संघात्मक प्रणाली गतिशील प्रक्रिया हो

नयाँ संविधान लेख्नको प्रक्रिया भइरहेको छ ! अहिलेको आम मानिसको सबै भन्दा बढी रुची नयाँ संविधानको स्वरूप कस्तो हुने हो भन्ने नै भएको छ ! दिनहुँ यस सम्बन्धमा विभिन्न गोष्ठी सम्मेलन, अन्तरक्रिया आदि हुने गरेका छन् !

राज्य पुनःसंरचनाको नयाँ बेलामा नयाँ राजसत्ताको निर्माण आम नागरिकको जनादेश बाट भएको छ ! आम नागरिकको माध्यमबाट गठित संविधान नै नयाँ राज्यसत्ताको आधार हो !यो संविधान ले देशको राज्य सत्ता र राजकीय शक्ति मा जनताको सर्वोच्चता स्थापित गर्ने छ र भावी संविधानले नै देशको राजनीतिक संरचना शासनप्रणाली पनि सुनिश्चित गर्नेछ ! यसका साथै सबै क्षेत्र समुदाय, वर्ग, जात जातिको नागरिकको अधिकारको रक्षा र समतामुलक राज्यको निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गर्नेछ !

बर्षौ देखि देशको शासन व्यवस्थामा एकाधिकार बनाएका एउटा खास वर्गबाटनेपाल जस्तो भौगोलिक र जनसंख्याको दृष्टिकोणबाटसानो मुलुकमा संघात्मक शासनप्रणालीको आवश्यकता नै हुदैन भन्ने विचार पनि सुनिएको छ ! तर विश्वको एकमात्र शान्ति क्षेत्र राष्ट्र स्विट्जरल्यान्ड संघात्मक हुनुको कारण नै युरोपको जातीय तथा भौगोलिक केन्द्र मानिन्छ ! स्विट्जरल्यान्डको जनसंख्या ७० लाख छ त्यसमा २० प्रतिशत विदेशी छन् ! ७० लाख जनसख्याका लागि एउटा संघ छ ! यसमा २६ क्यान्टोन र ३००० कम्युन छन् ! स्विस लोकतन्त्र संसारको सबै भन्दा पुरानो लोकतन्त्र र विश्वको ज्यादा लोकतान्त्रिक मुलुक हो ! संघीय सरकार जस्तै प्रत्येक क्यानटोनको आफ्ना निजि संविधान एवं नागरिकता सम्बन्धी कानुन छ ! राज्य सरकार र केन्द्रिय सरकारका बीच अधिकार को विभाजन अत्यन्त उपयोगी ढंगबाट गरिएको छ ! स्विट्जरल्यान्ड अस्तित्वमा राजनीतिक एकीकरणका मोडेल र कारणबाट होइन कि लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्थाको कारणबाट हो !

वास्तवमा स्विट्जरल्यान्ड संघात्मक व्यवस्थाको देश हो ! यस्तै बेल्जियम, संयुक्तराज्य अमेरिका, क्यानाडा, भारत,पाकिस्तान, अष्ट्रेलिया आदि संघात्मक व्यवस्था भएका देश हुन् ! अमेरिकामा दैधशासन व्यवस्था छ ! प्रत्येक राज्यको आफ्नो आफ्नो संविधान, नागरिकता, कानुन न्यायपालिका एवं प्रशासनतन्त्र छ ! संघीय संविधान अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्यका बिचमा शक्ति वितरण गरिएको छ !

मित्रराष्ट्र भारत पनि एउटा संघात्मक देश हो र यस देशमा अहिले ३० राज्य छन ! ठुला-ठुला राज्यलाई साना-साना राज्यमा रुपान्तरण गर्ने क्रम धेरै अघिदेखि यहाँ चल्दै आएको छ ! केहि बर्ष अघि मात्र बिहार राज्यबाट झारखण्ड तथा उत्तरप्रदेशबाट उत्तरान्चल एवं मध्यप्रदेशबाट छत्तीसगढ राज्यको निर्माण गरिएको छ ! यहाँ अरु पनि राज्यको निर्माण प्रक्रिया चल्दैछ ! तात्पर्य के हो भने संघात्मक प्रणाली गतिशील प्रक्रिया हो ! प्रान्तहरुको विभाजन र एकीकरण समय, काल परिस्थितिको अनुकुल हुनु यसमा स्वाभाविक मानिन्छ ! भारतमा केन्द्रिय सरकार एवं राज्य सरकारको गठन हुन्छ ! केन्द्रिय सरकारको गठन लोकसभाले गर्दछ, जो राष्ट्रिय संसद हो ! यस्तै राज्य सरकारको गठन राज्य विधानसभाले गर्दछ, जो राज्यको संसद हुन्छ ! भारतीय संघ देशको जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, साँस्कृतिक, धार्मिक आदि विविधतालाई राष्ट्रिय सुत्रमा समायोजन गर्न सफल छ !

