मौनताको सर्पिलमा मधेशवादी दल हरु !!!!! ............सी के लाल

राजनीतिक कार्यक्रमका असर तत्कालै देखिए पनि तिनको दूरगामी प्रभावबारे निश्चिन्त हुन सकिँदैन। माओवादीको आमहडताल स्थगनले एकथरी नेपालीलाई आह्लादित बनाएको छ। तर, राजधानीबाट रित्तोहात आआफ्ना गाउँ फर्किएका माओवादी कार्यकर्ता एवं समर्थकको आक्रोश आउँदा दिनमा कसरी प्रकट हुने हो अनुमान गर्न गाह्रो छ। इतिहासको गतिलाई खोलामा बाँध बनाएर विद्युतीय शक्ति निकालेजस्तो गरी नियन्त्रित बहाउमा राख्न सकिँदैन। राजनीतिक विकासक्रमले उपयुक्त निकास पाउन सकेन भने गुनासाहरूको संचित ऊर्जाले आफ्नो दिशा र गति आफै निर्धारण गर्न थाल्छ। र, त्यसपछिको वेगले कसलाई कहाँ पुर्याउने हो, कसैले पनि भविष्यवाणी गर्न सक्तैन। संविधान सभाको निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशको अवहेलनाका सम्भाव्य परिणति बारे हेक्का त अरू दललाई पनि हुनुपर्छ। तर फर्केर फेरि आफ्नै मतदाताको घरदैलोमा दुई हात जोडेर पुग्नुछ भन्ने मनन सबभन्दा बढी मधेशवादी दलले गर्नुपर्ने देखिन्छ।

बसन्तपुरको शान्ति सभामा प्रमुख आयोजक कुशकुमार जोशीले सहभागीलाई 'जनता' भन्न चाहेनन्। उनले त्यहाँ उपस्थित व्यक्तिका पेसाबारे अडकल काटेर कसैलाई चिकित्सक भने त कसैलाई कानुनकर्मी र केहीलाई प्रशिक्षक भने त अधिकांशलाई शान्तिकामी। उनको सम्बोधनको शब्द चयन आकस्मिक र सन्दर्भहीन थिएन। पहिलेदेखि समातेर राखिएका परेवालाई प्रतीकात्मकरूपमा उडाएका त्यस रंगकर्मको सहभागी दर्शक समूह मूलतः खुलाबजार एवं अनियन्त्रित उदारवादबाट लाभान्वित व्यक्तिको थियो। सहरिया मध्यम वर्गको नेपांग्रेजीमा भन्नु पर्दा, 'बन्दसन्दले वाक्कदिक्क भएका एसेम्बली अफ लाइक माइन्डेड पिपल, यु नो!' बसन्त विद्रोह ताका त्यो समूह सडकमा थिएन, किनभने 'लोकतन्त्र-सोकतन्त्र, संघीयता-वंधीयता' तिनका लागि संघर्षका मुद्दा होइनन्।

बजारलाई शान्ति चाहिन्छ। शान्ति भएन भने बन्द व्यापार वा व्यवसाय चल्दैन। त्यसैले माओवादीको सशस्त्र संघर्षमा चन्दा दिएर, संसदवादीको 'भ्रष्ट आचरण'को मुखर विरोध गरेर वा विद्रोहीको गुणगान गरेर तिनले सहरिया शान्ति सुनिश्चित् गरेका थिए। प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको शब्द सापट लिने हो भने तिनले पालेका सर्पले तिनैलाई टोक्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि सबै मिलेर राजा ज्ञानेन्द्रलाई गुहारेका हुन्। अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र अलोकतान्त्रिक भएकाले होइन, शान्ति स्थापना गर्न अक्षम देखिएकाले आफ्नो समर्थन आधार गुमाएका हुन्।

