ने क्रम धेरै अघिदेखि यहाँ चल्दै आएको छ ! केहि बर्ष अघि मात्र बिहार राज्यबाट झारखण्ड तथा उत्तरप्रदेशबाट उत्तरान्चल एवं मध्यप्रदेशबाट छत्तीसगढ राज्यको निर्माण गरिएको छ ! यहाँ अरु पनि राज्यको निर्माण प्रक्रिया चल्दैछ ! तात्पर्य के हो भने संघात्मक प्रणाली गतिशील प्रक्रिया हो ! प्रान्तहरुको विभाजन र एकीकरण समय, काल परिस्थितिको अनुकुल हुनु यसमा स्वाभाविक मानिन्छ ! भारतमा केन्द्रिय सरकार एवं राज्य सरकारको गठन हुन्छ ! केन्द्रिय सरकारको गठन लोकसभाले गर्दछ, जो राष्ट्रिय संसद हो ! यस्तै राज्य सरकारको गठन राज्य विधानसभाले गर्दछ, जो राज्यको संसद हुन्छ ! भारतीय संघ देशको जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, साँस्कृतिक, धार्मिक आदि विविधतालाई राष्ट्रिय सुत्रमा समायोजन गर्न सफल छ !

चीनको संविधानसभा प्रत्येक स्वशासित क्षेत्रको आफ्नो स्वशासनको रक्षा गरे र पूर्ण स्वतन्त्रता उपभोग गर्न जातीय स्वशासनको ग्यारेन्टी छ ! चीनमा पाँच स्वायत्त अन्चल, १०५ स्वायत्त जिल्ला, १४१ स्वायत्त इलाका तथा तीन हजार जातीय उपनगर को व्यवस्था छ !

उल्लिखित देशमा कतिपय देशको आवादी एवं क्षेत्रफल त नेपाल भन्दा पनि कम छ र सबै देश बहुभाषा, बहुभाषीय, एवं बहुसंस्कृतिको बाबजुद पनि संघीय शासनको कारणले राष्ट्रिय एकता बलियो भएको छ !

संघीय राज्यहरुमा अर्जेन्टिना, अष्ट्रेलिया, बेल्जियम, बोस्निया, ब्राजिल, क्यानाडा, इथियोपिया, जर्मनी, कोमोरोस, भारत, मलेसिया, इन्डोनेसिया, नाइजेरिया, पाकिस्तान, रुस, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्विट्जरल्यान्ड, संयुक्त अरब इमिरेट्स, संयुक्तराज्य अमेरिका, भेनेजुयेला आदि छन् ! यस्तै संघीय संक्रमणकालीन राज्यहरुमा इराक, सुडान, नेपाल संघीय राज्य हो ! प्रत्येक देशमा आफ्नै प्रकारको कार्यपालिका (सरकार) र व्यवस्थापिका संसद हुन्छ ! भारत, जर्मनी, अष्ट्रेलियामा एउटा संविधानलेदेश र प्रदेश सबैलाई सन्चालन गरेको छ ! अमेरिका स्विट्जरल्यान्ड जस्ता देशहरुमा प्रदेश र केन्द्रको अलग संविधान छ ! विश्वका २७ देशमा कुनै न कुनै किसिमका प्रादेशिक संरचना छन् !

अहिले राज्यको विकेन्द्रीकरण गर्ने आवश्यकतामा संसार एकमत छ तर संघियता का मुद्दा विवादस्पद छ ! एकतर्फ संघियताको समर्थन गर्ने मा विवाद छ ! प्रशासनिक रुपमा वा विधायिका संरचनाको माध्यमबाट गरिने विकेन्द्रीकरण राम्रो पद्धति हुने तर्क गर्नेहरु यसलाई सरल र लचकदार मान्दछन् ! अर्को तर्फ संघियताको समर्थक पनि भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा संघ वा जाती, भाषा वा एतिहासिक क्षेत्रहरु, समस्याको समाधान, पूर्वाधार क्षमता र आर्थिक विकासको सम्भाव्यतामाथि जोड दिन्छन् !

संघीय संरचनाको अहिलेसम्मका विचारहरुमा यो मुलुकको भौगोलिकतालाई प्रमुखताका साथ उल्लेख गर्दै आइरहेको छ ! यसैले नेपालको भूगोल दृष्टिगोचर नयाँ स्वरुपको परिकल्पना बेइमानी हुनेछ ! नेपालको बहुधार्मिक, बहुसमुदायिक, बहुजातीय, बहुभाषिक देशको रुपमा पनि त्यतिकै वर्णन गरिएको छ ! यसैले यस देशको चतुर्दिक विकासका लागि संघीय प्रणालीलाई विकल्पका रुपमा देखिएको छ ! यसैले यँहाको भूगोलका साथै सामुदायिक जातीय, भाषिक, उपस्तिथीलाई पनि ध्यानमा राख्नु पर्दछ ! तर २४० बर्ष यता नेपाली समाजमा पनि त्यतिकै परिवर्तन भइसकेको छ ! मानिसलाई जातीय पहिचानको खाँचो छ ! क्षेत्रीय राज्यसत्ता आवश्यक छ !

नेपालमा क्षेत्रगत र जातिगत दुई प्रकारको संघ बनाउन बहस आएको छ ! संघको स्वरूप निर्माण गर्ने तत्वलाई बडो गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्छ ! नेपाललाई जातीय आधारमा संघको निर्माण गर्नु परेमा यँहा असहमति र जातीय प्रतिस्पर्धाको समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ! संघियताको उधेश्य तथा राष्ट्रिय सन्दर्भ अनुसार महत्व फरक हुनसक्छ ! अनेक पक्षबाट संघियताको स्वरूप निर्धारण हुन्छ ! यी प्रश्नको संरचना निर्माणमा चयनका लागि खुला हुनुपर्ने र लचकता पनि दिइनुपर्नेछ, किनभने आधुनिक संघहरुले जनजाती वा भाषिक विविधतालाई व्यवस्थित गर्न व्यवस्था हुनु पर्ने आकांक्षा राखेका छन् ! जसलाई पूर्णतः उपेक्षा गर्न सकिदैन ! यसैले भौगोलिक क्षेत्रहरु अन्तर्गत जनजाती र भाषिक विविधतालाई समेत समेटिनुपर्दछ ! साथै संघीय प्रणालीमा स्वशासनको सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण स्थान हुने भएकोले मानिस, समुह र एकाइलाई वशासन प्राप्त हुनुपर्दछ !

जहाँसम्म संघीय एकाइको संख्याको प्रश्न छ ! अधिकांश राजनीतिक दलले क्षेत्रगत, जातिगत र भाषागत आधारमा प्रान्त/प्रदेशको संख्या निर्धारणको प्रश्न छ ! यो निश्चय पनि जटिल बिषय हो ! यो सत्य हो कि हामी न त मधेसको क्षेत्रीय धारणालाई उपेक्षा गर्नसक्छौ न त पहाडका जनजातिका तुष्टिकरणलाई रोक्न ! यस्ता अवस्थामा मात्र एउटै बाटो हाम्रो समू छ ! त्यो हो क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक, आकांक्षाको फ्युजन ! यसको अर्थ क्षेत्रीयताका आधारमा संगठित राज्यमा जातीय प्रतिनिधित्व ! अर्थात क्षेत्रीयताका आधारमा राज्य, प्रदेश, प्रान्तहरुको निर्माण र राजकीय प्रणाली समानुपातिक जातीय प्रतिनिधित्वको प्रावधान !

प्रान्तीय विभाजनको दृष्टिकोण बाट हेर्दा प्रान्त / प्रदेशको संख्या अनावश्क संख्यामा र विभिन्न नाउबाट राखिने समस्या पनि सिर्जना हुनसक्छ ! नेपालको र अन्य मुलुकको भौगोलिक अवस्था र बनोट हेर्दा निकै फरक भएको पाइन्छ ! साथै नेपाल एउटा भूपरिवेष्ठित मुलुक पनि हो ! स्वाभाविकरुपमै मधेस (तराई) पहाड, र हिमाल, भू-भागमा भौगोलिक बनोट परापुर्वकालदेखि कायम छ ! यी स्वाभाविक भौगोलिक बनोट र नामाकरणमा असर पर्ने गरी प्रान्त/ प्रदेशको नामाकरण भए, यसको स्वाभाविकतामा ठुलो असर पर्नसक्छ ! यसैले तराई (मधेस), पहाड र हिमाल तीन प्रान्त (प्रदेश) कायम राखी जातीय र भाषिक पहिचान कायम राख्न तराईमा भाषिक आधारमा र पहाड र हिमालमा विभिन्न जातीय बाहुल्य भएको आधारमा स्वशासित इलाका कायम हुनुपर्नेछ !

यस्तै आदिवासी जनजाती, मधेसी, दलितहरुले, उठाउँदै आएको मुख्य मागहरुको नीतिगत पक्ष राज्यको नीति निर्माण र नीति निर्माणको सबै तह र प्रक्रियाहरुमा संघीय संरचना निर्माण, जाति, भाषा र क्षेत्र र अर्थात् जाति, क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा हुनु आवश्यक छ ! त्यसकारण संघीय संरचना आदिवासी जनजाती, मधेसी र दलित महिलाहरुको स्वशासनको संरचना र शासनसत्तामा उनीहरुको भूमिका कस्तो हुने सो पनि स्पष्ट व्यवस्था हुनु आवश्यक छ !

कार्यकारी अधिकारको प्रश्नमा राष्टपतिय प्रणाली वा प्रधानमन्त्रीत्व प्रणाली सम्बन्धमा विभिन्न विचार घोषणापत्र बाट आएको छ, त्यो पनि गहन बिषय हो ! यस्तै निर्वाचन प्रणाली र न्यायपालिकाको संरचना, आर्थिक र प्राकृतिक स्रोतको बाडफाड आदि प्रश्न पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण छन् ! यी सबै को छिनोफानो निर्धारित समय भित्र गरि नयाँ संविधान को निर्माण गर्नु आवश्यक छ

चुनावी चक्रब्यूह र राष्ट्रिय ढुकुटीको सर्वनाश !!

