Thursday, May 27, 2010

Nepal’s Madhesi leaders are very Shrewd, Selfish and Dishonest to their Own People

An Interview By Dr. Ram Dayal Rakesh
HR activist, Nepal

Dr. Ram Dayal Rakesh is a soft spoken but highly qualified academician of this country. He has several books to his credit. Mainly he writes on culture and tradition and thus his books are widely read both within and without.

He has also served the HR Commission for a brief period. He appears pained looking at the dishonesty being exhibited by some Madhesi leaders towards Madhesh or say Terai.

Last week, we approached this suave intellectual for a brief interview to which he agreed. Thanks Dr. Rakesh. Below the results: Editor.


Question 1: The country’s politics is in a very dangerous state and it appears that soon some sort of hurricane will grip the nation. How you see the emerging scenario? What went wrong with our national politics? Who should be held responsible and made accountable? As a senior and academic national of this country, what you would suggest to our leaders in order to avert the crisis that is already looming large over the Nepali Sky? Dr. Rakesh your comments please.

Dr. Rakesh: Let us start with the saying of Jonathan Swift that politics, as the word is commonly understood, is nothing but corruption. You are quite right that present political scenario is very dangerous and we all are equally responsible for this. The politicians are especially responsible for this catastrophe in the country. There is the mushroom growth of mediocre politicians from village to the central level who are engaged in political gossip over a cup of tea right from morning to the evening. Most of the politicians are corrupt. Their main motto is to mint money and make merry. They are dishonest. They are morally and intellectually bankrupt. So they think less for their country and more for their own personal wellbeing. There is the acute dearth of Statesmen. You know the difference between politicians and statesmen. Politicians think about the next election where as Statesmen think about the next generation. Not a single politician has become a Statesman in this country up till now. I think this is the root cause of the present political crisis.

Question 2: We beamingly entered into the republican order some two years ago. We have also adopted the practice federal system in the country. However, some critics of federal order claim that such an order may disintegrate the country. Is there any basis in such claims? What you think of the federal order? Your opinions please

Dr. Rakesh:
Federalism is the genuine aspiration of the general people of this country. It is unfortunate that some leaders, some lawyers and some constitution experts are opposing federalism. It is-the federal model-working successfully in many countries of the world. I am in favor of federalism and I have fully supported it in my book entitled MURDER OF MADHESH. It will not disintegrate the country. If it is not adopted then the country will be on the verge of division.


Question 3: It is widely rumored that the political space of India in Nepal has slipped out from the Indian hands and has gone to the fold of the EU and the US.

Do you such a penetration of the EU-US combine bode well for this nation or it is just desirable? Your comments please Dr. Rakesh please.

Dr. Rakesh:
You are right to some extent but it is wrong to say that the political space of India has completely slipped out from the Indian hands and has gone to the hold of the EU and the U.S. It is a temporary political development. I hope India will regain its image in the days to come because Nepal is culturally, socially and politically more close to India. So this is quite possible. The penetration of the E.U and the U.S. is also welcoming.


Question 4: We understand Dr. Rakesh that you have been working for ensuring or say securing minority rights. How much gains you have achieved in this regard so far? Also tell us the HR situation prevailing in the country as of now? However, do not forget that those who are associated with HR groups in Nepal are supposed to earn green dollars.

Dr. Rakesh: I am working for ensuring minority rights for last couple of years because they have been deprived of their fundamental rights for last so many centuries. MINORITY RIGHTS cover protection of existence, protection from discrimination and persecution, protection and promotion of identity, and participation in political life. Now other backward class (O.B.C.) are fighting for their basic rights but the government is not paying due attention towards it. It is a matter of great regret. The situation of HR is alarming in the country. It is deteriorating day by day. Abduction, extortion of money, murder, robbery and theft has become the fashion of the day. There is no good relation between NHRC-Nepal Human Rights Commission- OFFICIALS AND STAFF. They blame each other. Moreover, they have no good relation with other U.N Agencies working in this field as well.

Question 5: Now let’s talk of Madhesh/Terai. What is the real problem in Madhesh and what the government has already agreed to grant the Madhesi leaders but not acted upon what had been agreed to? It is also said that some Madhesi leaders are themselves not interested in the affairs of Madhesh? What say you in this regards? But keep in mind that currently the Madhesi parties have split into several splinters?

Dr. Rakesh: Madhesis everywhere are quietly religious, culturally open and ideologically republican but the Madhesi .leaders are very shrewd, selfish and dishonest to their own people. They use them as vote bank and forget them-the people- after elections. They do nothing for them while being in power but when they are out of power they remember them like God. On top of that they are opportunists and always hanker after money. They always look for the posts of profit for their henchmen. They have also caste feelings among themselves. This is the urgent need of today that they should be united under one umbrella and forget their partisan interests. ONLY THEN they can achieve their final goal.

NOTE : Source http://www.telegraphnepal.com/news_det.php?news_id=7728

Where is Madhes heading towards?

By Satya Narayan Shah
er.snshah@gmail.com

1. Land of Tarai used to be called fertile not only for the production
of food grains but also very fertile for the technocrats in Nepal. In
those days many doctors, Engineers, Overseers, Paramedical, surveyors
and many other technicians used to come from Tarai. Even Most of the
teachers in the Hills used to be from Madhes. But it is very sad to
say that the trend has been broken drastically. It certainly depends
on the education. The basic education (school level education) plays
very vital role in the production of technocrats, which no doubt has
fallen tremendously. Colleges and schools are producing low quality
products that cannot compete for the technical education. Some of
them can not complete the course even if they get admission using
money power. Perhaps people forget that education can not be bought.
It demands intelligence, aptitude, labour and dedication. No body,
specially our community/political leaders, seen to be keen on drawing
their attention on why our youths are detaching themselves from
acquiring quality education. It may be because they will be needing
youths to burn tires on the road to show their strength when they call
strike. These days news about the examination where fights between
teachers, and students for the mal practices have become very common.
Even many guardians come forward to protect their children demanding
for the rights to cheat in the examination. This is really sad and
difficult to explain. Eventually, who are the looser -Students or
Guardians or Schools or teachers or so called leaders; this question
has to be answered before we completely end up with brain loss.