चीनको संविधानसभा प्रत्येक स्वशासित क्षेत्रको आफ्नो स्वशासनको रक्षा गरे र पूर्ण स्वतन्त्रता उपभोग गर्न जातीय स्वशासनको ग्यारेन्टी छ ! चीनमा पाँच स्वायत्त अन्चल, १०५ स्वायत्त जिल्ला, १४१ स्वायत्त इलाका तथा तीन हजार जातीय उपनगर को व्यवस्था छ !

उल्लिखित देशमा कतिपय देशको आवादी एवं क्षेत्रफल त नेपाल भन्दा पनि कम छ र सबै देश बहुभाषा, बहुभाषीय, एवं बहुसंस्कृतिको बाबजुद पनि संघीय शासनको कारणले राष्ट्रिय एकता बलियो भएको छ !

संघीय राज्यहरुमा अर्जेन्टिना, अष्ट्रेलिया, बेल्जियम, बोस्निया, ब्राजिल, क्यानाडा, इथियोपिया, जर्मनी, कोमोरोस, भारत, मलेसिया, इन्डोनेसिया, नाइजेरिया, पाकिस्तान, रुस, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्विट्जरल्यान्ड, संयुक्त अरब इमिरेट्स, संयुक्तराज्य अमेरिका, भेनेजुयेला आदि छन् ! यस्तै संघीय संक्रमणकालीन राज्यहरुमा इराक, सुडान, नेपाल संघीय राज्य हो ! प्रत्येक देशमा आफ्नै प्रकारको कार्यपालिका (सरकार) र व्यवस्थापिका संसद हुन्छ ! भारत, जर्मनी, अष्ट्रेलियामा एउटा संविधानलेदेश र प्रदेश सबैलाई सन्चालन गरेको छ ! अमेरिका स्विट्जरल्यान्ड जस्ता देशहरुमा प्रदेश र केन्द्रको अलग संविधान छ ! विश्वका २७ देशमा कुनै न कुनै किसिमका प्रादेशिक संरचना छन् !

अहिले राज्यको विकेन्द्रीकरण गर्ने आवश्यकतामा संसार एकमत छ तर संघियता का मुद्दा विवादस्पद छ ! एकतर्फ संघियताको समर्थन गर्ने मा विवाद छ ! प्रशासनिक रुपमा वा विधायिका संरचनाको माध्यमबाट गरिने विकेन्द्रीकरण राम्रो पद्धति हुने तर्क गर्नेहरु यसलाई सरल र लचकदार मान्दछन् ! अर्को तर्फ संघियताको समर्थक पनि भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा संघ वा जाती, भाषा वा एतिहासिक क्षेत्रहरु, समस्याको समाधान, पूर्वाधार क्षमता र आर्थिक विकासको सम्भाव्यतामाथि जोड दिन्छन् !

संघीय संरचनाको अहिलेसम्मका विचारहरुमा यो मुलुकको भौगोलिकतालाई प्रमुखताका साथ उल्लेख गर्दै आइरहेको छ ! यसैले नेपालको भूगोल दृष्टिगोचर नयाँ स्वरुपको परिकल्पना बेइमानी हुनेछ ! नेपालको बहुधार्मिक, बहुसमुदायिक, बहुजातीय, बहुभाषिक देशको रुपमा पनि त्यतिकै वर्णन गरिएको छ ! यसैले यस देशको चतुर्दिक विकासका लागि संघीय प्रणालीलाई विकल्पका रुपमा देखिएको छ ! यसैले यँहाको भूगोलका साथै सामुदायिक जातीय, भाषिक, उपस्तिथीलाई पनि ध्यानमा राख्नु पर्दछ ! तर २४० बर्ष यता नेपाली समाजमा पनि त्यतिकै परिवर्तन भइसकेको छ ! मानिसलाई जातीय पहिचानको खाँचो छ ! क्षेत्रीय राज्यसत्ता आवश्यक छ !