सुरक्षा ठाकुर
संविधान सभाको अवधि बढाउने कि नबढाउने सम्बन्धमा जेठ १४ गते मध्यरातमा ११ बजे बनिएको बैठकमा संबिधानसभा भवनमा दलका सबै नेताहरु बीच चर्को विवाद भयो ! जसमा तिन वटा बुँदाहरुमा सहमति भई निष्कर्षमा टुंगियो ! ति थिए प्रधानमन्त्रीको राजिनामा, सहमतिको सरकार निर्माण र संविधान निर्माण अवधि १ बर्ष म्याद थप ! यी तीन बुँदाहरुमा सहमति जनाएर सबै पार्टीका दलहरु संविधान निर्माण गर्ने कुरा बाट अब १ बर्ष सम्मको लागी ढुक्क भइयो भनेर लामो साँस फेर्दै आफ्नो –आफ्नो घर तर्फ लागे ! त्यस रात ती दलका नेताहरु ढुक्क भएर सुते होलान ! किनभने उनीहरुको लागी त यो खुशीको कुरा थियो कि अब फेरी १ बर्ष सम्म पदमा रहन पाइयो र तलब भत्ता लगायत अन्य सुविधा लिन पाइयो ! तर त्यसै रात जनताहरुको लागी एक दमै कालो रातमा परिणत भयो ! अब फेरी मुलुकमा शान्ति सुरक्षा स्थापना नहुने भयो, अब फेरी मुलुकले नयाँ संविधानको लागी १ बर्ष कुर्नुपर्ने स्तिथिको सिर्जना भयो भनेर सबै जनता दु:खी थिए ! भूमिगत राजनीतिक छाडेर बाहिर आएको माओवादी र तत्कालीन सरकार बीच चार बर्ष अघिको विवाद शान्ति प्रक्रिया कसरि टुंग्याउने भन्ने थियो ! साथै नागरिक सर्वोच्चताको नारा लिंदै हिडेको माओवादी आज केवल आफ्नो स्वार्थलाई मात्र हेरिरहेको छ ! आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माणको खोजिरहेका छ ! एकातिर प्रधानमन्त्रीको राजिनामाको २ घण्टा भित्र नयाँ सरकार निर्माण गर्ने ठोकुवा गरेका माओवादी कँहा अस्ताएछ त ती सबै वाचा र जवाफहरु ? नेकपा एमालेको सरकारलाई कठपुतली सरकार, २/२ ठाउँबाट हारेको हरुवा सरकार भनेर नारा बोक्ने पार्टी अहिले आफु सात सात पटक सम्म हार्दा पनि लोकलाज पचाएर फेरी उम्मेदवारीमा बसेर भोटको प्रतिक्षा गरिरहन्छ ! फेरी मुलुकवासीहरुलाई अल्झाउनको निम्ति आउँदो निर्वाचनको अवधि असोज १० गतेको लागी सारिएको छ ! अझ पनि यी उम्मेदवार नेताहरुलाई लाज छैन ! सधै भाषण दिँदा मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने तर अहिले मुलुकको अवस्था तहसनहस भएको छ, तर पनि नयाँ सरकार चयन हुन् सकेको छैन ! सबै भन्दा ठुला दलका नाममा चिनिने एनेकपा माओवादीले अहिले यस्तो विकट स्तिथिमा सबै पार्टीलाई मिलाई अगाडी लानु पर्ने बेलामा आफै उम्मेदवारी लिई अडिग भएर बसेको छ ! सात पटक सम्म पनि मुलुकलाई निकाश दिन नसक्ने यो कस्तो किसिमको संविधान सभामा राजनीतिक खेल भइरहेको छ त ?
अर्को तर्फ नेकपा एमाले छ जसले १३ महिनाको सरकारले नेतृत्व गर्न पाउँदा पनि देशवाशीहरु एमाले सरकारको नेतृत्वबाट सन्तुष्ट थिएन ! अहिले मुलुकलाई निकाश दिने बेलामा होडबाजी गरेर बसेको छ ! भनिन्छ, “एमाले पार्टी निकै अप्ठ्यारो पार्टी हो किनकी मुलुकमा विधमान यतिका समस्याहरु हुँदा हुँदै पनि तटस्थ बसेर समस्यालाई झन बढावा दिएको छ ! एमाले र मधेसी मोर्चा मिलेर अहिलेको प्रधानमन्त्रीको २ वटा उम्मेद्वारी मध्ये एउटा उम्मेदवारलाई भोट हाली मुलुकलाई नयाँ प्रधानमन्त्री दिन सक्थ्यो”, तर एमाले र मधेसी मोर्चाको तटस्थताको कारण आजको सम्पूर्ण मुलुकवासीले दु:ख खेप्नु परिरहेको छ ! खै त देश प्रतिको प्रेम ? खै त जनता प्रतिको माया ? के मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दि बनाएर आफु तटस्थ बस्नु सही हो त ? के मुलुकमा दिन प्रति दिनको कामकाजलाई ठप्प राखी देश दिन दिनै राजनीतिक बन्दि र आर्थिक मन्दीमा जानु ठिक हो त ? तर यस प्रति कुनै पार्टीको पनि ध्यान केन्द्रित भएको छैन !
सबै भन्दा धेरै समय सम्म प्रधानमन्त्री पदको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेस ! तर स्व. गिरिजा प्रसाद कोईराला जीवित हुँदा खेरि नेपाली काँग्रेसलाई धेरै सम्मान र इज्जतको नजरले हेरिन्थ्यो तर अब दिनदिनै नेपाली काँग्रेस पनि आफ्नो अस्तित्व गुमाउदै गइरहेको अवस्था देखिन्छ ! माओवादी सहमतीयमै जाउ पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिन तयार भएको बेलामा यता नेपाली काँग्रेसका प्रधानमन्त्री उम्मेदवार राम चन्द्र पौडेलले उम्मेदवारी फिर्ता नलिने, बहुमतीय प्रणाली मै जाने अठोट लिई अब आठौ पटकको निर्वाचनको प्रतिक्षामा हुनु हुन्छ !
आफूलाई ठुला पार्टी भन्ने यी तीन पार्टीहरुले अहिलेको समयमा जुन मुलुकको परिस्थिति देखिएको छ त्यसले पनि प्रमाणित हुन्छ कि साँच्चै नै ठुला पार्टी रहेछन् ! जसले आफ्नो हठ र सत्ताको लोभमा राजनीतिकको फोहोर खेलमा मुलुकलाई अझ अन्धकार तर्फ धकेल्दै गइरहेको छ !
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा पनि सरकार निर्माण गर्ने बेलामा नै आधारपत्र लिएर बसेका छन ! कुनै पनि कुरोको एउटा सही समय हुन्छ ! तर राजनीतिक बसिरहने यी नेतावर्गहरुलाई के थाहा समयको महत्वको बारेमा ! संधैभरि समयलाई खेर फाल्दै मुलुकलाई खाडलमा पुर्याउने यी नेताहरुलाई पटक्कै पनि कुनै चिन्ता छैन ! सरकार निर्माण पश्चात पनि त आफ्ना-आफ्ना पार्टीका कुरा राख्दा हुन्थ्यो नि ? किनकी सरकार भनेको कुनै एउटा दलको वा एउटा व्यक्तिको वा एउटा पार्टीको मात्र हुदैन ! सरकार भनेको सम्पूर्ण मुलुकमा बस्ने जनजाती, मधेसी, आदिवासी, गरिब सबैको लागी साझा हुन्छ ! सरकारले सबैको कुरालाई सुनेर साझा निकाश निकाल्न सक्नु पर्छ ! त्यसैले सरकार निर्माण पश्चात मधेसी मोर्चाले मिलेर एक भई आफ्नो मांग राख्नसक्नु पर्थ्यो नि ? तर अहिले कै समयमा सबै पार्टीहरुले यस्तो वालहठ राख्नु नितान्त गलत कुरा हुन् जान्छ ! मधेसी मोर्चाको पनि विश्वाश अब कसरी गर्ने ? सरकार निर्माणको मात्र मोर्चा बन्ने र अवसरको खोजीमा विस्तारै फुट्दै जाने चलन नै भएछ ! त्यस्तै अहिले सरकार निर्माण गर्ने बेलामा संसद भित्रका सबै मधेसीदलहरु मोर्चा बन्दी गरेर अगाडी आएका थिए तर त्यो छानिक मात्र रहेछ ! अहिले पनि मोर्चा विगत झै फेरी टुक्रिसके ! जुन कि एकदमै लज्जास्पद कुरा हो ! के मोर्चा अवसरका लागी मात्र सकृय हुने हो ? जब मधेसको मुद्दा एक हो, मधेसको समस्या एक हो भने मधेसी मोर्चा सधै एक किन हुन् सक्दैन ! किन सधै फुट्ने काम हुन्छ ? के यति कम्जोर छन त मधेसी मोर्चा, मधेसीका पार्टी, मधेसी नेताहरु ?
अहिले आफुलाई ठुला दलले चिनाउने नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादी लगायत मधेसी मोर्चा सबै मिली देशलाई निकास दिने तर्फ लाग्नु नै उचित हुन्छ ! भदौ २२ गते भएका सातौ पटकको प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि निर्णायक संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा विभाजित भए पछी माओवादीको पक्षमा समर्थन बढ्ने विश्वास थियो ! मधेसी जनअधिकार फोरमले माओवादीलाई समर्थन गर्ने बताएको थियो तर कुनै कारणवश गरेनन् ! आजको अवस्थामा नेपाली जनता नै नेपाल राज्यको शक्तिको प्रमुख श्रोत भएको र नेपालको सार्वभौमसत्ता एवम् राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा नै निहित रहेको कुरा जनआन्दोलन दोश्रोबाट प्राप्त भएको छ ! संविधानमा भएका सम्पूर्ण सामन्तवादी संरचनाहरु समाप्त पारिएको छ ! नेपाली जनताको समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक तथा जातीय हकअधिकारलाई सुनिश्चित गर्न लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आवश्यकता परेको हो ! त्यसका लागी राज्यको विधमान राज्य संरचनालाई पूर्ण सरचना गर्नु पर्छ ! हरेक जातजाति, भाषा-भाषी, दलित, मधेसी, आदिवासी, जनजाती आदिलाई समानुपातिक हिसाबले राज्य सत्तामा समावेश गराउनु पर्दछ ! नेपालको वर्तमान गतिरोध पछाडी दुई ठुला विभाजन छन्, जसले शान्ति प्रक्रियाको सुरुवात देखि नै त्यसमा प्रवेश पाएका थिए ! पहिलो नयाँ नेपालको एजेन्डा र दृष्टिकोणमा रहेको विभाजन हो भने अर्को शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने जिम्मा पाएका पक्षहरु बिचको शक्ति बाडफाडको व्यवस्था ! यी विभाजन ती दलका तल्लो तह वा राजनीतिक रुप सचेत नेपाली जनताको तहमा नभई राजनीतिक दलको नेतृत्वको तहमा हुने गरेको छ ! नेपालमा जनताले चाहेका कुरा र राजनीतिक दलका नेताले गर्न खोजेको कुरामा धेरै ठुलो अन्तर छ ! त्यसैले अझ पनि संसद भित्रका सम्पूर्ण दलहरुले यदि साँच्चै नै मुलुकका जनताहरुको हकहितमा केहि सोच्न चाहन्छन्, मुलुकलाई निकस दिन चाहन्छन् र केहि गर्न चाहन्छन् भने आउँदो चुनावी प्रक्रियामा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गरेर होस् वा सहमति गरेर होस् मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दीबाट हटाउनैपर्छ ! यहि सम्पूर्ण दलहरुको जिम्मेवारी पनि हो र कर्तव्य हो ! मुलुकलाई तत्काल नयाँ सरकार दिन जरूरी छ ! यदि ठुला दलहरु आपस मै सधै यसरी नै भिडिरहने हो भने जनताको विश्वास सदाको लागी उठ्न सक्छ ! त्यसैले जनताको गणतन्त्र प्रतिको लगानी माथि गम्भीर भएर सोच्न जरूरी छ !
(मधेस दर्पण फिचर सेवा)

मधेसमा ईमान्दार नेता हराएका छन !!

उपेक्षित मधेस र उत्पीडित मधेसीको हकहितका लागि निस्वार्थ, नैतिकवादी, ईमान्दार व्यक्तित्व भएका नेताहरुको अभाव सर्वत्र महशुस गर्न थालिएको छ !

राजा मानदेवको राज्य कालमा तराई मधेसमा शोषक, सामन्त र ठुला जमिन्दारहरुबाट त्यस बेलाका दलित, गरिब, निमुखाहरुको शोषण गर्ने, बेरोजगारलाई रोजगार नदिई धाक धम्कीबाट काम गराउने, जबर्जस्ती गरिब, दलितहरुको सम्पति हरण गर्ने गरिन्थ्यो ! सप्तरीको नगडा बैरिया गाउँमा भएको शवरभीन समुदायका दिना र भद्री स्वं तत्कालिन सप्तरी हाल सिरहाको महिसौधामा जन्मनु भएका दुसाध जातिका सलहेस शंवर, क्षीण समुदायका युवाहरुले सशक्त संगठन खडा गरी त्यसबेलाका शोषक, सामन्त, जमिन्दारहरु शंवर भिल, निमुखा सोझा जनता माथि दमन गर्नेहरुको प्रतिकार गरेका थिए ! जसको परिणाम त्यस बेलाका शाषकहरुको शोषण गर्ने सोचमा ह्रास भएको थियो !

यसैले अहिले सम्म पनि दिना भद्री र सलहेसलाई दलित समुदाय व्यक्तिहरु इष्ट देवताका रुपमा पूजा गर्दछन ! दिनाभद्री र सलहेस शंवरले भिलहरु माथिको शोषण दमनलाई अन्त मात्र गरेन त्यसबेलाको तराई मधेसका लाई कब्जा जमाउने शोषक सामन्तहरु सँग सशक्त युद्ध समेत गरी नेपालको अखण्डता र तराई मधेसको अस्तित्वलाई जोगाएका थिए ! यसैक्रममा दिनाभद्री दुबै दाजुभाइले प्राणाहुति पनि दिए ! अहिले मातृभूमिको रक्षाको लागि र समाजमा दलित भनिने पिछीडिएका गरिबका हकहित र सम्मानको लागि नि:स्वार्थ रुपमा बलिदान गर्ने व्यक्तित्वको मधेसमा स्वार्थ अभाव महसुस गर्न थालिएको छ !

