पश्चिमी तराई फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा नेपाल र कम्पनी सरकार माझ नोभेम्वर १, १८६० मा भएको सन्धि

पश्चिमी तराई फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा नेपाल र कम्पनी सरकार माझ नोभेम्वर १, १८६० मा भएको सन्धि

सन् १८५७ मा भारतीय मुलका बंगाली सेना दुवरा भएको विद्रोह र त्यस पछिका दंगा फसाद तथा हिंसात्मक स्थितिहरुमा नेपालका श्री ५ महाराजाधिराज बाट सुगौली को सन्धिदुवरा स्थापित शान्ति तथा मैत्री सम्बन्ध लाई इमान्दारी पुर्वक कायम राखिबक्सेको मात्र होइन कि सिमान्त जिल्लाहरुमा ब्रिटिस कानून स्थापना गर्न लखनौ माथि पुनः ब्रिटिस नियन्त्रण कायम राखन तथा विद्रोही हरुलाई पुर्णरुप मा पराजित गर्न समेत मौसुफ बाट कम्पनी सरकार लाई महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान गरिबक्सियो ! यी विभिन्न सैनिक अभियान हरुको सफल समाप्ति पछी नेपालले ब्रिटिस सरकारलाई पुर्याएको महत्वपूर्ण सेवा तथा सहयोगप्रति सम्मान जनाउने अभिप्राय ले ब्रिटिस भायसराय तथा गभर्नर जरनलले महाकाली देखि गोरखपुर सम्मको १८१५ अघि नेपालको अधिनमा रही सोही बर्षमा भएको सुगौली सन्धिले ब्रिटिस शासनमा गाभेको तराई को सबै भू-भाग नेपाल लाई फिर्ता बुझाइदिने अभिप्राय अभिव्यक्त गर्नु भएको थियो ! नेपाललाई फिर्ता गरिने उक्त भू-भाग छुट्याउने काम नेपाल सरकारद्धारा खटाइएका आयुक्तहरुको रोहवरमा सोही प्रयोजनका लागि ब्रिटिस सरकारद्वारा नियुक्ति अधिकारीहरुद्धारा भइनै सकेको छ ! दुई मुलुकबीचको भावी सीमा छुट्याउनका लागि ठाउँ ठाउँमा शिलास्तम्भहरु गाड्ने काम पनि गरिसकेको छ ! उक्त भू-भाग लाई नेपालको पुनः प्राप्त गरेको अवसरलाई गरिमा मण्डित गर्ने उधेश्यले दुई देशमाझ यो सन्धि सम्पन्न गरिएको छ !

धारा १

नेपालका महाराजाधिराज र ब्रिटिस सरकारका बीच विद्यमान सबै सन्धि सम्झौता हरु यस सन्धिद्वारा परिवर्तन भएको मा बाहेक यथावत कायम रहिरहनेछ !

धारा २

ब्रिटिस सरकार ई.सं. १८१५ पुर्व नेपालको अधिनमा रहेका र सोही बर्षको डिसेम्बर २ तारिख का दिन सुगौलीमा सम्पन्न सन्धिको धारा ३ अन्तर्गत ब्रिटिस सरकारको भूभाग मा गाभिएका महाकाली र राप्ती नदी बिचको तराईको सम्पूर्ण भू-भाग तथा राप्ती र गोरखपुर को बिचमा पर्ने तराईको भू-भागमा नेपालका श्री महाराजाधिराजको पूर्ण प्रभुसत्ता रहने गरी ति भू-भाग हरु मौसुफमा टक्रयाउँछ !

धारा ३

महाकाली या शारदा नदी देखि पूर्वमा पर्ने बगौरा तालको उत्तरी पहाडको फेदी सम्म ब्रिटिस आयुक्तहरुद्वारा निर्धारित सीमा रेखामा पर्ने सीमास्तम्भहरु नै नेपाल र ब्रिटिस अधिनमा रहेको अवधको सीमाना हुनेछ !

धारा ४

ब्रिटिस सम्राज्ञीको भायसराय तथा भारतका गभर्नर जनरल महामहिम तथा सम्मानीय चार्ल्स जोन अर्ल क्यानिनं जी.सी.वी. को तर्फ बाट लेफ्टिनेन्ट कर्णेल जर्ज रामजे र नेपालका श्री ५ महाराजाधिराज सुरेन्द्र वीर बिक्रम शाह बहादुर शमशेर जंगका तर्फ बाट श्री ३ महाराज जंगबहादुर राणा जी.सी.वी. को हस्ताक्षरबाट सम्पन्न यस सन्धि लाई हस्ताक्षर भएको मितिले तीस दिन भित्र दुवै पक्ष बाट अनुमोदन गरिनेछ ! दुवै मुलुकबाट अनुमोदन भइसकेपछि यस सन्धिलाई हस्ताक्षरकारी दुई पक्ष बीच काठमाडौंमा आदान प्रदान गरिनेछ !