शान्ति सुनिश्चित गर्नसक्ने कुनै मुक्तिदाता नभेटिएकाले बजारका व्यक्ति स्वतःस्फुर्तरूपमा सेतो कमिज र महँगा 'स्निकर्स' लगाएर सडकमा उत्रिएका हुन्। लोकतन्त्र जोखिममा पर्ने हो भने तीमध्ये कमैमात्र पुनः सडकमा देखिने छन्। त्यसैले स्वतःस्फुर्त नागरिकका चोटिला र जोसिला माओवादी विरोधी व्यङ्ग्य एवं नाराबाट नेपाली कांग्रेसजस्तो लोकतन्त्रवादी दल उत्साहित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। थाइल्यान्डको पहेँलो होस् वा नेपालको सेतो, राता मानिसको भेलको प्रतिकारमा उत्रिने व्यवसायी राजनीतिक प्राणी नहुने भएकाले संस्थापनको प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष सहयोगबेगर न त संघर्षको मैदानमा टिक्न सक्छन्, न प्रतिस्पर्धी मतदानमा नै।

अर्ध होस् वा पूर्ण माओवादीको शक्ति प्रदर्शनमा तत्कालका लागि विराम लागेको छ। समस्या भने ज्यूँका त्यूँ छन्। लडाकु समायोजन र सेनाको लोकतन्त्रीकरण अवरुद्ध छ। सहमतिको राजनीतिले गति लिने कुनै भरपर्दो संकेत देखिएको छैन। र, संविधानसभाको अस्तित्व अझै जोखिममा छ। यो विषम राजनीतिक परिस्थितिमा नेपालका शोषित-उत्पीडितहरू कता छन्? तीमध्ये केहीलाई त माओवादीले समेटेका थिए। जनजाति जुझारुहरू राजनीतिभन्दा गैसस कर्ममै रमाएका छन्। झन्डै त्यस्तै हालत नाम चलेका दलित अधिकारवादीको पनि छ। तर, उल्लेख्य राजनीतिक उपस्थिति भए पनि राज्य पुनःसंरचना, संघीयता, समावेशिता र सदाग्रहताका मुद्दालाई ओझेलमा पारेर फगत सरकार साझेदारीमा रमाएका मधेशी राजनीतिकर्मी संविधानसभा भंग हुन पुग्ने हो भने मुख लुकाउँदै हिँडनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ।

उत्पीडितको मनोदशा

प्रतिरोधको राजनीतिका लागि उत्पेरक मानिने फ्रेन्ज फैननको एउटा प्रख्यात उक्तिलाई पदान्वयन गर्ने हो भने मधेशी सभ्रान्तका रूपमा उदाएको र स्वत्व भएको समुदाय होइन। मूल समूहको महत्ताका अगाडि प्रतिलिपी व्यक्ति स्वभावतः नतमस्तक हुन्छन्। तर, त्यसो हुँदाहुँदै पनि मधेश विद्रोहले उठाएका मुद्दा किन मुखरितसमेत गर्न नसकिने अवस्था उत्पन्न भएको हो? सभासद अनिल झा सोझो उत्तर दिनुको साटो एउटा कथा सुनाउन रुचाउँछन्।

एकादेशमा एउटा राजा थिए रे (हुन त उनी कुनै अर्धस्वाधीन मुलुकमा कार्यरत शक्तिशाली राष्ट्रका राजप्रतिनिधि पनि हुन सक्छन्), जसले एउटी सुन्दरीलाई जुठो टपरी चाटिरहेको देखे। शक्तिशाली व्यक्तिहरू कहिलेकाहीँ झक्की हुन्छन्। रातारात टपरी चाट्ने सुन्दरी महारानी भइन्। तर, सधैँ आधा रातमा राजालाई निद्रामग्न छोडेर महारानी एकाध घन्टाका लागि बेपत्ता हुन थालिन्। राजालाई शंका भयो। उनले चियो गरे। महारानीको रात्रीयात्राको गन्तव्य दरबारको भान्छा कोठा रहेछ। पेट अघाएको भए पनि उनी आफ्नो व्यसनको तृष्णा मेट्न जुठो थाल चाट्दी रहिछन्। कथाको मूल पाठ के हो त? जोसिलो उमेर समूहका भए पनि सभासद झा उग्रता ओकल्दैनन्, मात्र मुस्कुराउँछन्। तर, उनको संकेत बुझ्न गाह्रो छैन। उनको आशय हो, महिला होउन् वा पुरुष, टपरी चाट्नेले राजपाट चलाउन सक्तैनन्।