पंचायत कालमा मधेस र मधेसी उपर भइरहेको शोषण, दमन र उत्पीडनको विरोधमा नि:स्वार्थ रुपमा आवाज उठाउने स्व: रघुनाथ ठाकुरको तत्कालीन शासकबाट षड्यन्त्र पूर्ण रुपमा हत्या गरिएको थियो ! आफ्नी जीवनकालमा शासकहरुबाट सत्तामा सहभागी हुन् लगायतका अनेकौ प्रलोभन दिए पनि आफ्नो कर्तव्य पथबात स्व: ठाकुर कहिले विचलित भएन ! आज मधेसवादी दलका नेताहरु त्यस प्रकार को नि:स्वार्थ बलिदान र नैतिकता भएको व्यक्तित्व देखिदैन!

गजेन्द्र नारायण सिंह शोषित, उत्पीडित, मधेसी, दलित र पहाडमा रहेका जनजातीहरुको हितको सम्मानका लागि तथा उनीहरु माथि भइरहेको शोषण, दमन, असमानताको, अन्तको लागि आफ्नो मातृसंस्था नेपाली काँग्रेसको जिम्मेवार पदलाई त्याग गरी नेपाल सदभावना परिषदको गठन सो माध्यमबाट मधेसमा सशक्त रुपमा आन्दोलनको सुरुवात गुर्नुभयो ! प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना पश्चात सदभावना परिषदलाई नेपाल सदभावना पार्टीमा परिणत गरी सो माध्यमबाट संविधानसभाबाट संविधानको निर्माण, मधेसी, दलित , जनजातीको लागि सबै तहमा आरक्षणको व्यवस्था, नागरिकता समस्याको लागि सर्वकालीन समाधान, जनसंख्याको आधारमा निर्बाचन क्षेत्रको सुनिशितता, असमानताको अन्त र दलितको उत्थानका लागि जीवन पर्यन्त संघर्षरत रहनुभयो ! परिस्थितिवस मन्त्री हुनुभए पनि ती लक्ष्यहरु परिपूर्तिको मार्गबाट कहिले पनि बिचलित हुनुभएन !

मधेशका तपस्वी , ईमान्दार ,नैतिकवान, व्यक्तिहरु शाषक र केही मधेसी शिकार हुदै आएको छ ! जसको प्रत्यक्ष उदारण तमलोपाका राष्ट्रिय अध्यक्ष महन्त ठाकुरले पराजय भोग्नु परेको कटु सत्य हाम्रो सामु रहेको छ ! सबैभन्दा ज्वलन्त उदहारण हाम्रो सामु मधेस आन्दोलनले दिएको जनादेशलाई बिर्सेर हाम्रा मधेसका महान मधेसवादीहरु सत्ता र कुर्सी खेलमा पछी दौडिरहेका छन ! संविधान सभामा मधेसले दिएका जनादेशलाई वेवास्ता गरि मधेसवादीहरुमा आपसी फुट भइरहेको छ ! सबै मधेसीको आँखाको तारो फोरम दुई चिरामा विभाजित भएको छ ! सदभावना पार्टी पाँच चिरामा विभाजन भएका छन ! मन्त्रि र सत्तामा बस्न शासकहरुको पछी पछी लागि आफ्नो पार्टीको नीति र मधेसको भावना समेतलाई विर्सिएका छन !

मधेस र मधेसी आशाको केन्द्र विन्दु मधेसधारी दलहरु रहेको छ उनीहरुको सम्पति संरचना र अहार व्यवहारमा फरक पाएको छ ! मधेसको अधिकारको नाउँमा मधेसी जनतासँग मत संकलन गरी सभासद बनेकाहरु आफ्नो सम्पति जोड्नमा व्यस्त छन ! कोही बंगला, गाडी र नातागोताहरुको सुरक्षित गर्न पछाडी लागेका छन त् कोही एमाओवादी त् काँग्रेस, एमालेको मुखपत्र बनी आफ्नो विचारधारालाई परिवर्तन गरिरहेका छन !

आजको लडाईको बीचमा खडा भएका मधेस जलिरहेको छ ! अनेकौ सम्झौताहरु फाइलमा मात्र सिमित छन ! अनेकौ अधिकारका सबालहरु पार्टीको घोषणा पत्रमा नै सिमित छन ! सिमित मात्रको आरक्षणको घोषणाले २३८ वर्ष भन्दा पहिले देखि पिल्सिएका मधेसीको अधिकार सुनिशिचत हुन्छ त् ? के ती सत्ताधारी शासकहरुलाई थाहा छैन देशमा आमुल परिवर्तन सँगै नँया नेपालको सोच र परिकल्पनालाई साकार गर्न सबै जातजातिको त्यतिकै नै अहम भूमिका रहेको छ ! जब मधेस र मधेसी आफ्नो अधिकारको कुरा गर्छ खस अहंकारवादी सोच र मानसिकता बोकेका पहाडीवादी नेताहरु बहानाबाजी गरी अधिकार सुनिश्चित गर्नबाट वन्चित गर्न षड्यन्त्र गर्छन !

के यी सबै कुरा हाम्रा मधेसवादी चिन्तन गर्ने नेताहरुलाई थाहा छैन, किन नहुने सबै थाहा छ ! तर आवाज बन्दछ किन ? भन्ने प्रश्नहरु मधेसी जनता गर्न थालेका छन भन्ने शंका गर्न थालेका छन ! मधेसी जनताको मधेसमा सच्चा, ईमान्दार मधेसी नेताको खडेरी परेको छ कि यी नेताहरु रगत पानी भएको छ कि भन्ने आवाजहरु कम उठिरहेको छैन !

जनसंख्याको आधारमा, पढेलेखेको आधारमा, आदिकालीन बसोबासको आधारमा नेपाल निर्माण देखि तब संबिधान लेखनको तैयारी सम्म मधेस त्याग र बलिदान कम रहेको छ ? यी सबै पक्षहरु शासन गर्ने शासक तिर औला देखाई रहेको छ ! अब मधेसका वीर नेताहरु सबै पक्षहरुमा ध्यान दिनु पर्ने बेला आएको छ ! ठोक बजाएर संविधानमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर ! ठोकबजाएर मधेस आन्दोलनले दिएका जनादेशलाई पुरा गराऔ नत्र भोलिका दिनहरुमा मधेसका जनताहरुले तपाईहरुलाई धिक्कार्ने छ र कहिँ त् गद्दार घोषणा गर्न पनि पछी पर्ने छैन, भन्ने शंका गर्न सकिन्छ ! अब पनि समय छ, जाग मधेसका नायकहरु जाग !

Campaign Against "Old Minded, Selfish, Visionless Madhesi Leaders" !!

Why are we not questioning ourselves? 

Is this the society we are dreaming of?

Is this the way we have to be silent towards our own society?

As a youth of Madhes, can’t we challenge the real problems of Madhes?

Society calls us. Do we listen to it?

What are we waiting for?

Why are we being silent over Peace, Poverty, Illiteracy, Unemployment and so many other evils of society?

Come and join us.

This is Our Madhes, Only together We have to make it big and successful.

Always remember Rome is never built in a day.

Our progressive and deliberate efforts will see our nation prosper and come better of all difficulties and problems.

So come today, we will make a promise to ourselves that we are not going to be mute spectators anymore rather turbulent and mighty streams of change.

We believe in Power of youth And We are the power of Madhes. This is Youth power.

Don't just sit, Don’t just think, Do it, Bring the change, Be the change, This is our time FRIENDS. Come forward unite yourself And Work together for the Betterment of Madhes.

“Today is our’s moment of opportunity the challenge is to convert hope into reality. If we think our tomorrow, is today. As we know we can do it ………”

We Youth believe in “The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams."

“It’s always said to be a dream....let’s try to make this a real one... If we think we can make a difference!!!”

“We are the Young Soul of Young Madhes"

Nepal’s Madhesi leaders are very Shrewd, Selfish and Dishonest to their Own People

An Interview By Dr. Ram Dayal Rakesh
HR activist, Nepal

Dr. Ram Dayal Rakesh is a soft spoken but highly qualified academician of this country. He has several books to his credit. Mainly he writes on culture and tradition and thus his books are widely read both within and without.

He has also served the HR Commission for a brief period. He appears pained looking at the dishonesty being exhibited by some Madhesi leaders towards Madhesh or say Terai.

Last week, we approached this suave intellectual for a brief interview to which he agreed. Thanks Dr. Rakesh. Below the results: Editor.


Question 1: The country’s politics is in a very dangerous state and it appears that soon some sort of hurricane will grip the nation. How you see the emerging scenario? What went wrong with our national politics? Who should be held responsible and made accountable? As a senior and academic national of this country, what you would suggest to our leaders in order to avert the crisis that is already looming large over the Nepali Sky? Dr. Rakesh your comments please.

Dr. Rakesh: Let us start with the saying of Jonathan Swift that politics, as the word is commonly understood, is nothing but corruption. You are quite right that present political scenario is very dangerous and we all are equally responsible for this. The politicians are especially responsible for this catastrophe in the country. There is the mushroom growth of mediocre politicians from village to the central level who are engaged in political gossip over a cup of tea right from morning to the evening. Most of the politicians are corrupt. Their main motto is to mint money and make merry. They are dishonest. They are morally and intellectually bankrupt. So they think less for their country and more for their own personal wellbeing. There is the acute dearth of Statesmen. You know the difference between politicians and statesmen. Politicians think about the next election where as Statesmen think about the next generation. Not a single politician has become a Statesman in this country up till now. I think this is the root cause of the present political crisis.

Question 2: We beamingly entered into the republican order some two years ago. We have also adopted the practice federal system in the country. However, some critics of federal order claim that such an order may disintegrate the country. Is there any basis in such claims? What you think of the federal order? Your opinions please

Dr. Rakesh: Federalism is the genuine aspiration of the general people of this country. It is unfortunate that some leaders, some lawyers and some constitution experts are opposing federalism. It is-the federal model-working successfully in many countries of the world. I am in favor of federalism and I have fully supported it in my book entitled MURDER OF MADHESH. It will not disintegrate the country. If it is not adopted then the country will be on the verge of division.


Question 3: It is widely rumored that the political space of India in Nepal has slipped out from the Indian hands and has gone to the fold of the EU and the US.

Do you such a penetration of the EU-US combine bode well for this nation or it is just desirable? Your comments please Dr. Rakesh please.

Dr. Rakesh: You are right to some extent but it is wrong to say that the political space of India has completely slipped out from the Indian hands and has gone to the hold of the EU and the U.S. It is a temporary political development. I hope India will regain its image in the days to come because Nepal is culturally, socially and politically more close to India. So this is quite possible. The penetration of the E.U and the U.S. is also welcoming.


Question 4: We understand Dr. Rakesh that you have been working for ensuring or say securing minority rights. How much gains you have achieved in this regard so far? Also tell us the HR situation prevailing in the country as of now? However, do not forget that those who are associated with HR groups in Nepal are supposed to earn green dollars.

Dr. Rakesh: I am working for ensuring minority rights for last couple of years because they have been deprived of their fundamental rights for last so many centuries. MINORITY RIGHTS cover protection of existence, protection from discrimination and persecution, protection and promotion of identity, and participation in political life. Now other backward class (O.B.C.) are fighting for their basic rights but the government is not paying due attention towards it. It is a matter of great regret. The situation of HR is alarming in the country. It is deteriorating day by day. Abduction, extortion of money, murder, robbery and theft has become the fashion of the day. There is no good relation between NHRC-Nepal Human Rights Commission- OFFICIALS AND STAFF. They blame each other. Moreover, they have no good relation with other U.N Agencies working in this field as well.

Question 5: Now let’s talk of Madhesh/Terai. What is the real problem in Madhesh and what the government has already agreed to grant the Madhesi leaders but not acted upon what had been agreed to? It is also said that some Madhesi leaders are themselves not interested in the affairs of Madhesh? What say you in this regards? But keep in mind that currently the Madhesi parties have split into several splinters?

Dr. Rakesh: Madhesis everywhere are quietly religious, culturally open and ideologically republican but the Madhesi .leaders are very shrewd, selfish and dishonest to their own people. They use them as vote bank and forget them-the people- after elections. They do nothing for them while being in power but when they are out of power they remember them like God. On top of that they are opportunists and always hanker after money. They always look for the posts of profit for their henchmen. They have also caste feelings among themselves. This is the urgent need of today that they should be united under one umbrella and forget their partisan interests. ONLY THEN they can achieve their final goal.

NOTE : Source http://www.telegraphnepal.com/news_det.php?news_id=7728

Where is Madhes heading towards?