2. After acquiring certain qualification, any one wants to use his or
her knowledge to support the life with full job satisfaction. It is
one of the human rights. Unfortunately, it is too sad to say that our
Youths, who do not have any political protection or alternatively
strong monetary power, can rarely get a job as per their
qualification. There are many reasons behind it few of them are racial
discrimination, no proper recruitment system, too less job creation,
attitude of political leaders to make youth as followers, and youth
willing to make easy money rather than developing their carrier. If
the condition does not improve, our youths who are the real future of
the country, will be forced to get entangled in unworthy doings, which
will destroy our social values and social structures. That loss will
be very difficult to be compensated. It is quiet clear that the state
mechanism is completely deaf and dumb to address this issue.

Monday, May 24, 2010

अपराधशाला बन्दैछ तराई मधेश !!!!!

अपराधशाला बन्दैछ तराई मधेश
― राजेश बर्मा
तराई क्षेत्र यतिवेला राज्य पक्ष र सशस्त्र हतियारधारी समुहहरुबीच वार्ताको नाटक भित्र अघोषित ईनकाउण्टर गर्ने मैदानको रुपमा थलो बन्दै गइरहेकोे छ। बिस्तारै तराईका जिल्लाहरु अपराधी जन्माउने कारखानाको रुपमा अग्रसर हुदैंछ।

तराईलाई स्वतन्त्र राज्य बनाउने माग लिएर सशस्त्र विद्रोहमा उत्रेका र विभिन्न आपराधिक कृयाकलापमा संलग्न हतियारधारी सहुहहरुलाई वार्ताको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुलधारमा ल्याउने औपचारीक प्रयास सुरु भएको ६ महिना नाघेको छ। वार्ताको यो प्रयास वैलगाडाको गति भन्दा पनि सुस्त गतिमा अगाडी बढिरहेको छ।

राज्य पक्षसंग वार्ता गर्ने भनि सशस्त्र समुहहरु र तिनका नेता तथा कार्यकर्ताहरु धमाधम सार्वजनिक भएका छन्। युद्ध विरामको घोषणा पनि गरिएको छ। सरकार र सशस्त्र विद्रोही पक्षहरु विच काठमाडौं, जनकपुर, सप्तरी र भारतीय सहरहरुमा पटक पटक औपचारीक तथा अनौपचारीक वार्ता समेत भएको छ। तर वार्तामा आएका सशस्त्र समुहहरुले भने आफैले घोषणा गरेको युद्ध विराम आफैले उल्लंघन गरि तराईमा हत्या, हिंसा, लुटपाट, चन्दा, अपहरण र फिरौती जस्ता आपराधिक कृयाकलापलाई जारी नै राखेका छन्।

एता राज्य पक्षले पनि शान्ति सुरक्षाको नाममा सशस्त्र समुहका कार्यकर्ताहरुलाई पक्राउ गर्ने र यातना दिने तथा ईन काउन्टर गर्ने कृयाकलापलाई जारी राखेको छ। विगत दुई महिनामा सिराहामा सशस्त्र हतियारधारी समुहबाट दर्जनौं अपहरण र लुटपाट भएको छ। ४ जनाको हत्या पनि भएको छ भने राज्य पक्षको सुरक्षा निकायबाट ५ जना ईन काउन्टरको नाउूमा मारिसकिएका छन्।

वार्ता गर्ने भनी सर्वाजनिक भएका सशस्त्र समुहहरुले अहिले तराईका गाउंहरुमा खुलेआम सैनिक भर्ना अभियान संचालन गरी कमाण्डो तालिम पनि संचालन गरिरहेका छन्। प्रहरी प्रशासन भने किंकर्तव्य विमुढ भएर मौन वसिरहेको छ। कार्वाही चलाउ भने वार्ता चलिरहेको छ तर केही नगर्दा कमाण्डो तालिम चलिरहेको दृश्य आूखै अगाडी छ। प्रहरी अधिकृतहरु के गर्ने के नगर्ने को स्थितिमा पुगेका छन्।

वार्ताको प्रसंग उठाउूदा एउटा निक्कै चाख लाग्दो रोचक पक्षलाई हामीले चाहेर पनि बिर्सनु हुदैंन। त्यो के हो भने बिगतका दिनमा बिभिन्न आपराधिक क्रियाकलाप, हत्या, डकैती, अपहरणमा संलग्न भएकाहरु पनि अहिले वार्ताको नाउूमा धमाधम जेलमु्क्त भइरहेका छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण हो सिराहा कारागारबाट जेल ब्रेक गरी फरार भएका जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (बिष्फोटसिंह) समूहका केन्द्रिय अध्यक्ष बिष्फोट सिंह अर्थात रामशंकर साह आज न भोली सुरक्षाकर्मीको ईनकाउन्टरमा मारिन्थे नै होला उनी तर, सिंह पछिल्लो पटक वार्तामा रहेको संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाको सदस्यता लिएर कानुनबाट उम्किन सफल भएका छन्।

उनी मात्रै होइन भर्खरै सरकारले फागुन १० बीरगंजमा वार्ता गरेको लिबरेशन टाईगर्स अफ तराई इलमका वार्ता संयोजक स्वामी भनिने रामलोचन ठाकुर विगतमा पूर्व साूसद तथा सिराहा जिल्लाका प्रभावशाली नेता कृष्णचरण श्रेष्ठ तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तत्कालिन सन्हैठा गाबिसका पूर्व अध्यक्ष राजेश्वर यादबको हत्याकाण्डमा मुछिएका व्यक्ति भएपनि वार्ताको नाउूमा जेलमुक्त भएका छन्। यतातर्फ सशस्त्र प्रहरीको जवानले हातमा ज्यान राखेर आपराधिक कृयाकलापमा संलग्न रहेकालाई पक्राउ गरिरहेका छन् भने अर्काेतर्फ पक्राउ परेकाहरु वार्ताको नाउूमा तथा बिभिन्न राजनैतिक दलको संरक्षणको नाउूमा मुक्त हुने क्रम पनि सोही समिकरणमा बढदो छ।

झट्ट हेर्दा प्रहरी सकृयता बढेको देखिन्छ। सशस्त्र प्रहरीको गस्ती घुमेको देखिन्छ तर चन्दा आतंक, अपहरण र हत्या भने रोकीएको छैन। सिराहा कारागार तोडेर भागेका ५४ जना कैदीहरु खुलेआम सिराहाको बजारहरुमा घुमिरहेका छन्। जेल तोड्ने मुख्य योजनाकार तथा प्रहरी खोजी सुचीमा रहेका विस्फोट सिंह (रामशंकर साह) त वार्ताटोलीका सदस्य भएर आएका छन् र प्रहरीले उनलाई सुरक्षा दिनुपरेको छ। यस्तो विडम्वना पूर्ण स्थिति छ तराईमा।