संविधान सभा निर्वाचनले माओवादीपछि दोस्रो शक्तिशाली राजनीतिक समूहका रूपमा मधेशवादीलाई प्रतिष्ठापन गरेको हो। त्यसैको बलमा मधेश विद्रोहका कटु आलोचकहरू मध्येका एक मुलुकको राष्ट्रपति हुने मौका पाए। उपराष्ट्रपति त मधेश विद्रोहका प्रत्यक्ष लाभग्राही नै हुन्। त्यस्तै लाभग्राहीले माओवादीविरोधी गठबन्धन सरकार भरिभराउ छ। तर, तिनको प्रभाव मूल्यकंन गर्ने हो भने देश वा मधेशले उल्लेख्य फाइदा पाउन सकेको देखिँदैन। तिनका आआफ्ना संगठन पनि राजनीतिकरूपमा स्वस्थ र सक्षम छैनन्। लाग्छ, तिनले आफ्नो प्रयत्नले सत्तामा चढ्ने भर्याङ बनाएका थिएनन्। तिनलाई टपरी चाट्नेबाट उठाएर कसैले रानी बनाइदिएको थियो।

पहिले मधेश विद्रोह मूलतः स्वतःस्फुर्त थियो, खास गरेर माओवादीको सर्वसत्तावादले पहाडी वर्चस्ववादलाई निरन्तरता पो दिने हो कि भने त्रासबाट उत्पन्न आक्रोशको विस्फोट। तर, त्यसपछि सुरु भएका खेलले मधेशको स्वत्वलाई समाप्त पार्न कुनै कसर बाँकी राखेन। भारतीय दूतावासको मध्यस्थतालाई महत्वपूर्ण देखाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मधेशी जनअधिकार फोरम एवं तराई-मधेश लोकतान्त्रिक दलका नेताहरूको हौसला र हैसियत उदांगो तुल्याइथिए। झिनो आशा के थियो मधेशमा भने तिनका नेताले मतदाताको आडभरोस पाएपछि राजधानीमा घुँडा टेकेर घिस्रिने बानीबाट मुक्ति पाउने छन्। त्यो गलत साबित भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एमाले वा नेपाली कांग्रेसमा हुँदा ती नेताले मधेशवादी दलका खोल ओढेका भए पनि तिनको राजनीतिक चरित्र भने यथावत् छ। जसरी मधेश विद्रेाहलाई राष्ट्रिय संसदवादी दलले व्यवस्थापन गर्न सकेनन्, त्यसरी नै अर्को विष्फोटलाई तिनले न रोक्न न त नियन्त्रण नै गर्न सक्नेछन्।

राष्ट्रिय दलहरू तिरस्कृत रहेको भूखण्डमा क्षेत्रीय दलहरू पनि निस्प्रभावी बन्दै जानु राजनीतिक स्थायित्वका लागि खतरनाक अवस्था हो। त्यसपछि सदनमा जो भए पनि सडक भने बन्दुकधारीको नियन्त्रणमा जानेछ। त्रिशुल बोकेर सीमापारबाट आएकाले 'हिन्दू राज्य' माग्न थाल्ने छन्। र, हिन्दूत्व धारको नेतृत्व विजय गच्छेदार वा महन्थ ठाकुरले होइन मधेशमा समेत कमल थापा र खुमबहादुर खडका मार्का बम्बइया प्रमुखका नेपाली सहयोगीले गर्नेछन्।

उत्पीडितलाई नियन्त्रणमा राख्न उत्पीडकहरूले प्रयोग गर्ने द्वैध नीतिका बारेमा पाउलो फ्रेरेले बडो रोचक अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन्। फ्रेरेकाअनुसार उत्पीडक वर्गले एकातिर उत्पीडितलाई अधीनस्थ गरेर, एकआपसमा जुधाएर, जालझेल गरेर वा सांस्कृतिक आक्रमण गरेर कजाउँछन् भने अर्कोतर्फ संयोजन, सहवरण, संगठन एवं सांस्कृतिक संश्लेषणमार्फत् संवाद प्रक्रियामा अलमल्याउँछन्। माओवादी तथा यथास्थितिवादीले मधेशवादीलाई रानी बनाएको भ्रममा राखेर टपरी चाट्न बाध्य बनाएको पनि हुन सक्छन्। तर त्यो जेसुकै भए पनि मधेशवादी दलले आआफ्ना भूमिका, जिम्मेवारी एवं कर्तव्यका बारेमा कार्यसूची तयार गरेनन् भने मौनताको सर्पिलले तिनलाई रसातलमा पुर्याई छाड्नेछ।