By Satya Narayan Shah

er.snshah@gmail.com

1. Land of Tarai used to be called fertile not only for the production
of food grains but also very fertile for the technocrats in Nepal. In
those days many doctors, Engineers, Overseers, Paramedical, surveyors
and many other technicians used to come from Tarai. Even Most of the
teachers in the Hills used to be from Madhes. But it is very sad to
say that the trend has been broken drastically. It certainly depends
on the education. The basic education (school level education) plays
very vital role in the production of technocrats, which no doubt has
fallen tremendously. Colleges and schools are producing low quality
products that cannot compete for the technical education. Some of
them can not complete the course even if they get admission using
money power. Perhaps people forget that education can not be bought.
It demands intelligence, aptitude, labour and dedication. No body,
specially our community/political leaders, seen to be keen on drawing
their attention on why our youths are detaching themselves from
acquiring quality education. It may be because they will be needing
youths to burn tires on the road to show their strength when they call
strike. These days news about the examination where fights between
teachers, and students for the mal practices have become very common.
Even many guardians come forward to protect their children demanding
for the rights to cheat in the examination. This is really sad and
difficult to explain. Eventually, who are the looser -Students or
Guardians or Schools or teachers or so called leaders; this question
has to be answered before we completely end up with brain loss.

2. After acquiring certain qualification, any one wants to use his or
her knowledge to support the life with full job satisfaction. It is
one of the human rights. Unfortunately, it is too sad to say that our
Youths, who do not have any political protection or alternatively
strong monetary power, can rarely get a job as per their
qualification. There are many reasons behind it few of them are racial
discrimination, no proper recruitment system, too less job creation,
attitude of political leaders to make youth as followers, and youth
willing to make easy money rather than developing their carrier. If
the condition does not improve, our youths who are the real future of
the country, will be forced to get entangled in unworthy doings, which
will destroy our social values and social structures. That loss will
be very difficult to be compensated. It is quiet clear that the state
mechanism is completely deaf and dumb to address this issue.

अपराधशाला बन्दैछ तराई मधेश !!!!!

अपराधशाला बन्दैछ तराई मधेश
― राजेश बर्मा
तराई क्षेत्र यतिवेला राज्य पक्ष र सशस्त्र हतियारधारी समुहहरुबीच वार्ताको नाटक भित्र अघोषित ईनकाउण्टर गर्ने मैदानको रुपमा थलो बन्दै गइरहेकोे छ। बिस्तारै तराईका जिल्लाहरु अपराधी जन्माउने कारखानाको रुपमा अग्रसर हुदैंछ।

तराईलाई स्वतन्त्र राज्य बनाउने माग लिएर सशस्त्र विद्रोहमा उत्रेका र विभिन्न आपराधिक कृयाकलापमा संलग्न हतियारधारी सहुहहरुलाई वार्ताको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुलधारमा ल्याउने औपचारीक प्रयास सुरु भएको ६ महिना नाघेको छ। वार्ताको यो प्रयास वैलगाडाको गति भन्दा पनि सुस्त गतिमा अगाडी बढिरहेको छ।

राज्य पक्षसंग वार्ता गर्ने भनि सशस्त्र समुहहरु र तिनका नेता तथा कार्यकर्ताहरु धमाधम सार्वजनिक भएका छन्। युद्ध विरामको घोषणा पनि गरिएको छ। सरकार र सशस्त्र विद्रोही पक्षहरु विच काठमाडौं, जनकपुर, सप्तरी र भारतीय सहरहरुमा पटक पटक औपचारीक तथा अनौपचारीक वार्ता समेत भएको छ। तर वार्तामा आएका सशस्त्र समुहहरुले भने आफैले घोषणा गरेको युद्ध विराम आफैले उल्लंघन गरि तराईमा हत्या, हिंसा, लुटपाट, चन्दा, अपहरण र फिरौती जस्ता आपराधिक कृयाकलापलाई जारी नै राखेका छन्।

एता राज्य पक्षले पनि शान्ति सुरक्षाको नाममा सशस्त्र समुहका कार्यकर्ताहरुलाई पक्राउ गर्ने र यातना दिने तथा ईन काउन्टर गर्ने कृयाकलापलाई जारी राखेको छ। विगत दुई महिनामा सिराहामा सशस्त्र हतियारधारी समुहबाट दर्जनौं अपहरण र लुटपाट भएको छ। ४ जनाको हत्या पनि भएको छ भने राज्य पक्षको सुरक्षा निकायबाट ५ जना ईन काउन्टरको नाउूमा मारिसकिएका छन्।

वार्ता गर्ने भनी सर्वाजनिक भएका सशस्त्र समुहहरुले अहिले तराईका गाउंहरुमा खुलेआम सैनिक भर्ना अभियान संचालन गरी कमाण्डो तालिम पनि संचालन गरिरहेका छन्। प्रहरी प्रशासन भने किंकर्तव्य विमुढ भएर मौन वसिरहेको छ। कार्वाही चलाउ भने वार्ता चलिरहेको छ तर केही नगर्दा कमाण्डो तालिम चलिरहेको दृश्य आूखै अगाडी छ। प्रहरी अधिकृतहरु के गर्ने के नगर्ने को स्थितिमा पुगेका छन्।

वार्ताको प्रसंग उठाउूदा एउटा निक्कै चाख लाग्दो रोचक पक्षलाई हामीले चाहेर पनि बिर्सनु हुदैंन। त्यो के हो भने बिगतका दिनमा बिभिन्न आपराधिक क्रियाकलाप, हत्या, डकैती, अपहरणमा संलग्न भएकाहरु पनि अहिले वार्ताको नाउूमा धमाधम जेलमु्क्त भइरहेका छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण हो सिराहा कारागारबाट जेल ब्रेक गरी फरार भएका जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (बिष्फोटसिंह) समूहका केन्द्रिय अध्यक्ष बिष्फोट सिंह अर्थात रामशंकर साह आज न भोली सुरक्षाकर्मीको ईनकाउन्टरमा मारिन्थे नै होला उनी तर, सिंह पछिल्लो पटक वार्तामा रहेको संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाको सदस्यता लिएर कानुनबाट उम्किन सफल भएका छन्।

उनी मात्रै होइन भर्खरै सरकारले फागुन १० बीरगंजमा वार्ता गरेको लिबरेशन टाईगर्स अफ तराई इलमका वार्ता संयोजक स्वामी भनिने रामलोचन ठाकुर विगतमा पूर्व साूसद तथा सिराहा जिल्लाका प्रभावशाली नेता कृष्णचरण श्रेष्ठ तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तत्कालिन सन्हैठा गाबिसका पूर्व अध्यक्ष राजेश्वर यादबको हत्याकाण्डमा मुछिएका व्यक्ति भएपनि वार्ताको नाउूमा जेलमुक्त भएका छन्। यतातर्फ सशस्त्र प्रहरीको जवानले हातमा ज्यान राखेर आपराधिक कृयाकलापमा संलग्न रहेकालाई पक्राउ गरिरहेका छन् भने अर्काेतर्फ पक्राउ परेकाहरु वार्ताको नाउूमा तथा बिभिन्न राजनैतिक दलको संरक्षणको नाउूमा मुक्त हुने क्रम पनि सोही समिकरणमा बढदो छ।

झट्ट हेर्दा प्रहरी सकृयता बढेको देखिन्छ। सशस्त्र प्रहरीको गस्ती घुमेको देखिन्छ तर चन्दा आतंक, अपहरण र हत्या भने रोकीएको छैन। सिराहा कारागार तोडेर भागेका ५४ जना कैदीहरु खुलेआम सिराहाको बजारहरुमा घुमिरहेका छन्। जेल तोड्ने मुख्य योजनाकार तथा प्रहरी खोजी सुचीमा रहेका विस्फोट सिंह (रामशंकर साह) त वार्ताटोलीका सदस्य भएर आएका छन् र प्रहरीले उनलाई सुरक्षा दिनुपरेको छ। यस्तो विडम्वना पूर्ण स्थिति छ तराईमा।

तराईमा अराजक स्थितिले चरम सीमा नाघेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय भित्रै पसेर पार्टीका नेताहरुले प्रहरी अधिकृतहरुलाई हप्काएको र गालि गरेको सुनिन्छ र देखिन्छ। साना साना घटनामा राजमार्ग वन्द गरिन्छ। सर्वसाधारणको के कुरा जनतालाई सूचना पस्किने पत्रकारहरुलाई पनि आफूले भने अनुसार समाचार संप्रेषण गर्दा वा नगर्दा ज्यान मार्ने धम्की आउूछ। सशस्त्र समुहहरुलाई चन्दा नवुझाउने व्यापारी तथा धनी मानिसहरु विरलै भेटिन्छ।

यो अराजकतामा सशस्त्र समुहहरु जति कै जिम्मेबार प्रहरी तथा प्रशासन पनि रहेको छ। हतियार सहित प्रक्राउ परेका व्यक्तिहरु सजिलै छुटेर आएको र पुनःः हतियार देखाएर लुटपाट गर्ने र अपहरण कार्यमा संलग्न पाइएको छ। ५० हजार घुस लिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हात हतियार खर खजानामा मुद्दा लागेर थुनामा रहेका अभियुक्तहरु राजनैतिक वा तारेखमा छाड्ने गरेका छन्। कतिपय अभियुक्तहरु राजनैतिक पार्टीका नेताहरुको सिफारिसमा पनि थुनामुक्त हुने गरेका छन्। हतियार सहित पक्राउ परेका र जेलबाट फरार व्यक्तिहरु खुलेआम सहरमा घुमेको देखेर आम जनताहरु भन्ने गर्छन 145भलो व्यक्तिकोे जमाना गयो र गुण्डाहरुको दिन फिरेको छ। ' यसमा चाख लाग्दो बिषय के छ भने आजभोली यस्तो व्यक्तिलाई जन दवावमा कानुनको दायरामा ल्याउन खोजिएपनि यिनीहरुको पक्षमा नै अधिकाूश व्यक्तिको जनसमर्थन आउने गरेको छ। कारण हो सर्वसाधारणलाई परेको समयमा स्थानीय प्रहरी प्रशासन तथा राजनैतिक दलले सहयोग गर्न सक्दैनन तर,यस्ता व्यक्तिले सजिलै सहयोग गर्ने भएकाले पनि जनसमर्थन पर्याप्त हुन्छ। अर्काे आतंक छ 145अज्ञात समूह' ईच्छा लागे जस्तो सुकै घटना घटाउने र कानुनबाट बच्न सजिलो भएको छ जिम्मेबारी 145अज्ञात समूह' को नाउूमा लिएर। यस्ता अज्ञात समूहलाई जन्म दिएका छन अर्थात दिई रहेका छन बिभिन्न स्थापित राष्ट्रिय राजनैतिक दल,क्षेत्रीय दल तथा स्थानीय प्रहरी प्रशासनहरुले।

तराईका हरेक राजनैतिक दल र क्षेत्रीय दलले आफनो अभिष्ट पुरा गर्न र वर्चस्व कायम गर्न एउटा अज्ञात समूह चलाईरहेका छन् भने प्रत्येकले एउटा सशस्त्र समूहलाई संरक्षण दिएर राखेको छ। जसका कारण तराई आज आपराधिक व्यक्ति जन्माउने पाठशालाको रुपमा रुपान्तित हुदैं गएको छ। तराईका जिल्लाहरुमा जति पनि हत्या र अपहरण भएको छ त्यस बिषयमा साूच्चिकै गहन रुपमा अध्ययन र अनुसंधान गर्ने हो भने त्यस घटनामा स्थापित राजनैतिक,क्षेत्रीय दल र स्थानीय प्रशासन अछुतो रहन नसकेको बिरलै पाईन्छ। पेशाको रुपमा हिजोसम्म कृषिक्षेत्रमै आफनो भविष्य खोज्ने सर्वसाधारणहरु अहिले झण्डै तराईका ९० प्रतिशतको हाराहारीमा सर्वसाधारण राजनीतिलाई पेशाको रुपमा चुनेका छन्। जसका कारण कृषिजन्य बस्तुको उत्पादन हवाक्तै समाप्त भएको छ र राजनीतिलाई आफनो पेशा बनाएकाहरु समाजमा आफनो वर्चस्व कायम राख्न र जिविकोपार्जनका लागि बिभिन्न गैरकानुनी र आपराधिक कृयाकलापमा संलग्न हुन थालेका छन्। जस कारण तराई बिस्तारै 'ओरिजिन अफ क्रिमिनल प्लेस' को रुपमा चिनिन थालेको छ। यस बिषयमा समयमै गम्भिर भएर केन्द्रिय शासन शक्ता,नागरिक समाज, मानबअधिकारकर्मी, संचारकर्मी र राजनैतिक दलले सुधार नगरे केही बर्षमै तराई अर्काे 'अफगानिस्तान' नबल्ला भनेर भन्न सकिन्न।

