मौनताको सर्पिलमा मधेशवादी दल हरु !!!!! ............सी के लाल

राजनीतिक कार्यक्रमका असर तत्कालै देखिए पनि तिनको दूरगामी प्रभावबारे निश्चिन्त हुन सकिँदैन। माओवादीको आमहडताल स्थगनले एकथरी नेपालीलाई आह्लादित बनाएको छ। तर, राजधानीबाट रित्तोहात आआफ्ना गाउँ फर्किएका माओवादी कार्यकर्ता एवं समर्थकको आक्रोश आउँदा दिनमा कसरी प्रकट हुने हो अनुमान गर्न गाह्रो छ। इतिहासको गतिलाई खोलामा बाँध बनाएर विद्युतीय शक्ति निकालेजस्तो गरी नियन्त्रित बहाउमा राख्न सकिँदैन। राजनीतिक विकासक्रमले उपयुक्त निकास पाउन सकेन भने गुनासाहरूको संचित ऊर्जाले आफ्नो दिशा र गति आफै निर्धारण गर्न थाल्छ। र, त्यसपछिको वेगले कसलाई कहाँ पुर्याउने हो, कसैले पनि भविष्यवाणी गर्न सक्तैन। संविधान सभाको निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशको अवहेलनाका सम्भाव्य परिणति बारे हेक्का त अरू दललाई पनि हुनुपर्छ। तर फर्केर फेरि आफ्नै मतदाताको घरदैलोमा दुई हात जोडेर पुग्नुछ भन्ने मनन सबभन्दा बढी मधेशवादी दलले गर्नुपर्ने देखिन्छ।

बसन्तपुरको शान्ति सभामा प्रमुख आयोजक कुशकुमार जोशीले सहभागीलाई 'जनता' भन्न चाहेनन्। उनले त्यहाँ उपस्थित व्यक्तिका पेसाबारे अडकल काटेर कसैलाई चिकित्सक भने त कसैलाई कानुनकर्मी र केहीलाई प्रशिक्षक भने त अधिकांशलाई शान्तिकामी। उनको सम्बोधनको शब्द चयन आकस्मिक र सन्दर्भहीन थिएन। पहिलेदेखि समातेर राखिएका परेवालाई प्रतीकात्मकरूपमा उडाएका त्यस रंगकर्मको सहभागी दर्शक समूह मूलतः खुलाबजार एवं अनियन्त्रित उदारवादबाट लाभान्वित व्यक्तिको थियो। सहरिया मध्यम वर्गको नेपांग्रेजीमा भन्नु पर्दा, 'बन्दसन्दले वाक्कदिक्क भएका एसेम्बली अफ लाइक माइन्डेड पिपल, यु नो!' बसन्त विद्रोह ताका त्यो समूह सडकमा थिएन, किनभने 'लोकतन्त्र-सोकतन्त्र, संघीयता-वंधीयता' तिनका लागि संघर्षका मुद्दा होइनन्।

बजारलाई शान्ति चाहिन्छ। शान्ति भएन भने बन्द व्यापार वा व्यवसाय चल्दैन। त्यसैले माओवादीको सशस्त्र संघर्षमा चन्दा दिएर, संसदवादीको 'भ्रष्ट आचरण'को मुखर विरोध गरेर वा विद्रोहीको गुणगान गरेर तिनले सहरिया शान्ति सुनिश्चित् गरेका थिए। प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको शब्द सापट लिने हो भने तिनले पालेका सर्पले तिनैलाई टोक्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि सबै मिलेर राजा ज्ञानेन्द्रलाई गुहारेका हुन्। अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र अलोकतान्त्रिक भएकाले होइन, शान्ति स्थापना गर्न अक्षम देखिएकाले आफ्नो समर्थन आधार गुमाएका हुन्।

