Sunday, August 28, 2011

पश्चिमी तराई फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा नेपाल र कम्पनी सरकार माझ नोभेम्वर १, १८६० मा भएको सन्धि

पश्चिमी तराई फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा नेपाल र कम्पनी सरकार माझ नोभेम्वर १, १८६० मा भएको सन्धि

सन् १८५७ मा भारतीय मुलका बंगाली सेना दुवरा भएको विद्रोह र त्यस पछिका दंगा फसाद तथा हिंसात्मक स्थितिहरुमा नेपालका श्री ५ महाराजाधिराज बाट सुगौली को सन्धिदुवरा स्थापित शान्ति तथा मैत्री सम्बन्ध लाई इमान्दारी पुर्वक कायम राखिबक्सेको मात्र होइन कि सिमान्त जिल्लाहरुमा ब्रिटिस कानून स्थापना गर्न लखनौ माथि पुनः ब्रिटिस नियन्त्रण कायम राखन तथा विद्रोही हरुलाई पुर्णरुप मा पराजित गर्न समेत मौसुफ बाट कम्पनी सरकार लाई महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान गरिबक्सियो ! यी विभिन्न सैनिक अभियान हरुको सफल समाप्ति पछी नेपालले ब्रिटिस सरकारलाई पुर्याएको महत्वपूर्ण सेवा तथा सहयोगप्रति सम्मान जनाउने अभिप्राय ले ब्रिटिस भायसराय तथा गभर्नर जरनलले महाकाली देखि गोरखपुर सम्मको १८१५ अघि नेपालको अधिनमा रही सोही बर्षमा भएको सुगौली सन्धिले ब्रिटिस शासनमा गाभेको तराई को सबै भू-भाग नेपाल लाई फिर्ता बुझाइदिने अभिप्राय अभिव्यक्त गर्नु भएको थियो ! नेपाललाई फिर्ता गरिने उक्त भू-भाग छुट्याउने काम नेपाल सरकारद्धारा खटाइएका आयुक्तहरुको रोहवरमा सोही प्रयोजनका लागि ब्रिटिस सरकारद्वारा नियुक्ति अधिकारीहरुद्धारा भइनै सकेको छ ! दुई मुलुकबीचको भावी सीमा छुट्याउनका लागि ठाउँ ठाउँमा शिलास्तम्भहरु गाड्ने काम पनि गरिसकेको छ ! उक्त भू-भाग लाई नेपालको पुनः प्राप्त गरेको अवसरलाई गरिमा मण्डित गर्ने उधेश्यले दुई देशमाझ यो सन्धि सम्पन्न गरिएको छ !

धारा १

नेपालका महाराजाधिराज र ब्रिटिस सरकारका बीच विद्यमान सबै सन्धि सम्झौता हरु यस सन्धिद्वारा परिवर्तन भएको मा बाहेक यथावत कायम रहिरहनेछ !

धारा २

ब्रिटिस सरकार ई.सं. १८१५ पुर्व नेपालको अधिनमा रहेका र सोही बर्षको डिसेम्बर २ तारिख का दिन सुगौलीमा सम्पन्न सन्धिको धारा ३ अन्तर्गत ब्रिटिस सरकारको भूभाग मा गाभिएका महाकाली र राप्ती नदी बिचको तराईको सम्पूर्ण भू-भाग तथा राप्ती र गोरखपुर को बिचमा पर्ने तराईको भू-भागमा नेपालका श्री महाराजाधिराजको पूर्ण प्रभुसत्ता रहने गरी ति भू-भाग हरु मौसुफमा टक्रयाउँछ !

धारा ३

महाकाली या शारदा नदी देखि पूर्वमा पर्ने बगौरा तालको उत्तरी पहाडको फेदी सम्म ब्रिटिस आयुक्तहरुद्वारा निर्धारित सीमा रेखामा पर्ने सीमास्तम्भहरु नै नेपाल र ब्रिटिस अधिनमा रहेको अवधको सीमाना हुनेछ !