अपहरण र चन्दाबाट आजित जनताहरु संगठित भएर प्रतिकारमा उत्रिएको दृश्यहरु यदाकदा देखिन थालेको छ। तर प्रतिकारको लागि संगठित जनसमुहलाई प्रहरी प्रशासनले सहयोग गर्न सकेको छैन।

Note Source : http://www.facebook.com/note.php?note_id=119346554767324

मौनताको सर्पिलमा मधेशवादी दल हरु !!!!! ............सी के लाल

राजनीतिक कार्यक्रमका असर तत्कालै देखिए पनि तिनको दूरगामी प्रभावबारे निश्चिन्त हुन सकिँदैन। माओवादीको आमहडताल स्थगनले एकथरी नेपालीलाई आह्लादित बनाएको छ। तर, राजधानीबाट रित्तोहात आआफ्ना गाउँ फर्किएका माओवादी कार्यकर्ता एवं समर्थकको आक्रोश आउँदा दिनमा कसरी प्रकट हुने हो अनुमान गर्न गाह्रो छ। इतिहासको गतिलाई खोलामा बाँध बनाएर विद्युतीय शक्ति निकालेजस्तो गरी नियन्त्रित बहाउमा राख्न सकिँदैन। राजनीतिक विकासक्रमले उपयुक्त निकास पाउन सकेन भने गुनासाहरूको संचित ऊर्जाले आफ्नो दिशा र गति आफै निर्धारण गर्न थाल्छ। र, त्यसपछिको वेगले कसलाई कहाँ पुर्याउने हो, कसैले पनि भविष्यवाणी गर्न सक्तैन। संविधान सभाको निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशको अवहेलनाका सम्भाव्य परिणति बारे हेक्का त अरू दललाई पनि हुनुपर्छ। तर फर्केर फेरि आफ्नै मतदाताको घरदैलोमा दुई हात जोडेर पुग्नुछ भन्ने मनन सबभन्दा बढी मधेशवादी दलले गर्नुपर्ने देखिन्छ।

बसन्तपुरको शान्ति सभामा प्रमुख आयोजक कुशकुमार जोशीले सहभागीलाई 'जनता' भन्न चाहेनन्। उनले त्यहाँ उपस्थित व्यक्तिका पेसाबारे अडकल काटेर कसैलाई चिकित्सक भने त कसैलाई कानुनकर्मी र केहीलाई प्रशिक्षक भने त अधिकांशलाई शान्तिकामी। उनको सम्बोधनको शब्द चयन आकस्मिक र सन्दर्भहीन थिएन। पहिलेदेखि समातेर राखिएका परेवालाई प्रतीकात्मकरूपमा उडाएका त्यस रंगकर्मको सहभागी दर्शक समूह मूलतः खुलाबजार एवं अनियन्त्रित उदारवादबाट लाभान्वित व्यक्तिको थियो। सहरिया मध्यम वर्गको नेपांग्रेजीमा भन्नु पर्दा, 'बन्दसन्दले वाक्कदिक्क भएका एसेम्बली अफ लाइक माइन्डेड पिपल, यु नो!' बसन्त विद्रोह ताका त्यो समूह सडकमा थिएन, किनभने 'लोकतन्त्र-सोकतन्त्र, संघीयता-वंधीयता' तिनका लागि संघर्षका मुद्दा होइनन्।

बजारलाई शान्ति चाहिन्छ। शान्ति भएन भने बन्द व्यापार वा व्यवसाय चल्दैन। त्यसैले माओवादीको सशस्त्र संघर्षमा चन्दा दिएर, संसदवादीको 'भ्रष्ट आचरण'को मुखर विरोध गरेर वा विद्रोहीको गुणगान गरेर तिनले सहरिया शान्ति सुनिश्चित् गरेका थिए। प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको शब्द सापट लिने हो भने तिनले पालेका सर्पले तिनैलाई टोक्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि सबै मिलेर राजा ज्ञानेन्द्रलाई गुहारेका हुन्। अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र अलोकतान्त्रिक भएकाले होइन, शान्ति स्थापना गर्न अक्षम देखिएकाले आफ्नो समर्थन आधार गुमाएका हुन्।

शान्ति सुनिश्चित गर्नसक्ने कुनै मुक्तिदाता नभेटिएकाले बजारका व्यक्ति स्वतःस्फुर्तरूपमा सेतो कमिज र महँगा 'स्निकर्स' लगाएर सडकमा उत्रिएका हुन्। लोकतन्त्र जोखिममा पर्ने हो भने तीमध्ये कमैमात्र पुनः सडकमा देखिने छन्। त्यसैले स्वतःस्फुर्त नागरिकका चोटिला र जोसिला माओवादी विरोधी व्यङ्ग्य एवं नाराबाट नेपाली कांग्रेसजस्तो लोकतन्त्रवादी दल उत्साहित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। थाइल्यान्डको पहेँलो होस् वा नेपालको सेतो, राता मानिसको भेलको प्रतिकारमा उत्रिने व्यवसायी राजनीतिक प्राणी नहुने भएकाले संस्थापनको प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष सहयोगबेगर न त संघर्षको मैदानमा टिक्न सक्छन्, न प्रतिस्पर्धी मतदानमा नै।

अर्ध होस् वा पूर्ण माओवादीको शक्ति प्रदर्शनमा तत्कालका लागि विराम लागेको छ। समस्या भने ज्यूँका त्यूँ छन्। लडाकु समायोजन र सेनाको लोकतन्त्रीकरण अवरुद्ध छ। सहमतिको राजनीतिले गति लिने कुनै भरपर्दो संकेत देखिएको छैन। र, संविधानसभाको अस्तित्व अझै जोखिममा छ। यो विषम राजनीतिक परिस्थितिमा नेपालका शोषित-उत्पीडितहरू कता छन्? तीमध्ये केहीलाई त माओवादीले समेटेका थिए। जनजाति जुझारुहरू राजनीतिभन्दा गैसस कर्ममै रमाएका छन्। झन्डै त्यस्तै हालत नाम चलेका दलित अधिकारवादीको पनि छ। तर, उल्लेख्य राजनीतिक उपस्थिति भए पनि राज्य पुनःसंरचना, संघीयता, समावेशिता र सदाग्रहताका मुद्दालाई ओझेलमा पारेर फगत सरकार साझेदारीमा रमाएका मधेशी राजनीतिकर्मी संविधानसभा भंग हुन पुग्ने हो भने मुख लुकाउँदै हिँडनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ।

उत्पीडितको मनोदशा

प्रतिरोधको राजनीतिका लागि उत्पेरक मानिने फ्रेन्ज फैननको एउटा प्रख्यात उक्तिलाई पदान्वयन गर्ने हो भने मधेशी सभ्रान्तका रूपमा उदाएको र स्वत्व भएको समुदाय होइन। मूल समूहको महत्ताका अगाडि प्रतिलिपी व्यक्ति स्वभावतः नतमस्तक हुन्छन्। तर, त्यसो हुँदाहुँदै पनि मधेश विद्रोहले उठाएका मुद्दा किन मुखरितसमेत गर्न नसकिने अवस्था उत्पन्न भएको हो? सभासद अनिल झा सोझो उत्तर दिनुको साटो एउटा कथा सुनाउन रुचाउँछन्।

एकादेशमा एउटा राजा थिए रे (हुन त उनी कुनै अर्धस्वाधीन मुलुकमा कार्यरत शक्तिशाली राष्ट्रका राजप्रतिनिधि पनि हुन सक्छन्), जसले एउटी सुन्दरीलाई जुठो टपरी चाटिरहेको देखे। शक्तिशाली व्यक्तिहरू कहिलेकाहीँ झक्की हुन्छन्। रातारात टपरी चाट्ने सुन्दरी महारानी भइन्। तर, सधैँ आधा रातमा राजालाई निद्रामग्न छोडेर महारानी एकाध घन्टाका लागि बेपत्ता हुन थालिन्। राजालाई शंका भयो। उनले चियो गरे। महारानीको रात्रीयात्राको गन्तव्य दरबारको भान्छा कोठा रहेछ। पेट अघाएको भए पनि उनी आफ्नो व्यसनको तृष्णा मेट्न जुठो थाल चाट्दी रहिछन्। कथाको मूल पाठ के हो त? जोसिलो उमेर समूहका भए पनि सभासद झा उग्रता ओकल्दैनन्, मात्र मुस्कुराउँछन्। तर, उनको संकेत बुझ्न गाह्रो छैन। उनको आशय हो, महिला होउन् वा पुरुष, टपरी चाट्नेले राजपाट चलाउन सक्तैनन्।

संविधान सभा निर्वाचनले माओवादीपछि दोस्रो शक्तिशाली राजनीतिक समूहका रूपमा मधेशवादीलाई प्रतिष्ठापन गरेको हो। त्यसैको बलमा मधेश विद्रोहका कटु आलोचकहरू मध्येका एक मुलुकको राष्ट्रपति हुने मौका पाए। उपराष्ट्रपति त मधेश विद्रोहका प्रत्यक्ष लाभग्राही नै हुन्। त्यस्तै लाभग्राहीले माओवादीविरोधी गठबन्धन सरकार भरिभराउ छ। तर, तिनको प्रभाव मूल्यकंन गर्ने हो भने देश वा मधेशले उल्लेख्य फाइदा पाउन सकेको देखिँदैन। तिनका आआफ्ना संगठन पनि राजनीतिकरूपमा स्वस्थ र सक्षम छैनन्। लाग्छ, तिनले आफ्नो प्रयत्नले सत्तामा चढ्ने भर्याङ बनाएका थिएनन्। तिनलाई टपरी चाट्नेबाट उठाएर कसैले रानी बनाइदिएको थियो।

पहिले मधेश विद्रोह मूलतः स्वतःस्फुर्त थियो, खास गरेर माओवादीको सर्वसत्तावादले पहाडी वर्चस्ववादलाई निरन्तरता पो दिने हो कि भने त्रासबाट उत्पन्न आक्रोशको विस्फोट। तर, त्यसपछि सुरु भएका खेलले मधेशको स्वत्वलाई समाप्त पार्न कुनै कसर बाँकी राखेन। भारतीय दूतावासको मध्यस्थतालाई महत्वपूर्ण देखाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मधेशी जनअधिकार फोरम एवं तराई-मधेश लोकतान्त्रिक दलका नेताहरूको हौसला र हैसियत उदांगो तुल्याइथिए। झिनो आशा के थियो मधेशमा भने तिनका नेताले मतदाताको आडभरोस पाएपछि राजधानीमा घुँडा टेकेर घिस्रिने बानीबाट मुक्ति पाउने छन्। त्यो गलत साबित भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एमाले वा नेपाली कांग्रेसमा हुँदा ती नेताले मधेशवादी दलका खोल ओढेका भए पनि तिनको राजनीतिक चरित्र भने यथावत् छ। जसरी मधेश विद्रेाहलाई राष्ट्रिय संसदवादी दलले व्यवस्थापन गर्न सकेनन्, त्यसरी नै अर्को विष्फोटलाई तिनले न रोक्न न त नियन्त्रण नै गर्न सक्नेछन्।

राष्ट्रिय दलहरू तिरस्कृत रहेको भूखण्डमा क्षेत्रीय दलहरू पनि निस्प्रभावी बन्दै जानु राजनीतिक स्थायित्वका लागि खतरनाक अवस्था हो। त्यसपछि सदनमा जो भए पनि सडक भने बन्दुकधारीको नियन्त्रणमा जानेछ। त्रिशुल बोकेर सीमापारबाट आएकाले 'हिन्दू राज्य' माग्न थाल्ने छन्। र, हिन्दूत्व धारको नेतृत्व विजय गच्छेदार वा महन्थ ठाकुरले होइन मधेशमा समेत कमल थापा र खुमबहादुर खडका मार्का बम्बइया प्रमुखका नेपाली सहयोगीले गर्नेछन्।