शान्ति सुनिश्चित गर्नसक्ने कुनै मुक्तिदाता नभेटिएकाले बजारका व्यक्ति स्वतःस्फुर्तरूपमा सेतो कमिज र महँगा 'स्निकर्स' लगाएर सडकमा उत्रिएका हुन्। लोकतन्त्र जोखिममा पर्ने हो भने तीमध्ये कमैमात्र पुनः सडकमा देखिने छन्। त्यसैले स्वतःस्फुर्त नागरिकका चोटिला र जोसिला माओवादी विरोधी व्यङ्ग्य एवं नाराबाट नेपाली कांग्रेसजस्तो लोकतन्त्रवादी दल उत्साहित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। थाइल्यान्डको पहेँलो होस् वा नेपालको सेतो, राता मानिसको भेलको प्रतिकारमा उत्रिने व्यवसायी राजनीतिक प्राणी नहुने भएकाले संस्थापनको प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष सहयोगबेगर न त संघर्षको मैदानमा टिक्न सक्छन्, न प्रतिस्पर्धी मतदानमा नै।

अर्ध होस् वा पूर्ण माओवादीको शक्ति प्रदर्शनमा तत्कालका लागि विराम लागेको छ। समस्या भने ज्यूँका त्यूँ छन्। लडाकु समायोजन र सेनाको लोकतन्त्रीकरण अवरुद्ध छ। सहमतिको राजनीतिले गति लिने कुनै भरपर्दो संकेत देखिएको छैन। र, संविधानसभाको अस्तित्व अझै जोखिममा छ। यो विषम राजनीतिक परिस्थितिमा नेपालका शोषित-उत्पीडितहरू कता छन्? तीमध्ये केहीलाई त माओवादीले समेटेका थिए। जनजाति जुझारुहरू राजनीतिभन्दा गैसस कर्ममै रमाएका छन्। झन्डै त्यस्तै हालत नाम चलेका दलित अधिकारवादीको पनि छ। तर, उल्लेख्य राजनीतिक उपस्थिति भए पनि राज्य पुनःसंरचना, संघीयता, समावेशिता र सदाग्रहताका मुद्दालाई ओझेलमा पारेर फगत सरकार साझेदारीमा रमाएका मधेशी राजनीतिकर्मी संविधानसभा भंग हुन पुग्ने हो भने मुख लुकाउँदै हिँडनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ।

उत्पीडितको मनोदशा

प्रतिरोधको राजनीतिका लागि उत्पेरक मानिने फ्रेन्ज फैननको एउटा प्रख्यात उक्तिलाई पदान्वयन गर्ने हो भने मधेशी सभ्रान्तका रूपमा उदाएको र स्वत्व भएको समुदाय होइन। मूल समूहको महत्ताका अगाडि प्रतिलिपी व्यक्ति स्वभावतः नतमस्तक हुन्छन्। तर, त्यसो हुँदाहुँदै पनि मधेश विद्रोहले उठाएका मुद्दा किन मुखरितसमेत गर्न नसकिने अवस्था उत्पन्न भएको हो? सभासद अनिल झा सोझो उत्तर दिनुको साटो एउटा कथा सुनाउन रुचाउँछन्।

एकादेशमा एउटा राजा थिए रे (हुन त उनी कुनै अर्धस्वाधीन मुलुकमा कार्यरत शक्तिशाली राष्ट्रका राजप्रतिनिधि पनि हुन सक्छन्), जसले एउटी सुन्दरीलाई जुठो टपरी चाटिरहेको देखे। शक्तिशाली व्यक्तिहरू कहिलेकाहीँ झक्की हुन्छन्। रातारात टपरी चाट्ने सुन्दरी महारानी भइन्। तर, सधैँ आधा रातमा राजालाई निद्रामग्न छोडेर महारानी एकाध घन्टाका लागि बेपत्ता हुन थालिन्। राजालाई शंका भयो। उनले चियो गरे। महारानीको रात्रीयात्राको गन्तव्य दरबारको भान्छा कोठा रहेछ। पेट अघाएको भए पनि उनी आफ्नो व्यसनको तृष्णा मेट्न जुठो थाल चाट्दी रहिछन्। कथाको मूल पाठ के हो त? जोसिलो उमेर समूहका भए पनि सभासद झा उग्रता ओकल्दैनन्, मात्र मुस्कुराउँछन्। तर, उनको संकेत बुझ्न गाह्रो छैन। उनको आशय हो, महिला होउन् वा पुरुष, टपरी चाट्नेले राजपाट चलाउन सक्तैनन्।