धारा ४

ब्रिटिस सम्राज्ञीको भायसराय तथा भारतका गभर्नर जनरल महामहिम तथा सम्मानीय चार्ल्स जोन अर्ल क्यानिनं जी.सी.वी. को तर्फ बाट लेफ्टिनेन्ट कर्णेल जर्ज रामजे र नेपालका श्री ५ महाराजाधिराज सुरेन्द्र वीर बिक्रम शाह बहादुर शमशेर जंगका तर्फ बाट श्री ३ महाराज जंगबहादुर राणा जी.सी.वी. को हस्ताक्षरबाट सम्पन्न यस सन्धि लाई हस्ताक्षर भएको मितिले तीस दिन भित्र दुवै पक्ष बाट अनुमोदन गरिनेछ ! दुवै मुलुकबाट अनुमोदन भइसकेपछि यस सन्धिलाई हस्ताक्षरकारी दुई पक्ष बीच काठमाडौंमा आदान प्रदान गरिनेछ !

नेपाललाई पूर्वी तराई सुपुर्द गर्न सम्बन्धमा भएको स्मृति- पत्र

नेपाललाई पूर्वी तराई सुपुर्द गर्न सम्बन्धमा भएको स्मृति-पत्र

(डिसेम्बर ८, १८१६ )