उत्पीडितलाई नियन्त्रणमा राख्न उत्पीडकहरूले प्रयोग गर्ने द्वैध नीतिका बारेमा पाउलो फ्रेरेले बडो रोचक अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन्। फ्रेरेकाअनुसार उत्पीडक वर्गले एकातिर उत्पीडितलाई अधीनस्थ गरेर, एकआपसमा जुधाएर, जालझेल गरेर वा सांस्कृतिक आक्रमण गरेर कजाउँछन् भने अर्कोतर्फ संयोजन, सहवरण, संगठन एवं सांस्कृतिक संश्लेषणमार्फत् संवाद प्रक्रियामा अलमल्याउँछन्। माओवादी तथा यथास्थितिवादीले मधेशवादीलाई रानी बनाएको भ्रममा राखेर टपरी चाट्न बाध्य बनाएको पनि हुन सक्छन्। तर त्यो जेसुकै भए पनि मधेशवादी दलले आआफ्ना भूमिका, जिम्मेवारी एवं कर्तव्यका बारेमा कार्यसूची तयार गरेनन् भने मौनताको सर्पिलले तिनलाई रसातलमा पुर्याई छाड्नेछ।

शोषितहरूको ऐक्यबद्धता

संविधान सभा स्वतः समाप्त हुने हो भने एकथरी शान्तिकामी सभ्रान्तले स्याम्पेनका बोतल खोल्नेछन्, 'चिज एण्ड वाइन' पार्टी गर्नेछन्। माओवादी पुनः जनविद्रोहको तैयारीमा लाग्नेछन्। भारतमा गत चार दशकदेखि निरन्तर नक्सलहरूको सशस्त्र संघर्ष चलिरहेको छ। नेपालमा पनि त्यही त्रासदी नदोहोरिने कुनै ग्यारेन्टी छैन। तर बजारवादी वा बन्दुकवादीमध्ये जसको प्रभुत्व भए पनि सबभन्दा बढी नोक्सान शोषित र उत्पीडितले उठाउनुपर्ने हुन्छ। र, महिला होउन् वा पुरुष अथवा दलित होउन वा मुसलमान, नेपालका अधिकांश शोषितपीडित मधेशमा बस्ने भएकाले सशस्त्र द्वन्द्वको पुनरावृत्ति रोक्ने मूल जिम्मेवारी मधेशवादी दलहरूको हो।

राष्ट्रिय भूमिका दाबी गर्नुभन्दा पहिले केही क्षेत्रीय कार्यसूचीलाई भने अस्थायी रूपमै भए पनि थाती राख्नुपर्ने हुन्छ। हिन्दी भाषा वा 'एक मधेश एक प्रदेश' जस्ता मुद्दाका आधारमा दलित, मुसलमान, जनजाति एवं मधेशीबीच 'शोषितहरूको ऐक्यबद्धता' निर्माण हुन सक्तैन। त्यस्ता अवधारणा पूर्णतः परित्याग गर्न झनै सम्भव छैन। त्यसैले लोकतन्त्र, संघीयता, समावेशिता एवं सदाग्रहका आधारमा बृहत् अग्रगामी मोर्चा बनाएर विवादित मुद्दा संवैधानिक स्थायित्व भएपछि निर्णय गर्ने गरी अगाडि बढ्न सकिन्छ।

ठूला भनाउँदा दलले साख जोगाउन सास नै बन्द गर्ने अड्डी लिए भने संविधान सभाको अवसान हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा शान्तिप्रिय नागरिक वा क्रान्तिप्रिय जनतामध्ये कोही अगाडि सर्ने छैनन्। अग्रसरता पुनः राजनीतिक व्यक्तित्वले नै लिनुपर्नेछ। नयाँ खाले ध्रुवीकरणको स्थिति पुनः उत्पन्न नहोस्। तर आशा सहज अवस्थाकै गरे पनि तयारी असहजताका लागि पनि हुनुपर्छ। सायद त्यस्तो तयारी माओवादी एवं यथास्थितिवादी दुवै थरिले गरिरहेका छन्। मधेशवादी भने टपरी चाट्ने व्यसनबाट मुक्त हुन सकिरहेका छैनन्।

फेरि चुक्दैछ मधेस र मधेसीहरुको समस्या !!!!.............तुलानारायण साह

एक्लै परेपछि माओवादीले आन्दोलनको स्वरूप फेरेको छ, तर मुलुकमा मुठभेडको सम्भावना पूर्णरूपेण टरेको छैन । सक्रिय तिनै पक्षहरू भारतीय दूतावास, कांग्रेस तथा एमालेको गठबन्धन र माओवादी आ-आफ्ना एजेन्डा, रणनीति र उद्देश्यमा स्पष्ट छन् । सबै आफ्नो अडानमा अडिराख्नुको जायज कारण पनि छन् । भारतीय पक्षलाई नेपाली सेनालाई सुरुक्षित राख्नका लागि कट्वाल काण्ड मच्चाउने प्रचण्डलाई साइजमा ल्याउनुछ । कांग्रेस, एमाले गठबन्धनलाई माओवादीको राजनीतिक बर्चस्वलाई नियन्त्रित पार्नुछ । माओवादीलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा थप नयाँ रेकर्ड स्थापित गर्न भारतको हस्तक्षेपकारी नीतिको सकेसम्म विरोध गर्दै अर्धसहरीया तथा ग्रामीण क्षेत्रका युवा जमातमा आफ्नो प्रभाव अझ बढाउनुछ । एकपटक निकै चर्चा पाइसकेका मधेसवादी दलहरू भने अहिले एकाएक हराएको अनुभव हुन्छ । सत्तामा रहेका मधेसवादी दलहरूको सोच त झनै अस्पष्ट देखिन्छ ।

नाममात्रमा सीमित रहन पुगेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको बेलामा अंकगणितको आधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्ने मधेसवादी दलहरू निणर्ायक हुन सक्थे । तर तिनीहरू चुपचाप छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमको एक्लो बोलीले खासै वजन ग्रहण गर्न नसक्नु त स्वाभाविकै थियो । तर धेरैको अपेक्षा विपरीत महन्थ ठाकुरको मौनताको रहस्य बुझिनसक्नुछ । ठाकुरको राजनीतिक क्षमता कहिल्यै कसैबाट लुकेको थिएन । उहाँको सर्वाधिक बलियो पक्ष स्वाभिमान र स्वविवेकको प्रयोग यतिबेला किन प्रकट हुनसकिराखेको छैन ? सबैलाई कौतुहल बनाएको छ । अहिलेको राजनीतिक अस्तव्यस्ताको मूल चुरो भारत र माओवादी बीचको सोचाइको लडाइँ हो । भारतलाई माओवादीको राज्य रूपान्तरणको एजेन्डा टाउको दुखाइको विषय होइन, तर माओवादीमाथिको नियन्त्रण उसका लागि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कुरा हो । भारतले नेपाललाई विकसित हेर्न सक्छन्, तर यहाँको कुनै पनि नेता वा पार्टीलाई स्वविवेकी हेर्न चाहँदैन । सुरुदेखि उसले नेपालको हरेक महत्त्वपूर्ण सरकारी निकाय र दलहरूमा आफ्नो प्रत्यक्ष नियन्त्रण कायम राख्न चाहँदै आएको छ । खासगरी नेपाली सेनाको संरचनामा त झनै ।

अहिले भारतले कांग्रेस र एमाले गठबन्धनलाई सघाए जस्तो देखिन्छ, तर यथार्थ त्यस्तो होइन । भारतले नेपाली सेनालाई मात्र सघाएको हो, त्यसका लागि कांग्रेस, एमालेलाई उपयोग गरेका हुन् । भारतले त्यसो सोच्नुको पछाडि पनि खास कारण छन् । उसले यो निति सन् १९६२ देखि लिएको पाइन्छ । यो कुरा एमालेका नेताहरूलाई थाहा नहुन सक्छ, तर त्यसताका भारतमा निर्वासित भएर पञ्चायत विरुद्ध लडिराखेका कांग्रेसका नेताहरूलाई अवश्य पनि याद हुनुपर्छ । त्यसताका नेपालमा सेनाको बलमा पञ्चायती व्यवस्था भर्खरै लागू भएको थियो र कांगे्रसले त्यसको विरुद्ध सीमापारि भारतीय भूमिबाट संघर्ष गर्दै थियो । कांग्रेसको त्यस संघर्षमा भारत सरकार र त्यहाँका समाजवादी नेताहरूको साथ पनि थियो । तर सन् १९६२ अक्टोबरमा भारत र चीनबीच सीमाको कारण तनाव उत्पन्न भएपछि भारतीय नीतिमा एकाएक परिवर्तन हुनपुगेको थियो । त्यसबेला भारतले नेपालको भूमि र नेपाली सेनाको रणनीतिक रूपमा महत्त्व बुझेका थिए । तत्कालै भारत सरकारले नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि संघर्षरत कांग्रेसलाई सघाउनुभन्दा पञ्चायती सरकार र खासगरी सेनालाई सघाउने नीति लिएको थियो । यो प्रसंग फेडि्रक गेजको पुस्तक रिजनलिजम एन्ड नेसनल युनिटीमा विस्तारपूर्वक उल्लेख छ । उक्त घटनाले त्यसताका निर्वासनमा रहेका कांग्रेसी नेतालाई बज्रपातसरह भएको थियो । सम्भवतः त्यसैकारण प ञ्चायतलाई फाल्न कांग्रेसलाई ३० वर्षसम्म कुर्नुपरेको थियो । राजीव गान्धी र राजा वीरेन्द्र बीचको असमझदारी तथा कांग्रेसका अनन्य मित्र भारतका समाजवादी नेता चन्द्रशेखरको विशेष चासोले ०४६ को जनआन्दोलन सफल भएको पनि कसैब्ाट लुकेको छैन ।

तर जब राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो प्रत्यक्ष शासनकालमा भारतको निर्देशन नमान्दै सार्कमा चीनलाई प्रवेश गराउने चाहना देखाउनथाले, त्यतिबेला भारतले माओवादीलाई साथ लिएको देखिन्छ । निश्चित रूपमा परिस्थिति फेरिएको छ । भारत-चीनबीच सम्बन्ध पनि सुधि्रएको होला, तर भारतलाई आफ्नै देशभित्र माओवादीसँग कठोर संघर्ष गर्नु परिराखेको जटिलता थपिएको पनि छ । यसकारण उसले नेपालको आफ्नो पुरानो रणनीतिक महत्त्वका मित्र नेपाली सेनालाई कुनै हालतमा छोडन चाहँदैन । त्यसैले आफ्नो निर्देशन विपरीत कट्वाललाई पदच्युत गरेको प्रचण्ड सरकारलाई फाल्ने र त्यसका सहयात्री मधेसी जनअधिकार फोरमलाई टुक्र्याउने काम भारतले गरेको हो ।

यता कांग्रेस, एमालेको लागि माओवादीको एजेन्डा र एक्टिभिटी दुवै टाउको दुखाइको विषय रहिआएको थियो र छ । कांग्रेस, एमालेले कहिले पालैपालो त कहिले एक्लै ०४६ यताको डेढ दसक सत्ता सञ्चालनमा सक्रिय रहे, तर ग्रामीण भेगको विकास, भौगोलिक एवं जातीय हिसाबले किनाराकृत तप्काका लागि केही गर्न सकेनन् । ती दुवै दलको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै माओवादीले ग्रामीण भेगका अशिक्षित, अर्धशिक्षित, बेरोजगार युवाहरूलाई आफ्नो पक्षमा पारेर जनयुद्ध थालेका थिए । माओवादीको आक्रामक जनयुद्धबाट थिलथिलो भइसकेका कांग्रेस, एमाले र नेपाली सेना अहिले आएर जसरी पनि माओवादीलाई कमजोर बनाउन चाहन्छन् । त्यसैकारण उनीहरूलाई माओवादीका एजेन्डा र एक्टिभिटी दुवै अपाच्य भएको छ । माओवादीले भन्छ, सेनामा समावेशीकरण हुनुपर्छ, नेपाली सेनालाई मनपर्ने कुरै भएन । माओवादीले राजनीति प्रतिनिधित्व र सरकारी सेवा सबैमा किनाराकृत समुदायको समानुपातिक उपस्थितिको एजेन्डा बोकेको छ, बाहुन-क्षत्री मात्रको बर्चस्व चाहने कांग्रेस, एमालेलाई यो कुरा पच्दै-पच्दैन ।