तराईमा अराजक स्थितिले चरम सीमा नाघेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय भित्रै पसेर पार्टीका नेताहरुले प्रहरी अधिकृतहरुलाई हप्काएको र गालि गरेको सुनिन्छ र देखिन्छ। साना साना घटनामा राजमार्ग वन्द गरिन्छ। सर्वसाधारणको के कुरा जनतालाई सूचना पस्किने पत्रकारहरुलाई पनि आफूले भने अनुसार समाचार संप्रेषण गर्दा वा नगर्दा ज्यान मार्ने धम्की आउूछ। सशस्त्र समुहहरुलाई चन्दा नवुझाउने व्यापारी तथा धनी मानिसहरु विरलै भेटिन्छ।

यो अराजकतामा सशस्त्र समुहहरु जति कै जिम्मेबार प्रहरी तथा प्रशासन पनि रहेको छ। हतियार सहित प्रक्राउ परेका व्यक्तिहरु सजिलै छुटेर आएको र पुनःः हतियार देखाएर लुटपाट गर्ने र अपहरण कार्यमा संलग्न पाइएको छ। ५० हजार घुस लिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हात हतियार खर खजानामा मुद्दा लागेर थुनामा रहेका अभियुक्तहरु राजनैतिक वा तारेखमा छाड्ने गरेका छन्। कतिपय अभियुक्तहरु राजनैतिक पार्टीका नेताहरुको सिफारिसमा पनि थुनामुक्त हुने गरेका छन्। हतियार सहित पक्राउ परेका र जेलबाट फरार व्यक्तिहरु खुलेआम सहरमा घुमेको देखेर आम जनताहरु भन्ने गर्छन 145भलो व्यक्तिकोे जमाना गयो र गुण्डाहरुको दिन फिरेको छ। ' यसमा चाख लाग्दो बिषय के छ भने आजभोली यस्तो व्यक्तिलाई जन दवावमा कानुनको दायरामा ल्याउन खोजिएपनि यिनीहरुको पक्षमा नै अधिकाूश व्यक्तिको जनसमर्थन आउने गरेको छ। कारण हो सर्वसाधारणलाई परेको समयमा स्थानीय प्रहरी प्रशासन तथा राजनैतिक दलले सहयोग गर्न सक्दैनन तर,यस्ता व्यक्तिले सजिलै सहयोग गर्ने भएकाले पनि जनसमर्थन पर्याप्त हुन्छ। अर्काे आतंक छ 145अज्ञात समूह' ईच्छा लागे जस्तो सुकै घटना घटाउने र कानुनबाट बच्न सजिलो भएको छ जिम्मेबारी 145अज्ञात समूह' को नाउूमा लिएर। यस्ता अज्ञात समूहलाई जन्म दिएका छन अर्थात दिई रहेका छन बिभिन्न स्थापित राष्ट्रिय राजनैतिक दल,क्षेत्रीय दल तथा स्थानीय प्रहरी प्रशासनहरुले।

तराईका हरेक राजनैतिक दल र क्षेत्रीय दलले आफनो अभिष्ट पुरा गर्न र वर्चस्व कायम गर्न एउटा अज्ञात समूह चलाईरहेका छन् भने प्रत्येकले एउटा सशस्त्र समूहलाई संरक्षण दिएर राखेको छ। जसका कारण तराई आज आपराधिक व्यक्ति जन्माउने पाठशालाको रुपमा रुपान्तित हुदैं गएको छ। तराईका जिल्लाहरुमा जति पनि हत्या र अपहरण भएको छ त्यस बिषयमा साूच्चिकै गहन रुपमा अध्ययन र अनुसंधान गर्ने हो भने त्यस घटनामा स्थापित राजनैतिक,क्षेत्रीय दल र स्थानीय प्रशासन अछुतो रहन नसकेको बिरलै पाईन्छ। पेशाको रुपमा हिजोसम्म कृषिक्षेत्रमै आफनो भविष्य खोज्ने सर्वसाधारणहरु अहिले झण्डै तराईका ९० प्रतिशतको हाराहारीमा सर्वसाधारण राजनीतिलाई पेशाको रुपमा चुनेका छन्। जसका कारण कृषिजन्य बस्तुको उत्पादन हवाक्तै समाप्त भएको छ र राजनीतिलाई आफनो पेशा बनाएकाहरु समाजमा आफनो वर्चस्व कायम राख्न र जिविकोपार्जनका लागि बिभिन्न गैरकानुनी र आपराधिक कृयाकलापमा संलग्न हुन थालेका छन्। जस कारण तराई बिस्तारै 'ओरिजिन अफ क्रिमिनल प्लेस' को रुपमा चिनिन थालेको छ। यस बिषयमा समयमै गम्भिर भएर केन्द्रिय शासन शक्ता,नागरिक समाज, मानबअधिकारकर्मी, संचारकर्मी र राजनैतिक दलले सुधार नगरे केही बर्षमै तराई अर्काे 'अफगानिस्तान' नबल्ला भनेर भन्न सकिन्न।

अपहरण र चन्दाबाट आजित जनताहरु संगठित भएर प्रतिकारमा उत्रिएको दृश्यहरु यदाकदा देखिन थालेको छ। तर प्रतिकारको लागि संगठित जनसमुहलाई प्रहरी प्रशासनले सहयोग गर्न सकेको छैन।

Note Source : http://www.facebook.com/note.php?note_id=119346554767324

Monday, May 10, 2010

मौनताको सर्पिलमा मधेशवादी दल हरु !!!!! ............सी के लाल

राजनीतिक कार्यक्रमका असर तत्कालै देखिए पनि तिनको दूरगामी प्रभावबारे निश्चिन्त हुन सकिँदैन। माओवादीको आमहडताल स्थगनले एकथरी नेपालीलाई आह्लादित बनाएको छ। तर, राजधानीबाट रित्तोहात आआफ्ना गाउँ फर्किएका माओवादी कार्यकर्ता एवं समर्थकको आक्रोश आउँदा दिनमा कसरी प्रकट हुने हो अनुमान गर्न गाह्रो छ। इतिहासको गतिलाई खोलामा बाँध बनाएर विद्युतीय शक्ति निकालेजस्तो गरी नियन्त्रित बहाउमा राख्न सकिँदैन। राजनीतिक विकासक्रमले उपयुक्त निकास पाउन सकेन भने गुनासाहरूको संचित ऊर्जाले आफ्नो दिशा र गति आफै निर्धारण गर्न थाल्छ। र, त्यसपछिको वेगले कसलाई कहाँ पुर्याउने हो, कसैले पनि भविष्यवाणी गर्न सक्तैन। संविधान सभाको निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशको अवहेलनाका सम्भाव्य परिणति बारे हेक्का त अरू दललाई पनि हुनुपर्छ। तर फर्केर फेरि आफ्नै मतदाताको घरदैलोमा दुई हात जोडेर पुग्नुछ भन्ने मनन सबभन्दा बढी मधेशवादी दलले गर्नुपर्ने देखिन्छ।