(१) नेपालका श्री ५ महाराजाधिराजसँग विधमान शान्ति, मित्रता र विश्वासलाई दृष्टिगत गरी नेपालका श्री ५ लाई सहन र स्वीकार्य कठिन भएका सुगौली सन्धिका केही धाराहरुलाई यथासम्भव रद्दोवदल गर्नका लागि ब्रिटिस सरकार निम्न प्रवन्धहरु स्वीकार गर्दछ !
(२) नेपालका श्री ५ महाराजाधिराजको हृदयलाई विचलित पारिरहेको सन्धिका केही प्रबन्धहरुलाई संशोधन गरी मौसुफलाई अंग्रेजी सरकार प्रति खुशी राजी र कृतज्ञ बनाइराखने अभिप्रायले विगतका मतभेदका कारण सन्धि अनुसार ब्रिटिस सरकारमा गाभिएका कोशी र गण्डकी बिचका तराईका सबै भू-भाग हरु मध्ये तिरहुत र चम्पारन जिल्ला अन्तर्गतका विवादग्रस्त जमिन र दुबै तर्फ का जमिन र अघि ब्रिटिस सरकार मा गाभिए पछी जस कसै लाई उसको हक भोग कायम रहने गरी कम्पनी सरकार दुवारा दिएका जमिनहरु बाहेक अरु सबै भू-भाग नेपाल सरकार ले फिर्ता पाउने छ ! कसैको हक भोग रहेका ती जमिन दिएर ती जमिन लिन सक्नेछ ! यो जाहेर भएकै कुरा हो की तिरहुत जिल्ला का थुप्रै जग्गा जमिन धेरै अघि देखि विवादग्रस्त रही आएका छन् ! त्यस सम्बन्धमा सन् १८१२ र संवत् १८६९ मा भएका सम्झौता हरु कायम रहनेछन् र बाँकी समाप्त भएका मानिनेछन् अर्थात् त्यस अवधी मा भएका वार्ता , सम्झौता र समझदारी हरु वर्तमान मा पनि उत्तिकै प्रभावी छन् र प्रभावी मानिने छन् !
(३) गण्डकी र राप्ती नदीको बीचमा पर्ने भूभागमध्ये अर्थात् स्युराज र बुटवल लगायत गण्डकी नदीले गोरखपुर को पश्चमी सीमासम्मको विगत को विवाद युद्धपुर्व नेपालको अधिन मा रहेका जमिन मध्ये दुई देशबीच नयाँ सिमा निर्धारण गर्न आवश्यक विवादग्रस्त जमिन मध्ये दुई देशबीच नयाँ सिमा निर्धारण गर्न आवश्यक विवादग्रस्त जमिन वाहेक अरु सबै जमिन हरु नेपाल लाई पूर्णरुपले फिर्ता गर्न ब्रिटिस सरकार इच्छुक रहेको छ !
(४) सर्भे नापी नभै दुई मुलुक बीचका सिमाहरु को उपयुक्त व्यवस्था सम्भव नभएकोले माथि लेखिएका कुराहरुको आधारमा दुई देशबीचको सुरक्षित सिमा निर्धारण गर्न सिमा अधिकृत हरु नियुक्ति गरिनेछन् ! उनीहरुले उत्तर र दक्षिण नेपाल र ब्रिटिस सरकारले भूभाग अलग्गै प्रष्ट बुझिने गरी सो को सीमारेखा निर्धारण गर्नेछन् ! यसरी सो को सीमारेखा निर्धारण गर्दा कुनै मुलुकको तालुकी अन्तर्गतको जमिन पर्नगयो भने पारस्परिक समझदारीको आधारमा दुबै देशका सिमा अधिकारीहरूले साह्रो गाह्रो नमानी जमिनको लेनदेन गर्नेछन् !
(५) यसरी दुवै देशको सिमा सोझोपारी ठीक सँग मिलाउँदा एक –अर्को देशका नागरिक हरुको जमिन एक-अर्को को सीमा वारी पारी पर्न गएमा दुई देश बिच पर्न सक्ने सधैभरीको विवाद र कचिंगल हटाउनका लागि दुवै देशका सीमा अधिकारीहरुले पारस्परिक सल्लाह र सहमति को आधारमा जमिको सट्टा पट्टा गर्ने गराउने गरेर एकह देश को नागरिक को जमिन अर्को देशमा नरहने व्यवस्था मिलाउने छन् !
(६) यसरी तराईको भूभाग नेपाललाई फिर्ता भएपछि सो जमिन वापत पुर्व सन्धि अनुसार नेपालका भाइभारदारहरुलाई क्षतिपूर्तिस्वरुप सालिन्दा श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफ मा ब्रिटिस सरकारले बुझाउन कबुल गरेका दुई लाख रुपैंयाँ यस उप्रान्त बुझाइने छैन !
(७) तराईको भूभाग नेपाल लाई फिर्ता भएपछी नेपालका श्री ५ बाट उक्त भू-भागमा बसोबास गरेका कुनै पनि व्यक्ति लाई युद्धको बखत मा ब्रिटिस सरकारलाई सहयोग गरेको कारणले उनीहरु माथि कुनै पनि प्रतिशोधात्मक कारवाही गरिबक्सिने छैन ! यिनीहरु मध्ये मोही बाहेक अन्य व्यक्तिहरु नेपाल छोडी कम्पनी सरकार को भू-भाग मा आई बस्न चाहेमा मौसुफबाट उनीहरुमाथि कुनै बाधा अवरोध पुर्याइबक्सने छैन !
(८) माथि उल्लेखित कुराहरुमा श्री ५ महाराजाधिराज सहमत होइबक्सेमा सिमानाको नाप नक्सा अन्य उचित बन्दोवस्तहरु थालिने छन् ! आपसी समझदारीको आधारमा सीमा निर्धारण भएपछि माथि लेखिएका सर्तअनुरुप हुने गरी सनद् लेखी सही छाप गरी एक-अर्को देशलाई दिने लिने गरिनेछ !

Wednesday, April 27, 2011

कसका लागि फुट्दैछन् मधेसवादी दल !!!!!!