शोषितहरूको ऐक्यबद्धता

संविधान सभा स्वतः समाप्त हुने हो भने एकथरी शान्तिकामी सभ्रान्तले स्याम्पेनका बोतल खोल्नेछन्, 'चिज एण्ड वाइन' पार्टी गर्नेछन्। माओवादी पुनः जनविद्रोहको तैयारीमा लाग्नेछन्। भारतमा गत चार दशकदेखि निरन्तर नक्सलहरूको सशस्त्र संघर्ष चलिरहेको छ। नेपालमा पनि त्यही त्रासदी नदोहोरिने कुनै ग्यारेन्टी छैन। तर बजारवादी वा बन्दुकवादीमध्ये जसको प्रभुत्व भए पनि सबभन्दा बढी नोक्सान शोषित र उत्पीडितले उठाउनुपर्ने हुन्छ। र, महिला होउन् वा पुरुष अथवा दलित होउन वा मुसलमान, नेपालका अधिकांश शोषितपीडित मधेशमा बस्ने भएकाले सशस्त्र द्वन्द्वको पुनरावृत्ति रोक्ने मूल जिम्मेवारी मधेशवादी दलहरूको हो।

राष्ट्रिय भूमिका दाबी गर्नुभन्दा पहिले केही क्षेत्रीय कार्यसूचीलाई भने अस्थायी रूपमै भए पनि थाती राख्नुपर्ने हुन्छ। हिन्दी भाषा वा 'एक मधेश एक प्रदेश' जस्ता मुद्दाका आधारमा दलित, मुसलमान, जनजाति एवं मधेशीबीच 'शोषितहरूको ऐक्यबद्धता' निर्माण हुन सक्तैन। त्यस्ता अवधारणा पूर्णतः परित्याग गर्न झनै सम्भव छैन। त्यसैले लोकतन्त्र, संघीयता, समावेशिता एवं सदाग्रहका आधारमा बृहत् अग्रगामी मोर्चा बनाएर विवादित मुद्दा संवैधानिक स्थायित्व भएपछि निर्णय गर्ने गरी अगाडि बढ्न सकिन्छ।

ठूला भनाउँदा दलले साख जोगाउन सास नै बन्द गर्ने अड्डी लिए भने संविधान सभाको अवसान हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा शान्तिप्रिय नागरिक वा क्रान्तिप्रिय जनतामध्ये कोही अगाडि सर्ने छैनन्। अग्रसरता पुनः राजनीतिक व्यक्तित्वले नै लिनुपर्नेछ। नयाँ खाले ध्रुवीकरणको स्थिति पुनः उत्पन्न नहोस्। तर आशा सहज अवस्थाकै गरे पनि तयारी असहजताका लागि पनि हुनुपर्छ। सायद त्यस्तो तयारी माओवादी एवं यथास्थितिवादी दुवै थरिले गरिरहेका छन्। मधेशवादी भने टपरी चाट्ने व्यसनबाट मुक्त हुन सकिरहेका छैनन्।

फेरि चुक्दैछ मधेस र मधेसीहरुको समस्या !!!!.............तुलानारायण साह

एक्लै परेपछि माओवादीले आन्दोलनको स्वरूप फेरेको छ, तर मुलुकमा मुठभेडको सम्भावना पूर्णरूपेण टरेको छैन । सक्रिय तिनै पक्षहरू भारतीय दूतावास, कांग्रेस तथा एमालेको गठबन्धन र माओवादी आ-आफ्ना एजेन्डा, रणनीति र उद्देश्यमा स्पष्ट छन् । सबै आफ्नो अडानमा अडिराख्नुको जायज कारण पनि छन् । भारतीय पक्षलाई नेपाली सेनालाई सुरुक्षित राख्नका लागि कट्वाल काण्ड मच्चाउने प्रचण्डलाई साइजमा ल्याउनुछ । कांग्रेस, एमाले गठबन्धनलाई माओवादीको राजनीतिक बर्चस्वलाई नियन्त्रित पार्नुछ । माओवादीलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा थप नयाँ रेकर्ड स्थापित गर्न भारतको हस्तक्षेपकारी नीतिको सकेसम्म विरोध गर्दै अर्धसहरीया तथा ग्रामीण क्षेत्रका युवा जमातमा आफ्नो प्रभाव अझ बढाउनुछ । एकपटक निकै चर्चा पाइसकेका मधेसवादी दलहरू भने अहिले एकाएक हराएको अनुभव हुन्छ । सत्तामा रहेका मधेसवादी दलहरूको सोच त झनै अस्पष्ट देखिन्छ ।