बसन्तपुरको शान्ति सभामा प्रमुख आयोजक कुशकुमार जोशीले सहभागीलाई 'जनता' भन्न चाहेनन्। उनले त्यहाँ उपस्थित व्यक्तिका पेसाबारे अडकल काटेर कसैलाई चिकित्सक भने त कसैलाई कानुनकर्मी र केहीलाई प्रशिक्षक भने त अधिकांशलाई शान्तिकामी। उनको सम्बोधनको शब्द चयन आकस्मिक र सन्दर्भहीन थिएन। पहिलेदेखि समातेर राखिएका परेवालाई प्रतीकात्मकरूपमा उडाएका त्यस रंगकर्मको सहभागी दर्शक समूह मूलतः खुलाबजार एवं अनियन्त्रित उदारवादबाट लाभान्वित व्यक्तिको थियो। सहरिया मध्यम वर्गको नेपांग्रेजीमा भन्नु पर्दा, 'बन्दसन्दले वाक्कदिक्क भएका एसेम्बली अफ लाइक माइन्डेड पिपल, यु नो!' बसन्त विद्रोह ताका त्यो समूह सडकमा थिएन, किनभने 'लोकतन्त्र-सोकतन्त्र, संघीयता-वंधीयता' तिनका लागि संघर्षका मुद्दा होइनन्।

बजारलाई शान्ति चाहिन्छ। शान्ति भएन भने बन्द व्यापार वा व्यवसाय चल्दैन। त्यसैले माओवादीको सशस्त्र संघर्षमा चन्दा दिएर, संसदवादीको 'भ्रष्ट आचरण'को मुखर विरोध गरेर वा विद्रोहीको गुणगान गरेर तिनले सहरिया शान्ति सुनिश्चित् गरेका थिए। प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको शब्द सापट लिने हो भने तिनले पालेका सर्पले तिनैलाई टोक्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि सबै मिलेर राजा ज्ञानेन्द्रलाई गुहारेका हुन्। अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र अलोकतान्त्रिक भएकाले होइन, शान्ति स्थापना गर्न अक्षम देखिएकाले आफ्नो समर्थन आधार गुमाएका हुन्।

शान्ति सुनिश्चित गर्नसक्ने कुनै मुक्तिदाता नभेटिएकाले बजारका व्यक्ति स्वतःस्फुर्तरूपमा सेतो कमिज र महँगा 'स्निकर्स' लगाएर सडकमा उत्रिएका हुन्। लोकतन्त्र जोखिममा पर्ने हो भने तीमध्ये कमैमात्र पुनः सडकमा देखिने छन्। त्यसैले स्वतःस्फुर्त नागरिकका चोटिला र जोसिला माओवादी विरोधी व्यङ्ग्य एवं नाराबाट नेपाली कांग्रेसजस्तो लोकतन्त्रवादी दल उत्साहित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। थाइल्यान्डको पहेँलो होस् वा नेपालको सेतो, राता मानिसको भेलको प्रतिकारमा उत्रिने व्यवसायी राजनीतिक प्राणी नहुने भएकाले संस्थापनको प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष सहयोगबेगर न त संघर्षको मैदानमा टिक्न सक्छन्, न प्रतिस्पर्धी मतदानमा नै।

अर्ध होस् वा पूर्ण माओवादीको शक्ति प्रदर्शनमा तत्कालका लागि विराम लागेको छ। समस्या भने ज्यूँका त्यूँ छन्। लडाकु समायोजन र सेनाको लोकतन्त्रीकरण अवरुद्ध छ। सहमतिको राजनीतिले गति लिने कुनै भरपर्दो संकेत देखिएको छैन। र, संविधानसभाको अस्तित्व अझै जोखिममा छ। यो विषम राजनीतिक परिस्थितिमा नेपालका शोषित-उत्पीडितहरू कता छन्? तीमध्ये केहीलाई त माओवादीले समेटेका थिए। जनजाति जुझारुहरू राजनीतिभन्दा गैसस कर्ममै रमाएका छन्। झन्डै त्यस्तै हालत नाम चलेका दलित अधिकारवादीको पनि छ। तर, उल्लेख्य राजनीतिक उपस्थिति भए पनि राज्य पुनःसंरचना, संघीयता, समावेशिता र सदाग्रहताका मुद्दालाई ओझेलमा पारेर फगत सरकार साझेदारीमा रमाएका मधेशी राजनीतिकर्मी संविधानसभा भंग हुन पुग्ने हो भने मुख लुकाउँदै हिँडनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ।

उत्पीडितको मनोदशा

प्रतिरोधको राजनीतिका लागि उत्पेरक मानिने फ्रेन्ज फैननको एउटा प्रख्यात उक्तिलाई पदान्वयन गर्ने हो भने मधेशी सभ्रान्तका रूपमा उदाएको र स्वत्व भएको समुदाय होइन। मूल समूहको महत्ताका अगाडि प्रतिलिपी व्यक्ति स्वभावतः नतमस्तक हुन्छन्। तर, त्यसो हुँदाहुँदै पनि मधेश विद्रोहले उठाएका मुद्दा किन मुखरितसमेत गर्न नसकिने अवस्था उत्पन्न भएको हो? सभासद अनिल झा सोझो उत्तर दिनुको साटो एउटा कथा सुनाउन रुचाउँछन्।