मधेसवादी दलहरु उदाएको सानो अवधी मात्र भएको छ ! जन आन्दोलन ०६२/०६३ पुर्व मधेसको क्षेत्रीय दलको रुपमा नेपाल सदभावना पार्टी मात्र सकृय रहेका थिए ! सदभावना पार्टी क्षेत्रीय नारा उठाएर राजनीतिमा सकृय रहेका भएपनि मधेसमा समेत स्थापित हुनसकेको थिएन, मधेश आन्दोलनको क्रममा मधेसमा नयाँ क्षेत्रीय पार्टीहरुको जन्म भयो ठुलादलहरुले मधेसलाई न्याय गर्न नसकेको र मधेसबादी दलहरुले मधेसका मुद्दाहरुलाई चर्को रुपमा उठान गरेका कारण संबिधान सभाको निर्वाचनमा मधेसबादी दलहरुले मधेसमा उल्लेख्य सफलता हात पार्न सफल भयो अहिले संबिधान सभामा मधेसबादी दलहरुले ठुलो शक्तिमा रहेका छन् तर उनीहरु एक ठाउँमा उभिन्न नसकेका कारण आफ्नो उपस्थितलाई सार्थक बनाउन सकेका छैनन् साथै मधेसबादी दलहरुभित्र देखाएको बिभाजनको शृंखलाले अहिले मुलुकका चौंथो, पाँचौ र छैंठौं राजनीतिक शक्तिको रुपमा रहेको मधेसबादी दलहरु मधेसबाटै विस्थापित हुनुपर्ने र सदभावनाको स्थानमा पुग्ने प्राय निश्चित छ !

मधेसबादी दलहरुले मधेसको स्वाभिमान पहिचान र पहुचको मागहरु उठाएर दुई पटक मधेसलाई आन्दोलित बनाउने काम गर्यो तर संबिधान सभाको चुनाव पछि मधेसवादी दलहरु मधेसको मुद्दालाई सम्बोधन गराउनु भन्दा पनि सरकार निर्माण गर्ने र मालदार मन्त्रालय प्राप्त गर्ने खेलमा लागेका छन् यिनीहरुले आफ्ना सम्पूर्ण शक्ति यसैमा खर्चिरहेको अवस्था छ ! कुनै पनि मधेसवादी दलले मधेसको मुद्दालाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैन ! ठुलो बलिदानपूर्ण ऐतिहासिक मधेस आन्दोलन प्रति कुनै पनि दलले इमान्दारिता देखाउन सकेको छैन ! मन्त्रालय र मधेस मध्ये एकलाई मात्र सम्झने मधेसवादी दलको चरित्र भैसकेको छ ! जसको फलस्वरूप आम मधेसी जनतामा मधेसवादी दलहरु प्रति वितृष्णा र अविश्वास बढ्दैछ ! मधेसी दलहरुमा देखिएका विभाजनका शृंखलाका कारण मधेसी जनताहरुलाई झन दुखी बनाएको छ ! मधेसवादी दलहरु आफु पनि समाप्त हुने र मधेस आन्दोलनको बलिदानमा टेकेर न्युनतम उपलब्धी समेत हात पार्न नसक्ने चिन्ता आम मधेसी जनताहरुमा ब्याप्त रहेको छ !

आम मधेसी जनताहरु सम्पूर्ण मधेसवादी दलहरु एक भएर अगाडी बढेको देख्न चाहेका छन् ! तर मधेसी जनताहरुको यो चाहनाको कुरा परै जाओस् यिनीहरु आ-आफ्नो दलगत एकतालाई समेत कायम राख्न सकेका छैनन् ! कुन बेला कुन मधेसवादी दल विभाजत हुने हो, कसैले अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन ! यिनीहरु आफ्नो एकता कायम राख्न नसकेको कारण पता लगाउन अति आवश्यक भैसकेको छ ! हरेक चोटी मधेसवादी दल विभाजित हुँदा अध्यक्षले कांग्रेस, एमालेलाई आरोप लगाउने गरेका छन् भने विभाजित भएर अलग्गीने समुहले अध्यक्षको कार्यशैली अलोकतान्त्रिक रहेको आरोप लगाउने गरेको छ ! यी दुई कारणहरुले विभाजनमा सहायक भूमिका निर्वाह गर्ने भएपनि यो नै विभाजनको मुख्य कारणहरु अन्य रहेका छन् ! जसमध्येका केही प्रमुख कारणहरु उल्लेख गर्ने प्रयास मैले यस लेख मार्फत गरेको छु !