नाममात्रमा सीमित रहन पुगेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको बेलामा अंकगणितको आधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्ने मधेसवादी दलहरू निणर्ायक हुन सक्थे । तर तिनीहरू चुपचाप छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमको एक्लो बोलीले खासै वजन ग्रहण गर्न नसक्नु त स्वाभाविकै थियो । तर धेरैको अपेक्षा विपरीत महन्थ ठाकुरको मौनताको रहस्य बुझिनसक्नुछ । ठाकुरको राजनीतिक क्षमता कहिल्यै कसैबाट लुकेको थिएन । उहाँको सर्वाधिक बलियो पक्ष स्वाभिमान र स्वविवेकको प्रयोग यतिबेला किन प्रकट हुनसकिराखेको छैन ? सबैलाई कौतुहल बनाएको छ । अहिलेको राजनीतिक अस्तव्यस्ताको मूल चुरो भारत र माओवादी बीचको सोचाइको लडाइँ हो । भारतलाई माओवादीको राज्य रूपान्तरणको एजेन्डा टाउको दुखाइको विषय होइन, तर माओवादीमाथिको नियन्त्रण उसका लागि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कुरा हो । भारतले नेपाललाई विकसित हेर्न सक्छन्, तर यहाँको कुनै पनि नेता वा पार्टीलाई स्वविवेकी हेर्न चाहँदैन । सुरुदेखि उसले नेपालको हरेक महत्त्वपूर्ण सरकारी निकाय र दलहरूमा आफ्नो प्रत्यक्ष नियन्त्रण कायम राख्न चाहँदै आएको छ । खासगरी नेपाली सेनाको संरचनामा त झनै ।

अहिले भारतले कांग्रेस र एमाले गठबन्धनलाई सघाए जस्तो देखिन्छ, तर यथार्थ त्यस्तो होइन । भारतले नेपाली सेनालाई मात्र सघाएको हो, त्यसका लागि कांग्रेस, एमालेलाई उपयोग गरेका हुन् । भारतले त्यसो सोच्नुको पछाडि पनि खास कारण छन् । उसले यो निति सन् १९६२ देखि लिएको पाइन्छ । यो कुरा एमालेका नेताहरूलाई थाहा नहुन सक्छ, तर त्यसताका भारतमा निर्वासित भएर पञ्चायत विरुद्ध लडिराखेका कांग्रेसका नेताहरूलाई अवश्य पनि याद हुनुपर्छ । त्यसताका नेपालमा सेनाको बलमा पञ्चायती व्यवस्था भर्खरै लागू भएको थियो र कांगे्रसले त्यसको विरुद्ध सीमापारि भारतीय भूमिबाट संघर्ष गर्दै थियो । कांग्रेसको त्यस संघर्षमा भारत सरकार र त्यहाँका समाजवादी नेताहरूको साथ पनि थियो । तर सन् १९६२ अक्टोबरमा भारत र चीनबीच सीमाको कारण तनाव उत्पन्न भएपछि भारतीय नीतिमा एकाएक परिवर्तन हुनपुगेको थियो । त्यसबेला भारतले नेपालको भूमि र नेपाली सेनाको रणनीतिक रूपमा महत्त्व बुझेका थिए । तत्कालै भारत सरकारले नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि संघर्षरत कांग्रेसलाई सघाउनुभन्दा पञ्चायती सरकार र खासगरी सेनालाई सघाउने नीति लिएको थियो । यो प्रसंग फेडि्रक गेजको पुस्तक रिजनलिजम एन्ड नेसनल युनिटीमा विस्तारपूर्वक उल्लेख छ । उक्त घटनाले त्यसताका निर्वासनमा रहेका कांग्रेसी नेतालाई बज्रपातसरह भएको थियो । सम्भवतः त्यसैकारण प ञ्चायतलाई फाल्न कांग्रेसलाई ३० वर्षसम्म कुर्नुपरेको थियो । राजीव गान्धी र राजा वीरेन्द्र बीचको असमझदारी तथा कांग्रेसका अनन्य मित्र भारतका समाजवादी नेता चन्द्रशेखरको विशेष चासोले ०४६ को जनआन्दोलन सफल भएको पनि कसैब्ाट लुकेको छैन ।