एकादेशमा एउटा राजा थिए रे (हुन त उनी कुनै अर्धस्वाधीन मुलुकमा कार्यरत शक्तिशाली राष्ट्रका राजप्रतिनिधि पनि हुन सक्छन्), जसले एउटी सुन्दरीलाई जुठो टपरी चाटिरहेको देखे। शक्तिशाली व्यक्तिहरू कहिलेकाहीँ झक्की हुन्छन्। रातारात टपरी चाट्ने सुन्दरी महारानी भइन्। तर, सधैँ आधा रातमा राजालाई निद्रामग्न छोडेर महारानी एकाध घन्टाका लागि बेपत्ता हुन थालिन्। राजालाई शंका भयो। उनले चियो गरे। महारानीको रात्रीयात्राको गन्तव्य दरबारको भान्छा कोठा रहेछ। पेट अघाएको भए पनि उनी आफ्नो व्यसनको तृष्णा मेट्न जुठो थाल चाट्दी रहिछन्। कथाको मूल पाठ के हो त? जोसिलो उमेर समूहका भए पनि सभासद झा उग्रता ओकल्दैनन्, मात्र मुस्कुराउँछन्। तर, उनको संकेत बुझ्न गाह्रो छैन। उनको आशय हो, महिला होउन् वा पुरुष, टपरी चाट्नेले राजपाट चलाउन सक्तैनन्।

संविधान सभा निर्वाचनले माओवादीपछि दोस्रो शक्तिशाली राजनीतिक समूहका रूपमा मधेशवादीलाई प्रतिष्ठापन गरेको हो। त्यसैको बलमा मधेश विद्रोहका कटु आलोचकहरू मध्येका एक मुलुकको राष्ट्रपति हुने मौका पाए। उपराष्ट्रपति त मधेश विद्रोहका प्रत्यक्ष लाभग्राही नै हुन्। त्यस्तै लाभग्राहीले माओवादीविरोधी गठबन्धन सरकार भरिभराउ छ। तर, तिनको प्रभाव मूल्यकंन गर्ने हो भने देश वा मधेशले उल्लेख्य फाइदा पाउन सकेको देखिँदैन। तिनका आआफ्ना संगठन पनि राजनीतिकरूपमा स्वस्थ र सक्षम छैनन्। लाग्छ, तिनले आफ्नो प्रयत्नले सत्तामा चढ्ने भर्याङ बनाएका थिएनन्। तिनलाई टपरी चाट्नेबाट उठाएर कसैले रानी बनाइदिएको थियो।

पहिले मधेश विद्रोह मूलतः स्वतःस्फुर्त थियो, खास गरेर माओवादीको सर्वसत्तावादले पहाडी वर्चस्ववादलाई निरन्तरता पो दिने हो कि भने त्रासबाट उत्पन्न आक्रोशको विस्फोट। तर, त्यसपछि सुरु भएका खेलले मधेशको स्वत्वलाई समाप्त पार्न कुनै कसर बाँकी राखेन। भारतीय दूतावासको मध्यस्थतालाई महत्वपूर्ण देखाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मधेशी जनअधिकार फोरम एवं तराई-मधेश लोकतान्त्रिक दलका नेताहरूको हौसला र हैसियत उदांगो तुल्याइथिए। झिनो आशा के थियो मधेशमा भने तिनका नेताले मतदाताको आडभरोस पाएपछि राजधानीमा घुँडा टेकेर घिस्रिने बानीबाट मुक्ति पाउने छन्। त्यो गलत साबित भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एमाले वा नेपाली कांग्रेसमा हुँदा ती नेताले मधेशवादी दलका खोल ओढेका भए पनि तिनको राजनीतिक चरित्र भने यथावत् छ। जसरी मधेश विद्रेाहलाई राष्ट्रिय संसदवादी दलले व्यवस्थापन गर्न सकेनन्, त्यसरी नै अर्को विष्फोटलाई तिनले न रोक्न न त नियन्त्रण नै गर्न सक्नेछन्।

राष्ट्रिय दलहरू तिरस्कृत रहेको भूखण्डमा क्षेत्रीय दलहरू पनि निस्प्रभावी बन्दै जानु राजनीतिक स्थायित्वका लागि खतरनाक अवस्था हो। त्यसपछि सदनमा जो भए पनि सडक भने बन्दुकधारीको नियन्त्रणमा जानेछ। त्रिशुल बोकेर सीमापारबाट आएकाले 'हिन्दू राज्य' माग्न थाल्ने छन्। र, हिन्दूत्व धारको नेतृत्व विजय गच्छेदार वा महन्थ ठाकुरले होइन मधेशमा समेत कमल थापा र खुमबहादुर खडका मार्का बम्बइया प्रमुखका नेपाली सहयोगीले गर्नेछन्।

उत्पीडितलाई नियन्त्रणमा राख्न उत्पीडकहरूले प्रयोग गर्ने द्वैध नीतिका बारेमा पाउलो फ्रेरेले बडो रोचक अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन्। फ्रेरेकाअनुसार उत्पीडक वर्गले एकातिर उत्पीडितलाई अधीनस्थ गरेर, एकआपसमा जुधाएर, जालझेल गरेर वा सांस्कृतिक आक्रमण गरेर कजाउँछन् भने अर्कोतर्फ संयोजन, सहवरण, संगठन एवं सांस्कृतिक संश्लेषणमार्फत् संवाद प्रक्रियामा अलमल्याउँछन्। माओवादी तथा यथास्थितिवादीले मधेशवादीलाई रानी बनाएको भ्रममा राखेर टपरी चाट्न बाध्य बनाएको पनि हुन सक्छन्। तर त्यो जेसुकै भए पनि मधेशवादी दलले आआफ्ना भूमिका, जिम्मेवारी एवं कर्तव्यका बारेमा कार्यसूची तयार गरेनन् भने मौनताको सर्पिलले तिनलाई रसातलमा पुर्याई छाड्नेछ।

शोषितहरूको ऐक्यबद्धता

संविधान सभा स्वतः समाप्त हुने हो भने एकथरी शान्तिकामी सभ्रान्तले स्याम्पेनका बोतल खोल्नेछन्, 'चिज एण्ड वाइन' पार्टी गर्नेछन्। माओवादी पुनः जनविद्रोहको तैयारीमा लाग्नेछन्। भारतमा गत चार दशकदेखि निरन्तर नक्सलहरूको सशस्त्र संघर्ष चलिरहेको छ। नेपालमा पनि त्यही त्रासदी नदोहोरिने कुनै ग्यारेन्टी छैन। तर बजारवादी वा बन्दुकवादीमध्ये जसको प्रभुत्व भए पनि सबभन्दा बढी नोक्सान शोषित र उत्पीडितले उठाउनुपर्ने हुन्छ। र, महिला होउन् वा पुरुष अथवा दलित होउन वा मुसलमान, नेपालका अधिकांश शोषितपीडित मधेशमा बस्ने भएकाले सशस्त्र द्वन्द्वको पुनरावृत्ति रोक्ने मूल जिम्मेवारी मधेशवादी दलहरूको हो।