मधेस आन्दोलनले उचाई प्राप्त गरिसके पश्चात विभिन्न पार्टीमा रहेका मधेस क्षेत्रका नेताहरु मधेसवादी दलमा प्रवेश गर्ने र नयाँ मधेसवादी दल गठन गर्ने क्रम चल्यो ! चुनावमा उल्लेख्य सफलता पनि हात पार्यो ! तर मधेसवादी दलहरु र यसका नेताहरुले मधेसका लागि लामो संघर्ष र बलिदान गरेका छैनन् ! जनताहरुले मधेसको लागि ठुलो बलिदान गरेका छन् तर नेताहरु अवसरको रुपमा मधेसको मुद्दाहरुलाई मधेस प्रति आफ्नो जिम्मेवारी र इमान्दारिता बोध गरेका छन् ! संघर्ष र बलिदानको अभाव रहेका कारण मधेसवादी दलहरुका नेताहरु प्रति इमान्दार बन्न सकेका छैनन् ! साथै विभिन्न पार्टीमा राजनीतिकको लामो समय पार गरेर मधेसवादी दलमा आएका कारण पनि ! यिनीहरु आ-आफ्नो आकंक्षा र स्वार्थ पुरा गर्न लालाइत देखिएका छन ! साथै सबै अवसरकै खोजीमा रहेका छन् ! मधेसवादी दलहरुमा संघर्ष र बलिदानका चरणहरु पार गरेर आएका व्यक्तिहरु भन्दा पनि अवसरको खोजीमा रहेका व्यक्तिहरु रहेका व्यक्तिहरु रहेका छन् ! जसकारण मधेसवादी दलहरु चिराचिरामा बाँडिएका छन् !

मधेसवादी दलहरुको एजेन्डा सामान छ ! यिनीहरु मधेस आन्दोलनमा समेत सँगै रहेका थिए ! यिनीहरु एक ठाउँमा उभिनासाथ मुलुकलाई निकास दिन चार दलको सहमति खोजिने छ ! यिनीहरुबीच बैचारिक र सैदान्तिक भिन्नता पनि खासै छैन ! तर पनि यिनीहरु एक हुन् सकेका छैनन् ! बरु मधेसवादी दलहरु चिराचिरामा विभाजित भैरहेको छ ! एक भएमा शक्तिशाली र विभाजित भएमा कमजोर हुने कुरा सबैले बुझेका छन् ! तर मधेसी नेताहरु स्वर्गको चौकीदार बन्नु भन्दा नर्कको राजा बन्नुमा गर्व गर्दछन् ! धेरै सभासद रहेको दलको केन्द्रिय सदस्य भन्दा थोरै सभासद रहेको दलको अध्यक्ष पनि कमजोर नै हुने यथार्थ बुझेका छैनन् , मधेसी नेताहरुले ! सबै लाई अध्यक्ष नै हुनु परेको छ ! मधेसी नेताहरुमा आफ्नै क्षेत्र र समुदायका व्यक्तिको नेतृत्व स्वीकार्न समार्थ्य छैन ! यिनीहरु समान अनुहार र रंग भएको व्यक्तिको नेतृत्व स्विकार्नु भन्दा पनि आफ्नै नेतृत्व खोज्छन् ! यसै कारण मदेसवादी दलहरु मात्र विभाजित हुने गरेका छैन की एमाले, काँग्रेस र माओवादीको मधेस क्षेत्रको संगठनहरुबाट समेत नेताहरु विभाजित भएर बाहिरिने क्रम चल्दै आएको छ !

हरेक विभाजनमा मधेसवादी दलका अध्यक्षमाथि अलोकतान्त्रिक चरित्र रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ! यसमा केही हद सम्म सत्यता रहेको पाइन्छ ! मधेसवादी दलहरुका अध्यक्षहरु शक्तिशाली रहेको पनि देखिन्छ ! मधेसवादी दलहरु धेरै हद सम्म अध्यक्षको एकल निर्णय मै चल्ने गरेको छ ! यिनीहरु भित्र बृहत छलफल र बहसको अभाव रहेका छन् ! मधेसवादी दलका अध्यक्षले आफ्नो पकेटमा बस्न नसक्नेलाई फरक दृष्टीले हेर्ने गरेको छ ! यिनीहरुको निर्णय प्रकृया पूर्ण लोकतान्त्रिक छैन ! यो आरोप विभिन्न समयमा लाग्ने गरेको छ ! तसर्थ यसमा केही न केही सत्यता रहेको बुझ्नु पर्छ !