संविधान सभा निर्वाचनले माओवादीपछि दोस्रो शक्तिशाली राजनीतिक समूहका रूपमा मधेशवादीलाई प्रतिष्ठापन गरेको हो। त्यसैको बलमा मधेश विद्रोहका कटु आलोचकहरू मध्येका एक मुलुकको राष्ट्रपति हुने मौका पाए। उपराष्ट्रपति त मधेश विद्रोहका प्रत्यक्ष लाभग्राही नै हुन्। त्यस्तै लाभग्राहीले माओवादीविरोधी गठबन्धन सरकार भरिभराउ छ। तर, तिनको प्रभाव मूल्यकंन गर्ने हो भने देश वा मधेशले उल्लेख्य फाइदा पाउन सकेको देखिँदैन। तिनका आआफ्ना संगठन पनि राजनीतिकरूपमा स्वस्थ र सक्षम छैनन्। लाग्छ, तिनले आफ्नो प्रयत्नले सत्तामा चढ्ने भर्याङ बनाएका थिएनन्। तिनलाई टपरी चाट्नेबाट उठाएर कसैले रानी बनाइदिएको थियो।

पहिले मधेश विद्रोह मूलतः स्वतःस्फुर्त थियो, खास गरेर माओवादीको सर्वसत्तावादले पहाडी वर्चस्ववादलाई निरन्तरता पो दिने हो कि भने त्रासबाट उत्पन्न आक्रोशको विस्फोट। तर, त्यसपछि सुरु भएका खेलले मधेशको स्वत्वलाई समाप्त पार्न कुनै कसर बाँकी राखेन। भारतीय दूतावासको मध्यस्थतालाई महत्वपूर्ण देखाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मधेशी जनअधिकार फोरम एवं तराई-मधेश लोकतान्त्रिक दलका नेताहरूको हौसला र हैसियत उदांगो तुल्याइथिए। झिनो आशा के थियो मधेशमा भने तिनका नेताले मतदाताको आडभरोस पाएपछि राजधानीमा घुँडा टेकेर घिस्रिने बानीबाट मुक्ति पाउने छन्। त्यो गलत साबित भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एमाले वा नेपाली कांग्रेसमा हुँदा ती नेताले मधेशवादी दलका खोल ओढेका भए पनि तिनको राजनीतिक चरित्र भने यथावत् छ। जसरी मधेश विद्रेाहलाई राष्ट्रिय संसदवादी दलले व्यवस्थापन गर्न सकेनन्, त्यसरी नै अर्को विष्फोटलाई तिनले न रोक्न न त नियन्त्रण नै गर्न सक्नेछन्।

राष्ट्रिय दलहरू तिरस्कृत रहेको भूखण्डमा क्षेत्रीय दलहरू पनि निस्प्रभावी बन्दै जानु राजनीतिक स्थायित्वका लागि खतरनाक अवस्था हो। त्यसपछि सदनमा जो भए पनि सडक भने बन्दुकधारीको नियन्त्रणमा जानेछ। त्रिशुल बोकेर सीमापारबाट आएकाले 'हिन्दू राज्य' माग्न थाल्ने छन्। र, हिन्दूत्व धारको नेतृत्व विजय गच्छेदार वा महन्थ ठाकुरले होइन मधेशमा समेत कमल थापा र खुमबहादुर खडका मार्का बम्बइया प्रमुखका नेपाली सहयोगीले गर्नेछन्।