राष्ट्रिय भूमिका दाबी गर्नुभन्दा पहिले केही क्षेत्रीय कार्यसूचीलाई भने अस्थायी रूपमै भए पनि थाती राख्नुपर्ने हुन्छ। हिन्दी भाषा वा 'एक मधेश एक प्रदेश' जस्ता मुद्दाका आधारमा दलित, मुसलमान, जनजाति एवं मधेशीबीच 'शोषितहरूको ऐक्यबद्धता' निर्माण हुन सक्तैन। त्यस्ता अवधारणा पूर्णतः परित्याग गर्न झनै सम्भव छैन। त्यसैले लोकतन्त्र, संघीयता, समावेशिता एवं सदाग्रहका आधारमा बृहत् अग्रगामी मोर्चा बनाएर विवादित मुद्दा संवैधानिक स्थायित्व भएपछि निर्णय गर्ने गरी अगाडि बढ्न सकिन्छ।

ठूला भनाउँदा दलले साख जोगाउन सास नै बन्द गर्ने अड्डी लिए भने संविधान सभाको अवसान हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा शान्तिप्रिय नागरिक वा क्रान्तिप्रिय जनतामध्ये कोही अगाडि सर्ने छैनन्। अग्रसरता पुनः राजनीतिक व्यक्तित्वले नै लिनुपर्नेछ। नयाँ खाले ध्रुवीकरणको स्थिति पुनः उत्पन्न नहोस्। तर आशा सहज अवस्थाकै गरे पनि तयारी असहजताका लागि पनि हुनुपर्छ। सायद त्यस्तो तयारी माओवादी एवं यथास्थितिवादी दुवै थरिले गरिरहेका छन्। मधेशवादी भने टपरी चाट्ने व्यसनबाट मुक्त हुन सकिरहेका छैनन्।

फेरि चुक्दैछ मधेस र मधेसीहरुको समस्या !!!!.............तुलानारायण साह

एक्लै परेपछि माओवादीले आन्दोलनको स्वरूप फेरेको छ, तर मुलुकमा मुठभेडको सम्भावना पूर्णरूपेण टरेको छैन । सक्रिय तिनै पक्षहरू भारतीय दूतावास, कांग्रेस तथा एमालेको गठबन्धन र माओवादी आ-आफ्ना एजेन्डा, रणनीति र उद्देश्यमा स्पष्ट छन् । सबै आफ्नो अडानमा अडिराख्नुको जायज कारण पनि छन् । भारतीय पक्षलाई नेपाली सेनालाई सुरुक्षित राख्नका लागि कट्वाल काण्ड मच्चाउने प्रचण्डलाई साइजमा ल्याउनुछ । कांग्रेस, एमाले गठबन्धनलाई माओवादीको राजनीतिक बर्चस्वलाई नियन्त्रित पार्नुछ । माओवादीलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा थप नयाँ रेकर्ड स्थापित गर्न भारतको हस्तक्षेपकारी नीतिको सकेसम्म विरोध गर्दै अर्धसहरीया तथा ग्रामीण क्षेत्रका युवा जमातमा आफ्नो प्रभाव अझ बढाउनुछ । एकपटक निकै चर्चा पाइसकेका मधेसवादी दलहरू भने अहिले एकाएक हराएको अनुभव हुन्छ । सत्तामा रहेका मधेसवादी दलहरूको सोच त झनै अस्पष्ट देखिन्छ ।

नाममात्रमा सीमित रहन पुगेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको बेलामा अंकगणितको आधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्ने मधेसवादी दलहरू निणर्ायक हुन सक्थे । तर तिनीहरू चुपचाप छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमको एक्लो बोलीले खासै वजन ग्रहण गर्न नसक्नु त स्वाभाविकै थियो । तर धेरैको अपेक्षा विपरीत महन्थ ठाकुरको मौनताको रहस्य बुझिनसक्नुछ । ठाकुरको राजनीतिक क्षमता कहिल्यै कसैबाट लुकेको थिएन । उहाँको सर्वाधिक बलियो पक्ष स्वाभिमान र स्वविवेकको प्रयोग यतिबेला किन प्रकट हुनसकिराखेको छैन ? सबैलाई कौतुहल बनाएको छ । अहिलेको राजनीतिक अस्तव्यस्ताको मूल चुरो भारत र माओवादी बीचको सोचाइको लडाइँ हो । भारतलाई माओवादीको राज्य रूपान्तरणको एजेन्डा टाउको दुखाइको विषय होइन, तर माओवादीमाथिको नियन्त्रण उसका लागि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कुरा हो । भारतले नेपाललाई विकसित हेर्न सक्छन्, तर यहाँको कुनै पनि नेता वा पार्टीलाई स्वविवेकी हेर्न चाहँदैन । सुरुदेखि उसले नेपालको हरेक महत्त्वपूर्ण सरकारी निकाय र दलहरूमा आफ्नो प्रत्यक्ष नियन्त्रण कायम राख्न चाहँदै आएको छ । खासगरी नेपाली सेनाको संरचनामा त झनै ।