मधेसवादी दलहरु संयुक्त मधेसी मोर्चाको निर्माण गरी मोर्चाको निर्माण गरी मोर्चा कै माध्यमबाट आन्दोलित भएका र सरकार समक्ष मधेसका मागहरु पेश गरेका थिए ! आम मधेसी जनताहरुले संविधान सभाको निर्वाचन मा समेत मोर्चाका निरन्तरता चाहेका थिए ! तर मधेसी जनताहरुको चाहना विपरित मधेसवादी दलहरु चुनावमा एक्ला एक्लै प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए ! निश्चित रुपमा जसबाट मधेसवादी दलहरुलाई चुनावमा घाटा व्यहोर्नु परेको थियो ! मोर्चालाई निरन्तरता दिन सकेको भए आज संबिधान सभामा अहिलेको ८५ जना भन्दा केही बढी मधेसवादी सभासदहरुको उपस्थिति हुन्थ्यो ! संबिधान सभाको चुनाव पश्चात सत्ता समिकरणको अंकगणितीय खेल चलेको समयमा मात्र मोर्चाको नाम सुनिन्छ ! अन्यत्र कतै मोर्चाको नाम सुनिने गरेको छैन ! सरकार निर्माणको क्रममा मोर्चाको नाम सुनिने गरेको भए पनि सरकार निर्माण पश्चात मोर्चाको एकता कायमै रहेको देखिदैन ! भाग नपाउने दल मोर्चाबाट बाहिरिने गरेको छ र यसमा अन्य तत्वहरुले खेल्ने मौका पाउने गरेका छन् ! मधेसवादी दलका नेताहरु कुर्सीका लागि आफ्नो दलीय एकतालाई कायम राख्न उचित ठान्दैनन् बरु विभाजित भएर पनि कुर्सि पाउन खोज्छन् !

अहिले सम्म मधेसीहरु यति ठुलो शक्तिका साथ संसदमा प्रवेश पाएको इतिहास छैन ! तर मधेसवादी दलहरुले आफ्नो एकतालाई जोगाउन सकेन भने संबिधान सभामा मधेसी दलहरुको प्रतिनिधित्वको विषय इतिहासको पानामा सिमित हुनेछ ! मधेसवादी दलहरुले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन पनि नेपाल सदभावना पार्टीबाट सुरु भएको मधेसवादी दलहरुको शृंखला रोक्न आवश्यक छ ! यसका लागि मधेसवादी दलका नेताहरुले मधेस आन्दोलनमा मधेसी जनताहरुले गरेको बलिदान र मधेसी जनताहरुको चाहनालाई बुझेर संयुक्त मधेसी मोर्चालाई एकताबद्द बनाएर प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउनु पर्ने हुन्छ ! यिनीहरुले नेतृत्व , कुर्सि र अवसर लाई गौण मानेर मधेसवादी दलहरुलाई मधेसको मुद्दाहरुमा केन्द्रित गराउनु पर्ने हुन्छ ! यसका साथै ८५ जनै मधेसवादी दलहरुका सभासदहरु एक ठाउँमा उभिनका लागि संकल्पित हुनु पर्छ !

जनमत पार्टीका एजेण्डा: सुशासन, सेवा-प्रवाह, स्वायत्तता

जनमत पार्टीका एजेण्डा: सुशासन, सेवा-प्रवाह, स्वायत्तता । #cp #सुशासन: यसका तीन पक्षहरू छन्। कुनै पनि तहमा कुनै पनि स्तरको #भ्रष्टाचार हुनुहु...