#cp
#सुशासन: यसका तीन पक्षहरू छन्। कुनै पनि तहमा कुनै पनि स्तरको #भ्रष्टाचार हुनुहुँदैन, #ढिलासुस्ती हुनुहुँदैन, र #कर्मचारीतन्त्र अन्त्य गर्दै #जनताराज कायम हुनुपर्छ।
#सेवा_प्रवाह: नेपालमा राजनैतिक आन्दोलन धेरै भइसक्यो, आउनु पर्ने सबै व्यवस्थाहरू लगभग आइसके। अब त्यसमै युगौंयुगसम्म अल्झेर काम छैन। त्यसमैं अल्झेर गफ चुटेरै बस्ने हो भने जनताले सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी कहिले पाउने त? दुर्भाग्य अहिलेसम्म कुनै पनि प्रमुख राजनैतिक दलले जनताका यी आधारभूत कुराको कुरै गर्दैनन्। यी विषयलाई लिएर कहिले प्रमुख राजनैतिक दलले सभा गरेको वा आन्दोलन गरेको देख्नु भएको छ त? छैन। यी कुराहरू अरू दलको एजेण्डा भित्र पर्दैनन्। उनीहरू सत्ताबाट बाहिरिनु परेको खण्डमा "लोकतन्त्र खतरामा पर्यो", "सामन्तवादी तत्त्वहरू सलबलाए", "प्रतिगामी तत्त्वहरू हावी भए", "राष्ट्र खतरामा छ", "काठमाडौंले अधिकार खोस्यो" जस्ता बहानाबाजीमा मात्रै जनतालाई अल्झाउने काम गर्दै आएका छन्। तर जनमत पार्टीले भन्छ: बस, बहाना पुग्यो। अब जनताको आधारभूत कुरा पूरा हुनु पर्यो, जनताले सेवा सुविधा पाउनु पर्यो, जनताले निर्बाध र सहज रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय पाउनु पर्यो। हो, त्यसको लागि जनमत पार्टी आएको हो र त्यसलाई एक-शब्दमा भनिन्छ: #सेवाप्रवाह (सर्भिस-डेलिभरी)। शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउन र सबै वर्गसमुदायलाई उच्चस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न र १००% साक्षर बनाउन। स्वास्थ्य-सेवा जनजनमा सहजरूपमा पुर्याउन, कसैलाई पनि स्वास्थ्य सेवाबाट बंचित हुन नदिन, र उच्च स्तरको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न। कृषि, उद्योग, पर्यटन आदिमा विकास गरी घर-घरमा रोजगारी पुर्याउन, वैदेशिक रोजगारमा कसैलाई पनि जानु नपर्ने दिन ल्याउन। आवश्यक परेका सबैलाई राज्यले अभिभावकको रूपमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न। हरेक वर्ग र तप्कालाई सामाजिक न्याय दिन। यति भनेर पनि कसैले बुझेन भने 'शर्टकट' को लागि दिल्लीमा आम-आदमी पार्टीले कसरी शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासनलाई अगाडि बढाए, त्यसरी नै जनमत पार्टीले पनि गर्नेछ भनेर बुझाउँदा पनि हुन्छ।
#स्वायत्तता: राजनैतिक रूपमा विश्वकै उत्कृष्ट व्यवस्था गणतन्त्र र संघीयता समेत आइसकेको अवस्था छ, तर यो संघीयता प्रशासनिक मात्रै बनेर रहेको छ। कर्मचारी र उसको तलब समेत केन्द्रबाट निर्धारित भएर आउने गरेको छ। हामीले खोजेको स्वायत्तता सहितको संघीयता हो, र त्यो नै राजनैतिक प्रक्रिया र अग्रगमणको अर्को खुड्किलो हो। प्रदेश सरकारहरू अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ। आफ्नै प्रहरी, आफ्नै कर्मचारी, आफ्नै अदालत, आफ्नो निर्णय आफैं लिन सक्ने खालको हुनुपर्छ। हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रको धारा (१), संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले १९६० दिसम्बर १४ मा पारित गरेको निर्णय 1514 (XV), संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले १९६६ दिसम्बर १६ मा पारित गरेको निर्णय 2200A (XXI) ICCPR/ICESCR अनुरुप समुदायलाई आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्तता हुनुपर्छ माग राख्दै आएका छौं।
यसका अलावा राजनैतिक रूपमा जनमत पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी प्रमुख र जनमत संग्रहको पक्षमा समेत रहेको छ। स्वीजरलैंडमा एक लाख मतदाताले कुनै संविधान संशोधनको विषयमा हस्ताक्षर संकलन गरेपछि उक्त संशोधन जनमतसंग्रहमा लग्नु पर्ने व्यवस्था भए झैं ५ लाख मतदाताको हस्ताक्षर संकलन गरे पछि सो प्रस्तावलाई जनमत-संग्रहमा लग्नु पर्ने प्रावधानको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २७५ अनुसार गरिनुपर्छ भनेर जनमत पार्टीको माग रहेको छ।
(पछि चुनावी घोषणापत्रमा विस्तारमा हेर्न सकिनेछ)
अब की बार - सीके सरकार
सब को देखे बार बार - सीके सरकार अब की बार 📢📢📢
जनमत पार्टी - जिन्दाबाद !
लाउडस्पीकर हर्न छाप - जिन्दाबाद ! 📢📢📢
#Vote4Vision #Vote4Action #NoCorruption
#भ्रष्टाचारी_नहीं #भिजनरी
#भ्रष्टाचारी_नहीं #सन्यासी
No comments:
Post a Comment