पहाडी क्षेत्रको मत एमालेको हातबाट र तराईको मत कांग्रेसको हातबाट गुमेपछि यी दुवै माओवादी विरुद्ध लाग्नु स्वाभाविक थियो । उता भारतीय दबाब त छँदै थियो । त्यसैको परिणाम हो, अहिलेको सेना, कांगे्रस, एमाले र भारत बीचको अनौठो गठबन्धन । तर प्रश्न उठ्छ, मधेसवादी दलहरू कता लाग्ने हो ? एजेन्डाको हिसाबले माओवादी मधेसको मित्र देखिन्छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम यो सवालमा स्पष्ट छ, तर उससँग गणितीय शक्ति छैन् । त्यो क्षमता तमलोपा, फोरम लोकतान्त्रिक र सद्भावना गठबन्धनबाट प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो । तर त्यहाँ भारतीय दूतावासको नीति विपरीत जाने आँट छैन । यसकारण मधेसवादी दलहरू अलमलमा रहेको देखिन्छ ।

सेनामाथि सरकारको नियन्त्रण हुनुपर्ने र उसको चरित्र समावेशी हुनुपर्ने मधेस आन्दोलनको प्रारम्भदेखिको माग रहिआएको छ । महन्थ ठाकुर स्वयम्ले नेतृत्व गरेको दोस्रो मधेस आन्दोलनको क्रममा ०६४ सालको चैतमा भएको ८ बुँदे सम्झौतामा पनि नेपाली सेनामा मधेसीहरूको समूहगत प्रवेश हुने उल्लेख गरिएको छ । त्यस सम्झौतालाई नेपाली सेनाका कैयन अधिकारीहरूले बारम्बार चुनौती दिएका छन् । सेनाको उक्त तर्कसँग कांग्रेस र एमालेको सधैंभरि समर्थन रहेको देखियो । नतिजा, महन्थ ठाकुरको हस्ताक्षर फोहोरको टोकरीमा पुग्ने अवस्थामा छ । संघीयताको सवालमा पनि उनीहरूको दृष्टिकोण मधेस मैत्री पाइँदैन । निजामती एवं प्रहरीसेवामा समावेशीको सवाल र खासगरी जनसंख्याको आधारमा मधेसकोे राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सवालजस्ता विषयहरूमा मधेसको कोणबाट हेर्दा कांग्रेस, एमालेको दस्तावेजमा कहीं कतै केही पाइँदैन । तैपनि तमलोपा, फोरम लोकतान्त्रिक र सद्भावना अहिलेसम्म कांगे्रस, एमाले, सेना बीचको गठबन्धनलाई साथ दिइराखेको छ ।

यो सत्य हो कि मधेसमा नागरिक समाज कमजोर छ । आम मधेसीमा राजनीतिक सुझबुझको अभाव छ । तर्कभन्दा कुण्ठा र संगठनभन्दा भावनामा बग्ने मधेसी समाजको कमजोर पक्ष रहिआएको छ । त्यही कारण मधेसी नेतृत्वमाथि खासै कुनै जनदबाब नपरेको हो । तर नेतृत्वको गतिविधिको कुनै मूल्यांकन नै हुँदैन ठान्नु मधेसी नेताहरूको भूल हुनेछ । संविधानसभाको निर्वाचनमा सहकार्य नगरेर मधेसवादी दलहरूले जुन गल्ती गरेका थिए, ठीक त्यस्तै गल्ती गतवर्ष फोरमको विभाजन र तमलोपाको राजनीतिक लाइन फेरेर सरकारमा सामेल भएर हुनगयो । सद्भावनाका नेताहरूले बुझ्नु जरुरी छ, लैनचौरमा इमान बेचेर मधेसमा स्वाभिमान खोज्दैमा नयाँ संविधानमा मधेसीहरूको अधिकार सुरुक्षित हुने छैन । प्रभुसत्ता खोज्दै सत्तामा भौंतारिएका तमलोपाका नेताहरूले पनि बुझ्नु जरुरी छ कि विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा आफ्नो स्थान बनाउन सकिएन भने कुनै दूतावासको कृपामा मन्त्रीमण्डलमा ठाउँ त पाइएला, तर संविधानमा अधिकार होइन । विजय गच्छदारको फोरमले मण्डले शैलीको प्रतिकार, ज्ञानेन्द्रको हिन्दुवादी जपमा साथ दिएर मधेसले अग्रगमणको यात्रा गर्ने होइन, बरु नयाँ द्वन्द्वको विजारोपणमात्र हुने हो, जो फाइदा त कसैलाई दिलाउने छैन, तर सर्वाधिक घाटाचाहिँ मधेसलाई हुनेछ । ढिलो अवश्य भएको छ, तर पूरै समय गइसकेको छैन । त्यसैले जेठ १४ आउनुअघि नै मधेसवादी दलहरूले सोच्नु जरुरी छ ।

मधेस और मधेसी क मुक्तीके मार्ग !!!!

हम मधेसी मधेसके मुक्ती चाहे छी !!
शिक्षा, स्वास्थ और रोजगार चाहे छी !!
एक मधेस एक प्रदेस चाहे छी !!

अपन भाषा के सदुपयोग चाहे छी !!
हम मधेसी मधेसके बिकाश चाहे छी !!

यी सब पाबैकेलेल हम सम्पूर्ण मधेसी युवालोग के एकजुट भके

एक नया मोर्चाके स्थापना कैलजाय

जईमें हम मधेसी युवा वर्ग के पूर्ण सहयोग रहत

हम युवा मधेसके सिपाही के रूप में काम करैलेल तयार रहब

हमर दुई शब्द मधेसी युवा सब के लेल . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
जागु जागु यौ मधेसी युवा जागु,
अपन हक़हीत, अस्तित्वा और अधिकार पाबैके लेल जागु !!
जागु यौ मधेसी युवा और बनाऊ एक ठोस अभियान ,
त्यके खातिर चढ़ परत त चैढ जायब बलिदान .
भारत में कहैय नेपाली भूचर और पहाड़ी कहैय धोती . . .
अपने देश में आफत भगेल खाई में दुई छाकके रोटी . . . . . .

हम छी नेपालके मधेसवासी मुदा अपने देश में हमरा समझल जाईय किया सुकुम्बासी .
जागु जागु यौ मधेसी युवा जागु ,
गहरी निन्द से जागु .मधेस और मधेसी के मुक्ती के लेल
जागु जागु यौ मधेसी युवा जागु , और
मधेस और मधेसीके मुक्तीके यात्रा के शुभआरम्भ करू सु-प्रभातक सँग .
कदम में कदम पर बाजू बिजयक मिरीदंग मिट जायत

मधेस स एक अधिकार और दमन तखने मिळत चयन और अमन
खीलजायत मधेस में गुलदस्ता के चमन हमरा चाही अपन मधेस अपन प्रदेश

जय मिथिला !! जय मधेस !!!! जय मातृभूमि !!!!!

यी कबिता "मधेस और मधेसी क मुक्तीके मार्ग !!!!" के  रचैता प्रभात राय भट छी और कबिता में आई के मधेसी युवा सब के संबोधन केन य और प्रभात जी  UYFM Nepal के सदस्य सेहो छी

Yuwa....... "Generation Next " !!!!!!

ठोकर मे अपनी जामाना है …
दुनिया को हमको दिखाना है ….
हर मुश्किलो को अब पार करके ….
आगे कदम हि बढाना है ……
लाए आसमा से उची उडाने….
सबकी सुने पर हम दिल कि माने …
आँखो मे खावों कि तस्वीर देखि …
हमने यहाँ अपनी तकदीर देखि ….
दिल ने भी अब यार माना है ..
हर सक्श हम्मे दीवाना है ….
हर मुश्किलो को अब पार करके…..
आगे कदम ही बढाना है …
सपनो कि खातिर आपनो को छोडा…
कुछ रिश्ते जोडे , कुछ रिस्ता तोडा….
उमीद कि एक दुनिया मे आए …..
किस्मत खुले तो बात बन जाए ..
कब तक यहाँ है, कब हमे जाना है …
हम्मे किस्ने ये जाना है …..
हर मुश्किलो को अब पार करके ….
आगे कदम अब बढाना है …..
Yuwa....... "The Next Generation"

मधेशको जिल्लाहरुमा फस्टाउँदै छ अपहरणको व्यापार !!!!

संविधानसभा बना एक क्रीड़ास्थल !!!!!

संविधानसभा बना एक क्रीड़ास्थल
मश्कारो की लगी हैं भीड़ वहां हर पल
सिर्फ दर्माहे की दरकार हैं ,बांकी कोई काम नहीं
बहुत किया तो , ये करेंगे जुतम्पैजर
सपना देखा जो लोगों ने , उसका तो कोई बात नहीं
बस रोष्टम घेरना हैं इन को आता
बात बात में गली देना बस सिर्फ इतना सिखा
संस्कृति के गाल पर जब चाह तब मारा चांटा
संविधानसभा बना एक क्रीड़ास्थल  ...................................!!!!!

अबतक किस बात का लेते रहे हो मेहनताना ?
शर्म हया कुच्छ बची है तो , लौटा दो हर पैसा और आना
अगर कुछ करने की अरमान नहीं
बंद करो ये झूठा खेल , जो आगे बढ़ने का ज्ञान नहीं
मुहलत बढ़ा कर भी कर लोगे क्या ?
संविधानसभा बना एक क्रीड़ास्थल  ...................................!!!!!

कैसे जाओगे जनता के पास , सफाई फिर दोगे क्या ?
करने के लिए कुच्छ , चाहिए सची निष्ठा
हम ने भी खो दी हैं अब , जो थी अबतक तुम में निष्ठां
अबतक परेशान रहे सरकार बनाने और गिराने में
करोड़ो फूँक दिए अपनी शेखी बघारने में
फिर भी चैन नहीं हैं तुम पिशाचो को
बार बार किया ठगा तुम ने जनता के बिश्वशो को
अब एक और नाटक खेलने को तयार हो
बेईमानी , मक्कारी , अधर्म का ही बस तुम यार हो
तभी तो मैं कहता हूँ हरपल
संविधानसभा बना एक क्रीड़ास्थल  ...................................!!!!!




सुजीत ठाकुर

हामीले न सोचे कसले सोच्ने !! हामीले नगरे कसले गर्ने !!!!

हामीले न सोचे कसले सोच्ने
हामीले नगरे कसले गर्ने
यंहा नगरे कँहा गर्ने
अहिले नगरे कहिले गर्ने
सफलता संयोग होइन, रोजाई हो
हामीले जे खोज छौ त्यही पाऊछौ
हाम्रो सकारात्मक शक्ति को गुणन नै
हाम्रो नकारात्मक पक्ष को घटाऊ हो
सफलता नै सफलता को आमा हो
हामी जस्तो बिऊ रोप छौ त्यस्तै फल पाऊछौ  !!!!

कसले भन्छ नेपालमा मधेस छैन ?

कसले भन्छ नेपालमा मधेस छैन ?

सीताराम अग्रहरि

 

सुविख्यात दार्शनिक तथा चिन्तक बरट्रेन्ड रसेलले एक पटक भनेका थिए कि संसारमा समस्या यो छ कि मूर्खहरूमा गजबको आत्मविश्वास हुन्छ तर बुद्धिमान व्यक्ति शङ्काले भरिएका छन् । अहिले मुलुकमा आत्मविश्वासपूर्ण मूर्खता तथा शङ्काले भरिएको विद्वता दुइटै चरममा छ र दुइटैको सहवासबाट उत्पन्न वर्णशङ्कर अविश्वासले हर क्षेत्रमा मुलुकलाई गाजेको छ । बिरामीलाई उपचार गर्ने चिकित्सक आफै रूग्ण परम्परालाई बोक्दै जब उपचारका मागमा हड्तालमा ओर्लन्छन्, कितावको माग गर्दै विद्यार्थी वाटामा हिडिरहेका मोटरसाइकल चालकमाथि आक्रमण गर्दछन्, आˆनै शर्तमा मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने मागका साथ यातायात व्यवसायीहरू जब चक्काजाम गर्न पुग्छन्, सवारी दुर्घटना हुनासाथ टायर बालेर पीडितहरू जब सडकबाट इन्साफ माग्न थाल्छन्, प्राज्ञिक वहसका सट्टा आफूलाई उपेक्षित उत्पीडित ठान्नेले जब बन्द, हड्ताल, तोडफोड एक मात्र विकल्पको रूपमा देख्न थाल्छन् र सरकार पनि मूकदर्शक भई शान्तिपूर्ण सम्वाद र समाधानमा अरुचि देखाउन थाल्छ अनि कसरी बन्नसक्छ नया नेपाल ?