अहिले भारतले कांग्रेस र एमाले गठबन्धनलाई सघाए जस्तो देखिन्छ, तर यथार्थ त्यस्तो होइन । भारतले नेपाली सेनालाई मात्र सघाएको हो, त्यसका लागि कांग्रेस, एमालेलाई उपयोग गरेका हुन् । भारतले त्यसो सोच्नुको पछाडि पनि खास कारण छन् । उसले यो निति सन् १९६२ देखि लिएको पाइन्छ । यो कुरा एमालेका नेताहरूलाई थाहा नहुन सक्छ, तर त्यसताका भारतमा निर्वासित भएर पञ्चायत विरुद्ध लडिराखेका कांग्रेसका नेताहरूलाई अवश्य पनि याद हुनुपर्छ । त्यसताका नेपालमा सेनाको बलमा पञ्चायती व्यवस्था भर्खरै लागू भएको थियो र कांगे्रसले त्यसको विरुद्ध सीमापारि भारतीय भूमिबाट संघर्ष गर्दै थियो । कांग्रेसको त्यस संघर्षमा भारत सरकार र त्यहाँका समाजवादी नेताहरूको साथ पनि थियो । तर सन् १९६२ अक्टोबरमा भारत र चीनबीच सीमाको कारण तनाव उत्पन्न भएपछि भारतीय नीतिमा एकाएक परिवर्तन हुनपुगेको थियो । त्यसबेला भारतले नेपालको भूमि र नेपाली सेनाको रणनीतिक रूपमा महत्त्व बुझेका थिए । तत्कालै भारत सरकारले नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि संघर्षरत कांग्रेसलाई सघाउनुभन्दा पञ्चायती सरकार र खासगरी सेनालाई सघाउने नीति लिएको थियो । यो प्रसंग फेडि्रक गेजको पुस्तक रिजनलिजम एन्ड नेसनल युनिटीमा विस्तारपूर्वक उल्लेख छ । उक्त घटनाले त्यसताका निर्वासनमा रहेका कांग्रेसी नेतालाई बज्रपातसरह भएको थियो । सम्भवतः त्यसैकारण प ञ्चायतलाई फाल्न कांग्रेसलाई ३० वर्षसम्म कुर्नुपरेको थियो । राजीव गान्धी र राजा वीरेन्द्र बीचको असमझदारी तथा कांग्रेसका अनन्य मित्र भारतका समाजवादी नेता चन्द्रशेखरको विशेष चासोले ०४६ को जनआन्दोलन सफल भएको पनि कसैब्ाट लुकेको छैन ।

तर जब राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो प्रत्यक्ष शासनकालमा भारतको निर्देशन नमान्दै सार्कमा चीनलाई प्रवेश गराउने चाहना देखाउनथाले, त्यतिबेला भारतले माओवादीलाई साथ लिएको देखिन्छ । निश्चित रूपमा परिस्थिति फेरिएको छ । भारत-चीनबीच सम्बन्ध पनि सुधि्रएको होला, तर भारतलाई आफ्नै देशभित्र माओवादीसँग कठोर संघर्ष गर्नु परिराखेको जटिलता थपिएको पनि छ । यसकारण उसले नेपालको आफ्नो पुरानो रणनीतिक महत्त्वका मित्र नेपाली सेनालाई कुनै हालतमा छोडन चाहँदैन । त्यसैले आफ्नो निर्देशन विपरीत कट्वाललाई पदच्युत गरेको प्रचण्ड सरकारलाई फाल्ने र त्यसका सहयात्री मधेसी जनअधिकार फोरमलाई टुक्र्याउने काम भारतले गरेको हो ।

यता कांग्रेस, एमालेको लागि माओवादीको एजेन्डा र एक्टिभिटी दुवै टाउको दुखाइको विषय रहिआएको थियो र छ । कांग्रेस, एमालेले कहिले पालैपालो त कहिले एक्लै ०४६ यताको डेढ दसक सत्ता सञ्चालनमा सक्रिय रहे, तर ग्रामीण भेगको विकास, भौगोलिक एवं जातीय हिसाबले किनाराकृत तप्काका लागि केही गर्न सकेनन् । ती दुवै दलको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै माओवादीले ग्रामीण भेगका अशिक्षित, अर्धशिक्षित, बेरोजगार युवाहरूलाई आफ्नो पक्षमा पारेर जनयुद्ध थालेका थिए । माओवादीको आक्रामक जनयुद्धबाट थिलथिलो भइसकेका कांग्रेस, एमाले र नेपाली सेना अहिले आएर जसरी पनि माओवादीलाई कमजोर बनाउन चाहन्छन् । त्यसैकारण उनीहरूलाई माओवादीका एजेन्डा र एक्टिभिटी दुवै अपाच्य भएको छ । माओवादीले भन्छ, सेनामा समावेशीकरण हुनुपर्छ, नेपाली सेनालाई मनपर्ने कुरै भएन । माओवादीले राजनीति प्रतिनिधित्व र सरकारी सेवा सबैमा किनाराकृत समुदायको समानुपातिक उपस्थितिको एजेन्डा बोकेको छ, बाहुन-क्षत्री मात्रको बर्चस्व चाहने कांग्रेस, एमालेलाई यो कुरा पच्दै-पच्दैन ।

पहाडी क्षेत्रको मत एमालेको हातबाट र तराईको मत कांग्रेसको हातबाट गुमेपछि यी दुवै माओवादी विरुद्ध लाग्नु स्वाभाविक थियो । उता भारतीय दबाब त छँदै थियो । त्यसैको परिणाम हो, अहिलेको सेना, कांगे्रस, एमाले र भारत बीचको अनौठो गठबन्धन । तर प्रश्न उठ्छ, मधेसवादी दलहरू कता लाग्ने हो ? एजेन्डाको हिसाबले माओवादी मधेसको मित्र देखिन्छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम यो सवालमा स्पष्ट छ, तर उससँग गणितीय शक्ति छैन् । त्यो क्षमता तमलोपा, फोरम लोकतान्त्रिक र सद्भावना गठबन्धनबाट प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो । तर त्यहाँ भारतीय दूतावासको नीति विपरीत जाने आँट छैन । यसकारण मधेसवादी दलहरू अलमलमा रहेको देखिन्छ ।

सेनामाथि सरकारको नियन्त्रण हुनुपर्ने र उसको चरित्र समावेशी हुनुपर्ने मधेस आन्दोलनको प्रारम्भदेखिको माग रहिआएको छ । महन्थ ठाकुर स्वयम्ले नेतृत्व गरेको दोस्रो मधेस आन्दोलनको क्रममा ०६४ सालको चैतमा भएको ८ बुँदे सम्झौतामा पनि नेपाली सेनामा मधेसीहरूको समूहगत प्रवेश हुने उल्लेख गरिएको छ । त्यस सम्झौतालाई नेपाली सेनाका कैयन अधिकारीहरूले बारम्बार चुनौती दिएका छन् । सेनाको उक्त तर्कसँग कांग्रेस र एमालेको सधैंभरि समर्थन रहेको देखियो । नतिजा, महन्थ ठाकुरको हस्ताक्षर फोहोरको टोकरीमा पुग्ने अवस्थामा छ । संघीयताको सवालमा पनि उनीहरूको दृष्टिकोण मधेस मैत्री पाइँदैन । निजामती एवं प्रहरीसेवामा समावेशीको सवाल र खासगरी जनसंख्याको आधारमा मधेसकोे राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सवालजस्ता विषयहरूमा मधेसको कोणबाट हेर्दा कांग्रेस, एमालेको दस्तावेजमा कहीं कतै केही पाइँदैन । तैपनि तमलोपा, फोरम लोकतान्त्रिक र सद्भावना अहिलेसम्म कांगे्रस, एमाले, सेना बीचको गठबन्धनलाई साथ दिइराखेको छ ।