नेपाललाई पूर्वी तराई सुपुर्द गर्न सम्बन्धमा भएको स्मृति- पत्र

नेपाललाई पूर्वी तराई सुपुर्द गर्न सम्बन्धमा भएको स्मृति-पत्र

(डिसेम्बर ८, १८१६ )

(१) नेपालका श्री ५ महाराजाधिराजसँग विधमान शान्ति, मित्रता र विश्वासलाई दृष्टिगत गरी नेपालका श्री ५ लाई सहन र स्वीकार्य कठिन भएका सुगौली सन्धिका केही धाराहरुलाई यथासम्भव रद्दोवदल गर्नका लागि ब्रिटिस सरकार निम्न प्रवन्धहरु स्वीकार गर्दछ !
(२) नेपालका श्री ५ महाराजाधिराजको हृदयलाई विचलित पारिरहेको सन्धिका केही प्रबन्धहरुलाई संशोधन गरी मौसुफलाई अंग्रेजी सरकार प्रति खुशी राजी र कृतज्ञ बनाइराखने अभिप्रायले विगतका मतभेदका कारण सन्धि अनुसार ब्रिटिस सरकारमा गाभिएका कोशी र गण्डकी बिचका तराईका सबै भू-भाग हरु मध्ये तिरहुत र चम्पारन जिल्ला अन्तर्गतका विवादग्रस्त जमिन र दुबै तर्फ का जमिन र अघि ब्रिटिस सरकार मा गाभिए पछी जस कसै लाई उसको हक भोग कायम रहने गरी कम्पनी सरकार दुवारा दिएका जमिनहरु बाहेक अरु सबै भू-भाग नेपाल सरकार ले फिर्ता पाउने छ ! कसैको हक भोग रहेका ती जमिन दिएर ती जमिन लिन सक्नेछ ! यो जाहेर भएकै कुरा हो की तिरहुत जिल्ला का थुप्रै जग्गा जमिन धेरै अघि देखि विवादग्रस्त रही आएका छन् ! त्यस सम्बन्धमा सन् १८१२ र संवत् १८६९ मा भएका सम्झौता हरु कायम रहनेछन् र बाँकी समाप्त भएका मानिनेछन् अर्थात् त्यस अवधी मा भएका वार्ता , सम्झौता र समझदारी हरु वर्तमान मा पनि उत्तिकै प्रभावी छन् र प्रभावी मानिने छन् !
(३) गण्डकी र राप्ती नदीको बीचमा पर्ने भूभागमध्ये अर्थात् स्युराज र बुटवल लगायत गण्डकी नदीले गोरखपुर को पश्चमी सीमासम्मको विगत को विवाद युद्धपुर्व नेपालको अधिन मा रहेका जमिन मध्ये दुई देशबीच नयाँ सिमा निर्धारण गर्न आवश्यक विवादग्रस्त जमिन मध्ये दुई देशबीच नयाँ सिमा निर्धारण गर्न आवश्यक विवादग्रस्त जमिन वाहेक अरु सबै जमिन हरु नेपाल लाई पूर्णरुपले फिर्ता गर्न ब्रिटिस सरकार इच्छुक रहेको छ !
(४) सर्भे नापी नभै दुई मुलुक बीचका सिमाहरु को उपयुक्त व्यवस्था सम्भव नभएकोले माथि लेखिएका कुराहरुको आधारमा दुई देशबीचको सुरक्षित सिमा निर्धारण गर्न सिमा अधिकृत हरु नियुक्ति गरिनेछन् ! उनीहरुले उत्तर र दक्षिण नेपाल र ब्रिटिस सरकारले भूभाग अलग्गै प्रष्ट बुझिने गरी सो को सीमारेखा निर्धारण गर्नेछन् ! यसरी सो को सीमारेखा निर्धारण गर्दा कुनै मुलुकको तालुकी अन्तर्गतको जमिन पर्नगयो भने पारस्परिक समझदारीको आधारमा दुबै देशका सिमा अधिकारीहरूले साह्रो गाह्रो नमानी जमिनको लेनदेन गर्नेछन् !
(५) यसरी दुवै देशको सिमा सोझोपारी ठीक सँग मिलाउँदा एक –अर्को देशका नागरिक हरुको जमिन एक-अर्को को सीमा वारी पारी पर्न गएमा दुई देश बिच पर्न सक्ने सधैभरीको विवाद र कचिंगल हटाउनका लागि दुवै देशका सीमा अधिकारीहरुले पारस्परिक सल्लाह र सहमति को आधारमा जमिको सट्टा पट्टा गर्ने गराउने गरेर एकह देश को नागरिक को जमिन अर्को देशमा नरहने व्यवस्था मिलाउने छन् !
(६) यसरी तराईको भूभाग नेपाललाई फिर्ता भएपछि सो जमिन वापत पुर्व सन्धि अनुसार नेपालका भाइभारदारहरुलाई क्षतिपूर्तिस्वरुप सालिन्दा श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफ मा ब्रिटिस सरकारले बुझाउन कबुल गरेका दुई लाख रुपैंयाँ यस उप्रान्त बुझाइने छैन !
(७) तराईको भूभाग नेपाल लाई फिर्ता भएपछी नेपालका श्री ५ बाट उक्त भू-भागमा बसोबास गरेका कुनै पनि व्यक्ति लाई युद्धको बखत मा ब्रिटिस सरकारलाई सहयोग गरेको कारणले उनीहरु माथि कुनै पनि प्रतिशोधात्मक कारवाही गरिबक्सिने छैन ! यिनीहरु मध्ये मोही बाहेक अन्य व्यक्तिहरु नेपाल छोडी कम्पनी सरकार को भू-भाग मा आई बस्न चाहेमा मौसुफबाट उनीहरुमाथि कुनै बाधा अवरोध पुर्याइबक्सने छैन !
(८) माथि उल्लेखित कुराहरुमा श्री ५ महाराजाधिराज सहमत होइबक्सेमा सिमानाको नाप नक्सा अन्य उचित बन्दोवस्तहरु थालिने छन् ! आपसी समझदारीको आधारमा सीमा निर्धारण भएपछि माथि लेखिएका सर्तअनुरुप हुने गरी सनद् लेखी सही छाप गरी एक-अर्को देशलाई दिने लिने गरिनेछ !