सम्वादहीनता र संवेदनशीलता आजको नेपालको नया विशेषता बनिसकेको छ । आम जनता के चाहन्छन् यसको चिन्ता कसैलाई छैन । हठवादी र अनिपुण राजनीति र उत्तिकै हठवादी अनिपुण प्रतिकारबाट आखिर हामी कहा गइरहेका छौं ? मधेसको आन्दोलनपछि देश अर्को नया परिष्कृत चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने थियो तर मधेसवादी दलका सिर्जनात्मक सोचको अभावमा अर्को विवाद कुसमयमै चर्कियो । हालका समयमा थारूहरूले चर्को स्वरमा हामी मधेसी होइनौं तराईवासी हौं भन्न थालेका त थिए तर चार कदम अगाडि बढेर जब उनीहरूले नेपालमा मधेसीहरू छन् मधेस छैन भनी आक्रमक ढङ्गले भन्न थालेपछि अब छिनोफानो गर्ने बेला पनि आएको छ । अफसोच जुनकुरा प्राज्ञिक बहसको विषय हुनुपथ्र्यो त्यसको छिनाफानो पनि सडकबाट गर्न खोजिएको छ यस्तोमा रसेलको उक्त उक्तिको संझना आउनु अस्वाभाविक होइन । यस्तो छैन कि यो प्रश्नको निराकरण नै हुनसक्दैन प्रश्न त प्रश्न उठाउने सोच र मानसिकताको छ । थारूहरूको कल्याण गर्ने नाममा केही राजनीतिक थारूहरूले लाग्दछ एक निष्कर्ष निकालिसकेका छन् तर ठन्डा दिमागले सोच्ने हो र खुला दिमागले बहस गर्ने हो भने सम्वाद र समाधानका कैयौं सूत्रहरू अझ कायमै छन् । यसमा शङ्का छैन थारूहरू सोझा, सरल, इमान्दार र उदार हुन्छन् तर जुन हिसाबले केही नया थारू नेताहरूले अहिले कुरा गरिरहेका छन् त्यसमा सङ्कीर्णता त छादैछ कतै न कतै तिनका जातीय चरित्रविपरीत ईष्र्याभाव प्रतिविम्बित भइरहेको छ । तराईमा तिनले आˆना अस्तित्ववाहेक अरू कसैको अस्तित्व स्वीकारिरहेको प्रतीत हुदैन । अझ अहिले अचानक तिनमा मुसलमान, दलितहरू प्रति प्रेम जागेको देखिन्छ । एउटा कुरा के प्रष्ट छ भने तराई अथवा मधेसमा थारूहरू एक जातिको रूपमा अवश्य छन् तर मधेसी भन्नेवित्तिकै त्यहा कुनै एउटा जातिको अर्थमात्र लाग्दैन । यो बेग्लै कुरा हो मधेसमा पनि मुलुकमा भएसरह जातीय भेदभावको प्रश्न छ । यो हजारौं वर्षको हाम्रा पुर्खाहरूको समवेत दुर्वलताको अवशेष हो तथापि स्वार्थी राजनीतिज्ञहरूले सोचे झैं र केही दयाका पात्र थारू नेताले भने झैं मधेसीको अर्थ मुसलमानहरूलाई अलग्गै राखेर हिन्दुमात्र हुनसक्दैन । मधेसमा उठेको जनआन्दोलनमा सहादत दिनेहरूको नाम र सूची हेर्‍यौं भने स्पष्ट हुन्छ, त्यहा जातपातको आधारमा आन्दोलन भएको थिएन । कमसे कम आम मधेसीको यो सोचाइ त पक्कै थिएन र हैन पनि । हो केही मधेसी नेताहरूमा अझ दुर्वलता देखिएको छ । कोठामा बसेर प्रवुद्ध मधेसीहरूसमेत कुन पार्टीमा व्राहृमणको तथा कुनमा यादवको वर्चस्व छ भनी कुरा गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । तर एउटा कुरा निश्चित छ आजसम्म मधेसीहरूले कहिले पनि थारूहरूलाई आफूभन्दा टाढा राखेर हेरेका छैनन् नत मधेसी नेताहरूले नै कहिल्यै थारूहरूको विरोध गरेका छन् । यो कुरा थारूहरूलाई थाहा छ । अहिले मधेसीहरूको धुआधार विरोध गर्ने महेश चौधरीले स्वयम् भनेका छन्, "यी आदिवासी र मधेसी समुदायबीच भिन्नता रहे तापनि यिनीहरूबीचको लामो समयदेखिको बसोबास र सहकार्यले गर्दा एकआपसमा चाहे भाषिक दृष्टिकोणले होस् अथवा सामाजिक धार्मिक एवम् सांस्कृतिक क्षेत्रमा एकअर्कासाग नजिकको सम्बन्ध स्थापित रहेको पाइन्छ," -हेर्नुस्, कस्तो सङ्घीय संरचना, महेश चौधरी थारू संस्कृति, २०६४ असोज, अङ्क २१) ।

जहासम्म मधेसको अस्तित्वको कुरा छ मध्य देशको अर्थ कदापि मध्यप्रदेश हुनसक्दैन । भारतको सन्दर्भमा भनिएको मध्य देश अथवा मध्यप्रदेशलाई नेपालको मध्यदेशसाग गास्नु कुतर्क मात्र होइन कुसोच र कुटिलता अथवा अज्ञानतामात्र हुनसक्छ । यहासम्म कि भारतबाट आएका केही मधेसीहरूसाग मध्यप्रदेशसाग कुनै साइनो छैन । वास्तवमा विशाल भारत नेपालमा फैलिएका विशाल मैथिली-भोजपुरी भाषी क्षेत्रका मध्यमा पर्ने भागलाई मधेसी भनिएको हो । "विहारमा चम्पारण तथा सारन जिल्लालाई गण्डक नदीले पृथक गर्दछ । चम्पारण यथार्थमा प्राचीनमा प्राचीन मिथिलाकै एक भाग हो । .... चम्पारणको बोलीलाई मधेसी -मध्यदेशीय) भनिन्छ । तिरहुतको मैथिली तथा गोरखपुरको भोजपुरीको मध्य बोली हुनुका कारण नै यसको नाम मधेसी परेको हो ।" -विमलेशकान्ति वर्मा, हिन्दी और उसकी उपभाषाए, प्रकाशन विभाग सूचना और प्रकाशन मन्त्रालय, भारत १९९५) मधेसी यसै भूमिका भूमिपुत्र हुन भन्ने प्रमाण त सेनवंशी राजाहरूले मधेसी भाषालाई दिएको प्रोत्साहनबाट बुझ्न सकिन्छ । पृथ्वीनारायण शाहको आक्रमणपछि स्थानीय भाषा, संस्कृतिमाथि पनि आक्रमण हुदै गयो जसको प्रमाण रणबहादुर शाहले अभिमान सिंहलाई लेखेको पत्रबाट पाउनसकिन्छ । "स्वस्ती श्री..... आगे बक्सी अभिमान सिंह बस्न्यातको..... उप्रान्त अघि अघि लेख्या बेहोराबाट नलेखी क्या अर्थले मीथिल भाषामा लेख्याको हो -त्यताका अर्थलाई मधेश्यामा लेख्या पनि हजुर्मा आउन्या पत्र जति हो तति आˆनै भाषा गरी नागरीमा लेखन्या गर्नु । -भाषा र साहित्यमा सेनहरूको भूमिका, डा. विष्णुप्रसाद घिमिरे, अभिलेख २०५० बाट)

अर्थ स्पष्ट छ पक्कै रणबहादुर शाहले मध्यप्रदेशलाई 'मधेश्या' ठानेर पत्र लेखेका होइनन् । वास्तवमा मधेस र तराई विवादको विषय नै होइन । मधेसीहरूले तराई काङ्ग्रेस नै खडा गरी २०१५ सालमा निर्वाचन लडेका हुन् । गोइत र ज्वाला सिंहले पनि आˆना विद्रोही दलका नाम अगाडि तराई लेखेका छन् । तर जसरी मधेसीका नाममा यहााका शासकहरूले मधेसीहरूको अस्मितामाथि प्रश्न उठाएका छन् लगभग त्यही शैलीमा र कता कता प्रायोजित रूपमा प्रश्नचिन्ह उठाउने काम केही वाटा विराएका थारू नेताहरूले पनि गरेका छन् । स्वयम् थारूहरू पनि पक्का मधेसी हुन् । अरू समथल भाग मधेस नभए पहाडसाग जोडिएका भाग भित्री मधेस कसरी हुनसक्छ ? अरू समस्त भाग तराई हुने अनि केही भाग मात्र भित्री मधेस हुने यो भन्दा हास्यास्पद केही हुन सक्दैन । एउटा उदाहरण हेरौं, "ये.... हो... हारे यागे लागलथारू चले पिछे दनुवार

हारे पछिला फहुदा हो रामा, रजाके सवार... पछिला ये.. हे हो... हारे चढवै पर्वत हो, हेर्नै मधेश

यावे नाही छाड्वौं चितवन देश... यावेनही।

-लक्ष्मण प्रसाद चौधरी, दोलखा नेपाल, हमर सनेस, खोजमूलक थारू साहित्यिक वाषिर्क असोज २०६० ) ।

यस मार्मिक झुमरमा थारू जनजीवनको मर्मस्पर्शी विवरण त छनै साथै मधेसको चर्चा पनि छ । वास्तवमा मधेसीहरूले मधेस शब्द आफैंले रोजेका पनि होइनन् । अपमान र उपेक्षाका वावजुद आˆनो परिचय, पहिचान र आत्मसम्मान खोज्ने क्रममा यसलाई आत्मसात गर्नुपर्ने तिनको बाध्यता हुन आयो । "काठमाडौंका वासिन्दाहरूका लागि नेपाली संस्कृति ६ प्रकारका छन् ः तीन आन्तरिक र तीन वाहिरिया । नेपाल खाल्डोको परिभाषा अनुसार नेवारहरू ये-मी, ये-ले र खोपे सीमित क्षेत्र भित्र र खे -पर्वते) से -भोटे) मस्र्या -मधेसे) व्यापक क्षेत्रमा पर्दछन् ' -डा. हर्क गुरुङ, नेपाल अधिराज्यको बनोट ) । मधेस र मधेसीको हजारौं वर्षको सभ्यता छ । यसमा थारूहरू छन् र महìवपूर्ण रूपमा छन् । उनीहरू पनि शोषण, उत्पीडन र उपेक्षाका शिकार भएका छन् तर उनीहरू चाहन्छन् के ? शोषण कोबाट भयो ? के मधेसीहरूको शासनबाट उनीहरू उत्पीडित भएका हुन् ? दुई चार जना ठूला ठालू के थारूहरूमा पनि छैन ? मधेस र तराई, मधेसी र थारूको विवाद नै गलत छ । आम मधेसीहरू अझ न्याय, समानता र अवसरबाट वञ्चित छन् । थारूहरूकेा अवस्था पनि यसबाट पृथक छैन । अझ मधेसीहरूबारे थारूहरूले समेत प्रश्न उठाएकोले मधेसीहरूको कष्ट र आत्मवेदना बढेकै छ । तर मधेसीहरूलाई विजातीय ठान्नेहरूले बिर्से कि यो भूमिमा मधेसीहरूको गौरवमय इतिहास छ । मैथिल, सभ्यताको प्राचीनतामाथि कसले प्रश्न उठाउन सक्छ ? अझ समय छ सोझा थारूहरू विकृत र भ्रमपूर्ण विचार बोकेका थारूहरूसाग सावधान हुनुपर्छ । मधेसीहरू शासकीय निरंकुशता तथा थारूहरूका उदासीनताका वावजुद सङ्घर्ष, आन्दोलन र सहादतबाट धेरै अगाडि बढिसहेका छन् । देशका चिन्तक, बुद्धिजीवी, शासकहरूले पनि देश जोगाउन बडो सुझबुझ संयम र इमान्दारीपूर्वक सोचेर अघि बढ्नुपर्छ । मधेसीलाई विदेशी बनाउने चालले देशको स्वास्थ्यको लागि हितकर हुने छैन ।