तर जब राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो प्रत्यक्ष शासनकालमा भारतको निर्देशन नमान्दै सार्कमा चीनलाई प्रवेश गराउने चाहना देखाउनथाले, त्यतिबेला भारतले माओवादीलाई साथ लिएको देखिन्छ । निश्चित रूपमा परिस्थिति फेरिएको छ । भारत-चीनबीच सम्बन्ध पनि सुधि्रएको होला, तर भारतलाई आफ्नै देशभित्र माओवादीसँग कठोर संघर्ष गर्नु परिराखेको जटिलता थपिएको पनि छ । यसकारण उसले नेपालको आफ्नो पुरानो रणनीतिक महत्त्वका मित्र नेपाली सेनालाई कुनै हालतमा छोडन चाहँदैन । त्यसैले आफ्नो निर्देशन विपरीत कट्वाललाई पदच्युत गरेको प्रचण्ड सरकारलाई फाल्ने र त्यसका सहयात्री मधेसी जनअधिकार फोरमलाई टुक्र्याउने काम भारतले गरेको हो ।

यता कांग्रेस, एमालेको लागि माओवादीको एजेन्डा र एक्टिभिटी दुवै टाउको दुखाइको विषय रहिआएको थियो र छ । कांग्रेस, एमालेले कहिले पालैपालो त कहिले एक्लै ०४६ यताको डेढ दसक सत्ता सञ्चालनमा सक्रिय रहे, तर ग्रामीण भेगको विकास, भौगोलिक एवं जातीय हिसाबले किनाराकृत तप्काका लागि केही गर्न सकेनन् । ती दुवै दलको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै माओवादीले ग्रामीण भेगका अशिक्षित, अर्धशिक्षित, बेरोजगार युवाहरूलाई आफ्नो पक्षमा पारेर जनयुद्ध थालेका थिए । माओवादीको आक्रामक जनयुद्धबाट थिलथिलो भइसकेका कांग्रेस, एमाले र नेपाली सेना अहिले आएर जसरी पनि माओवादीलाई कमजोर बनाउन चाहन्छन् । त्यसैकारण उनीहरूलाई माओवादीका एजेन्डा र एक्टिभिटी दुवै अपाच्य भएको छ । माओवादीले भन्छ, सेनामा समावेशीकरण हुनुपर्छ, नेपाली सेनालाई मनपर्ने कुरै भएन । माओवादीले राजनीति प्रतिनिधित्व र सरकारी सेवा सबैमा किनाराकृत समुदायको समानुपातिक उपस्थितिको एजेन्डा बोकेको छ, बाहुन-क्षत्री मात्रको बर्चस्व चाहने कांग्रेस, एमालेलाई यो कुरा पच्दै-पच्दैन ।

पहाडी क्षेत्रको मत एमालेको हातबाट र तराईको मत कांग्रेसको हातबाट गुमेपछि यी दुवै माओवादी विरुद्ध लाग्नु स्वाभाविक थियो । उता भारतीय दबाब त छँदै थियो । त्यसैको परिणाम हो, अहिलेको सेना, कांगे्रस, एमाले र भारत बीचको अनौठो गठबन्धन । तर प्रश्न उठ्छ, मधेसवादी दलहरू कता लाग्ने हो ? एजेन्डाको हिसाबले माओवादी मधेसको मित्र देखिन्छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम यो सवालमा स्पष्ट छ, तर उससँग गणितीय शक्ति छैन् । त्यो क्षमता तमलोपा, फोरम लोकतान्त्रिक र सद्भावना गठबन्धनबाट प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो । तर त्यहाँ भारतीय दूतावासको नीति विपरीत जाने आँट छैन । यसकारण मधेसवादी दलहरू अलमलमा रहेको देखिन्छ ।