नेपालमा क्षेत्रगत र जातिगत दुई प्रकारको संघ बनाउन बहस आएको छ ! संघको स्वरूप निर्माण गर्ने तत्वलाई बडो गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्छ ! नेपाललाई जातीय आधारमा संघको निर्माण गर्नु परेमा यँहा असहमति र जातीय प्रतिस्पर्धाको समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ! संघियताको उधेश्य तथा राष्ट्रिय सन्दर्भ अनुसार महत्व फरक हुनसक्छ ! अनेक पक्षबाट संघियताको स्वरूप निर्धारण हुन्छ ! यी प्रश्नको संरचना निर्माणमा चयनका लागि खुला हुनुपर्ने र लचकता पनि दिइनुपर्नेछ, किनभने आधुनिक संघहरुले जनजाती वा भाषिक विविधतालाई व्यवस्थित गर्न व्यवस्था हुनु पर्ने आकांक्षा राखेका छन् ! जसलाई पूर्णतः उपेक्षा गर्न सकिदैन ! यसैले भौगोलिक क्षेत्रहरु अन्तर्गत जनजाती र भाषिक विविधतालाई समेत समेटिनुपर्दछ ! साथै संघीय प्रणालीमा स्वशासनको सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण स्थान हुने भएकोले मानिस, समुह र एकाइलाई वशासन प्राप्त हुनुपर्दछ !

जहाँसम्म संघीय एकाइको संख्याको प्रश्न छ ! अधिकांश राजनीतिक दलले क्षेत्रगत, जातिगत र भाषागत आधारमा प्रान्त/प्रदेशको संख्या निर्धारणको प्रश्न छ ! यो निश्चय पनि जटिल बिषय हो ! यो सत्य हो कि हामी न त मधेसको क्षेत्रीय धारणालाई उपेक्षा गर्नसक्छौ न त पहाडका जनजातिका तुष्टिकरणलाई रोक्न ! यस्ता अवस्थामा मात्र एउटै बाटो हाम्रो समू छ ! त्यो हो क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक, आकांक्षाको फ्युजन ! यसको अर्थ क्षेत्रीयताका आधारमा संगठित राज्यमा जातीय प्रतिनिधित्व ! अर्थात क्षेत्रीयताका आधारमा राज्य, प्रदेश, प्रान्तहरुको निर्माण र राजकीय प्रणाली समानुपातिक जातीय प्रतिनिधित्वको प्रावधान !

प्रान्तीय विभाजनको दृष्टिकोण बाट हेर्दा प्रान्त / प्रदेशको संख्या अनावश्क संख्यामा र विभिन्न नाउबाट राखिने समस्या पनि सिर्जना हुनसक्छ ! नेपालको र अन्य मुलुकको भौगोलिक अवस्था र बनोट हेर्दा निकै फरक भएको पाइन्छ ! साथै नेपाल एउटा भूपरिवेष्ठित मुलुक पनि हो ! स्वाभाविकरुपमै मधेस (तराई) पहाड, र हिमाल, भू-भागमा भौगोलिक बनोट परापुर्वकालदेखि कायम छ ! यी स्वाभाविक भौगोलिक बनोट र नामाकरणमा असर पर्ने गरी प्रान्त/ प्रदेशको नामाकरण भए, यसको स्वाभाविकतामा ठुलो असर पर्नसक्छ ! यसैले तराई (मधेस), पहाड र हिमाल तीन प्रान्त (प्रदेश) कायम राखी जातीय र भाषिक पहिचान कायम राख्न तराईमा भाषिक आधारमा र पहाड र हिमालमा विभिन्न जातीय बाहुल्य भएको आधारमा स्वशासित इलाका कायम हुनुपर्नेछ !

यस्तै आदिवासी जनजाती, मधेसी, दलितहरुले, उठाउँदै आएको मुख्य मागहरुको नीतिगत पक्ष राज्यको नीति निर्माण र नीति निर्माणको सबै तह र प्रक्रियाहरुमा संघीय संरचना निर्माण, जाति, भाषा र क्षेत्र र अर्थात् जाति, क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा हुनु आवश्यक छ ! त्यसकारण संघीय संरचना आदिवासी जनजाती, मधेसी र दलित महिलाहरुको स्वशासनको संरचना र शासनसत्तामा उनीहरुको भूमिका कस्तो हुने सो पनि स्पष्ट व्यवस्था हुनु आवश्यक छ !

कार्यकारी अधिकारको प्रश्नमा राष्टपतिय प्रणाली वा प्रधानमन्त्रीत्व प्रणाली सम्बन्धमा विभिन्न विचार घोषणापत्र बाट आएको छ, त्यो पनि गहन बिषय हो ! यस्तै निर्वाचन प्रणाली र न्यायपालिकाको संरचना, आर्थिक र प्राकृतिक स्रोतको बाडफाड आदि प्रश्न पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण छन् ! यी सबै को छिनोफानो निर्धारित समय भित्र गरि नयाँ संविधान को निर्माण गर्नु आवश्यक छ