यो सत्य हो कि मधेसमा नागरिक समाज कमजोर छ । आम मधेसीमा राजनीतिक सुझबुझको अभाव छ । तर्कभन्दा कुण्ठा र संगठनभन्दा भावनामा बग्ने मधेसी समाजको कमजोर पक्ष रहिआएको छ । त्यही कारण मधेसी नेतृत्वमाथि खासै कुनै जनदबाब नपरेको हो । तर नेतृत्वको गतिविधिको कुनै मूल्यांकन नै हुँदैन ठान्नु मधेसी नेताहरूको भूल हुनेछ । संविधानसभाको निर्वाचनमा सहकार्य नगरेर मधेसवादी दलहरूले जुन गल्ती गरेका थिए, ठीक त्यस्तै गल्ती गतवर्ष फोरमको विभाजन र तमलोपाको राजनीतिक लाइन फेरेर सरकारमा सामेल भएर हुनगयो । सद्भावनाका नेताहरूले बुझ्नु जरुरी छ, लैनचौरमा इमान बेचेर मधेसमा स्वाभिमान खोज्दैमा नयाँ संविधानमा मधेसीहरूको अधिकार सुरुक्षित हुने छैन । प्रभुसत्ता खोज्दै सत्तामा भौंतारिएका तमलोपाका नेताहरूले पनि बुझ्नु जरुरी छ कि विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा आफ्नो स्थान बनाउन सकिएन भने कुनै दूतावासको कृपामा मन्त्रीमण्डलमा ठाउँ त पाइएला, तर संविधानमा अधिकार होइन । विजय गच्छदारको फोरमले मण्डले शैलीको प्रतिकार, ज्ञानेन्द्रको हिन्दुवादी जपमा साथ दिएर मधेसले अग्रगमणको यात्रा गर्ने होइन, बरु नयाँ द्वन्द्वको विजारोपणमात्र हुने हो, जो फाइदा त कसैलाई दिलाउने छैन, तर सर्वाधिक घाटाचाहिँ मधेसलाई हुनेछ । ढिलो अवश्य भएको छ, तर पूरै समय गइसकेको छैन । त्यसैले जेठ १४ आउनुअघि नै मधेसवादी दलहरूले सोच्नु जरुरी छ ।

Thursday, May 6, 2010

मधेस और मधेसी क मुक्तीके मार्ग !!!!


हम मधेसी मधेसके मुक्ती चाहे छी !!
शिक्षा, स्वास्थ और रोजगार चाहे छी !!
एक मधेस एक प्रदेस चाहे छी !!
अपन भाषा के सदुपयोग चाहे छी !!
हम मधेसी मधेसके बिकाश चाहे छी !!

यी सब पाबैकेलेल हम सम्पूर्ण मधेसी युवालोग के एकजुट भके
एक नया मोर्चाके स्थापना कैलजाय
जईमें हम मधेसी युवा वर्ग के पूर्ण सहयोग रहत
हम युवा मधेसके सिपाही के रूप में काम करैलेल तयार रहब

हमर दुई शब्द मधेसी युवा सब के लेल . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
जागु जागु यौ मधेसी युवा जागु,
अपन हक़हीत, अस्तित्वा और अधिकार पाबैके लेल जागु !!
जागु यौ मधेसी युवा और बनाऊ एक ठोस अभियान ,
त्यके खातिर चढ़ परत त चैढ जायब बलिदान .
भारत में कहैय नेपाली भूचर और पहाड़ी कहैय धोती . . .
अपने देश में आफत भगेल खाई में दुई छाकके रोटी . . . . . .

हम छी नेपालके मधेसवासी मुदा अपने देश में हमरा समझल जाईय किया सुकुम्बासी .
जागु जागु यौ मधेसी युवा जागु ,
गहरी निन्द से जागु .मधेस और मधेसी के मुक्ती के लेल
जागु जागु यौ मधेसी युवा जागु , और
मधेस और मधेसीके मुक्तीके यात्रा के शुभआरम्भ करू सु-प्रभातक सँग .
कदम में कदम पर बाजू बिजयक मिरीदंग मिट जायत
मधेस स एक अधिकार और दमन तखने मिळत चयन और अमन
खीलजायत मधेस में गुलदस्ता के चमन हमरा चाही अपन मधेस अपन प्रदेश


जय मिथिला !! जय मधेस !!!! जय मातृभूमि !!!!!

यी कबिता "मधेस और मधेसी क मुक्तीके मार्ग !!!!" के  रचैता प्रभात राय भट छी और कबिता में आई के मधेसी युवा सब के संबोधन केन य और प्रभात जी  UYFM Nepal के सदस्य सेहो छी

Sunday, May 2, 2010

Yuwa....... "Generation Next " !!!!!!

ठोकर मे अपनी जामाना है …
दुनिया को हमको दिखाना है ….
हर मुश्किलो को अब पार करके ….
आगे कदम हि बढाना है ……
लाए आसमा से उची उडाने….
सबकी सुने पर हम दिल कि माने …
आँखो मे खावों कि तस्वीर देखि …
हमने यहाँ अपनी तकदीर देखि ….
दिल ने भी अब यार माना है ..
हर सक्श हम्मे दीवाना है ….
हर मुश्किलो को अब पार करके…..
आगे कदम ही बढाना है …
सपनो कि खातिर आपनो को छोडा…
कुछ रिश्ते जोडे , कुछ रिस्ता तोडा….
उमीद कि एक दुनिया मे आए …..
किस्मत खुले तो बात बन जाए ..
कब तक यहाँ है, कब हमे जाना है …
हम्मे किस्ने ये जाना है …..
हर मुश्किलो को अब पार करके ….
आगे कदम अब बढाना है …..
Yuwa....... "The Next Generation"

जनमत पार्टीका एजेण्डा: सुशासन, सेवा-प्रवाह, स्वायत्तता

जनमत पार्टीका एजेण्डा: सुशासन, सेवा-प्रवाह, स्वायत्तता । #cp #सुशासन: यसका तीन पक्षहरू छन्। कुनै पनि तहमा कुनै पनि स्तरको #भ्रष्टाचार हुनुहु...