सेनामाथि सरकारको नियन्त्रण हुनुपर्ने र उसको चरित्र समावेशी हुनुपर्ने मधेस आन्दोलनको प्रारम्भदेखिको माग रहिआएको छ । महन्थ ठाकुर स्वयम्ले नेतृत्व गरेको दोस्रो मधेस आन्दोलनको क्रममा ०६४ सालको चैतमा भएको ८ बुँदे सम्झौतामा पनि नेपाली सेनामा मधेसीहरूको समूहगत प्रवेश हुने उल्लेख गरिएको छ । त्यस सम्झौतालाई नेपाली सेनाका कैयन अधिकारीहरूले बारम्बार चुनौती दिएका छन् । सेनाको उक्त तर्कसँग कांग्रेस र एमालेको सधैंभरि समर्थन रहेको देखियो । नतिजा, महन्थ ठाकुरको हस्ताक्षर फोहोरको टोकरीमा पुग्ने अवस्थामा छ । संघीयताको सवालमा पनि उनीहरूको दृष्टिकोण मधेस मैत्री पाइँदैन । निजामती एवं प्रहरीसेवामा समावेशीको सवाल र खासगरी जनसंख्याको आधारमा मधेसकोे राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सवालजस्ता विषयहरूमा मधेसको कोणबाट हेर्दा कांग्रेस, एमालेको दस्तावेजमा कहीं कतै केही पाइँदैन । तैपनि तमलोपा, फोरम लोकतान्त्रिक र सद्भावना अहिलेसम्म कांगे्रस, एमाले, सेना बीचको गठबन्धनलाई साथ दिइराखेको छ ।

यो सत्य हो कि मधेसमा नागरिक समाज कमजोर छ । आम मधेसीमा राजनीतिक सुझबुझको अभाव छ । तर्कभन्दा कुण्ठा र संगठनभन्दा भावनामा बग्ने मधेसी समाजको कमजोर पक्ष रहिआएको छ । त्यही कारण मधेसी नेतृत्वमाथि खासै कुनै जनदबाब नपरेको हो । तर नेतृत्वको गतिविधिको कुनै मूल्यांकन नै हुँदैन ठान्नु मधेसी नेताहरूको भूल हुनेछ । संविधानसभाको निर्वाचनमा सहकार्य नगरेर मधेसवादी दलहरूले जुन गल्ती गरेका थिए, ठीक त्यस्तै गल्ती गतवर्ष फोरमको विभाजन र तमलोपाको राजनीतिक लाइन फेरेर सरकारमा सामेल भएर हुनगयो । सद्भावनाका नेताहरूले बुझ्नु जरुरी छ, लैनचौरमा इमान बेचेर मधेसमा स्वाभिमान खोज्दैमा नयाँ संविधानमा मधेसीहरूको अधिकार सुरुक्षित हुने छैन । प्रभुसत्ता खोज्दै सत्तामा भौंतारिएका तमलोपाका नेताहरूले पनि बुझ्नु जरुरी छ कि विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा आफ्नो स्थान बनाउन सकिएन भने कुनै दूतावासको कृपामा मन्त्रीमण्डलमा ठाउँ त पाइएला, तर संविधानमा अधिकार होइन । विजय गच्छदारको फोरमले मण्डले शैलीको प्रतिकार, ज्ञानेन्द्रको हिन्दुवादी जपमा साथ दिएर मधेसले अग्रगमणको यात्रा गर्ने होइन, बरु नयाँ द्वन्द्वको विजारोपणमात्र हुने हो, जो फाइदा त कसैलाई दिलाउने छैन, तर सर्वाधिक घाटाचाहिँ मधेसलाई हुनेछ । ढिलो अवश्य भएको छ, तर पूरै समय गइसकेको छैन । त्यसैले जेठ १४ आउनुअघि नै मधेसवादी दलहरूले सोच्नु जरुरी छ ।