उत्पीडितलाई नियन्त्रणमा राख्न उत्पीडकहरूले प्रयोग गर्ने द्वैध नीतिका बारेमा पाउलो फ्रेरेले बडो रोचक अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन्। फ्रेरेकाअनुसार उत्पीडक वर्गले एकातिर उत्पीडितलाई अधीनस्थ गरेर, एकआपसमा जुधाएर, जालझेल गरेर वा सांस्कृतिक आक्रमण गरेर कजाउँछन् भने अर्कोतर्फ संयोजन, सहवरण, संगठन एवं सांस्कृतिक संश्लेषणमार्फत् संवाद प्रक्रियामा अलमल्याउँछन्। माओवादी तथा यथास्थितिवादीले मधेशवादीलाई रानी बनाएको भ्रममा राखेर टपरी चाट्न बाध्य बनाएको पनि हुन सक्छन्। तर त्यो जेसुकै भए पनि मधेशवादी दलले आआफ्ना भूमिका, जिम्मेवारी एवं कर्तव्यका बारेमा कार्यसूची तयार गरेनन् भने मौनताको सर्पिलले तिनलाई रसातलमा पुर्याई छाड्नेछ।

शोषितहरूको ऐक्यबद्धता

संविधान सभा स्वतः समाप्त हुने हो भने एकथरी शान्तिकामी सभ्रान्तले स्याम्पेनका बोतल खोल्नेछन्, 'चिज एण्ड वाइन' पार्टी गर्नेछन्। माओवादी पुनः जनविद्रोहको तैयारीमा लाग्नेछन्। भारतमा गत चार दशकदेखि निरन्तर नक्सलहरूको सशस्त्र संघर्ष चलिरहेको छ। नेपालमा पनि त्यही त्रासदी नदोहोरिने कुनै ग्यारेन्टी छैन। तर बजारवादी वा बन्दुकवादीमध्ये जसको प्रभुत्व भए पनि सबभन्दा बढी नोक्सान शोषित र उत्पीडितले उठाउनुपर्ने हुन्छ। र, महिला होउन् वा पुरुष अथवा दलित होउन वा मुसलमान, नेपालका अधिकांश शोषितपीडित मधेशमा बस्ने भएकाले सशस्त्र द्वन्द्वको पुनरावृत्ति रोक्ने मूल जिम्मेवारी मधेशवादी दलहरूको हो।

राष्ट्रिय भूमिका दाबी गर्नुभन्दा पहिले केही क्षेत्रीय कार्यसूचीलाई भने अस्थायी रूपमै भए पनि थाती राख्नुपर्ने हुन्छ। हिन्दी भाषा वा 'एक मधेश एक प्रदेश' जस्ता मुद्दाका आधारमा दलित, मुसलमान, जनजाति एवं मधेशीबीच 'शोषितहरूको ऐक्यबद्धता' निर्माण हुन सक्तैन। त्यस्ता अवधारणा पूर्णतः परित्याग गर्न झनै सम्भव छैन। त्यसैले लोकतन्त्र, संघीयता, समावेशिता एवं सदाग्रहका आधारमा बृहत् अग्रगामी मोर्चा बनाएर विवादित मुद्दा संवैधानिक स्थायित्व भएपछि निर्णय गर्ने गरी अगाडि बढ्न सकिन्छ।

ठूला भनाउँदा दलले साख जोगाउन सास नै बन्द गर्ने अड्डी लिए भने संविधान सभाको अवसान हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा शान्तिप्रिय नागरिक वा क्रान्तिप्रिय जनतामध्ये कोही अगाडि सर्ने छैनन्। अग्रसरता पुनः राजनीतिक व्यक्तित्वले नै लिनुपर्नेछ। नयाँ खाले ध्रुवीकरणको स्थिति पुनः उत्पन्न नहोस्। तर आशा सहज अवस्थाकै गरे पनि तयारी असहजताका लागि पनि हुनुपर्छ। सायद त्यस्तो तयारी माओवादी एवं यथास्थितिवादी दुवै थरिले गरिरहेका छन्। मधेशवादी भने टपरी चाट्ने व्यसनबाट मुक्त हुन सकिरहेका छैनन्।