फेरि चुक्दैछ मधेस र मधेसीहरुको समस्या !!!!.............तुलानारायण साह

एक्लै परेपछि माओवादीले आन्दोलनको स्वरूप फेरेको छ, तर मुलुकमा मुठभेडको सम्भावना पूर्णरूपेण टरेको छैन । सक्रिय तिनै पक्षहरू भारतीय दूतावास, कांग्रेस तथा एमालेको गठबन्धन र माओवादी आ-आफ्ना एजेन्डा, रणनीति र उद्देश्यमा स्पष्ट छन् । सबै आफ्नो अडानमा अडिराख्नुको जायज कारण पनि छन् । भारतीय पक्षलाई नेपाली सेनालाई सुरुक्षित राख्नका लागि कट्वाल काण्ड मच्चाउने प्रचण्डलाई साइजमा ल्याउनुछ । कांग्रेस, एमाले गठबन्धनलाई माओवादीको राजनीतिक बर्चस्वलाई नियन्त्रित पार्नुछ । माओवादीलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा थप नयाँ रेकर्ड स्थापित गर्न भारतको हस्तक्षेपकारी नीतिको सकेसम्म विरोध गर्दै अर्धसहरीया तथा ग्रामीण क्षेत्रका युवा जमातमा आफ्नो प्रभाव अझ बढाउनुछ । एकपटक निकै चर्चा पाइसकेका मधेसवादी दलहरू भने अहिले एकाएक हराएको अनुभव हुन्छ । सत्तामा रहेका मधेसवादी दलहरूको सोच त झनै अस्पष्ट देखिन्छ ।

नाममात्रमा सीमित रहन पुगेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको बेलामा अंकगणितको आधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्ने मधेसवादी दलहरू निणर्ायक हुन सक्थे । तर तिनीहरू चुपचाप छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमको एक्लो बोलीले खासै वजन ग्रहण गर्न नसक्नु त स्वाभाविकै थियो । तर धेरैको अपेक्षा विपरीत महन्थ ठाकुरको मौनताको रहस्य बुझिनसक्नुछ । ठाकुरको राजनीतिक क्षमता कहिल्यै कसैबाट लुकेको थिएन । उहाँको सर्वाधिक बलियो पक्ष स्वाभिमान र स्वविवेकको प्रयोग यतिबेला किन प्रकट हुनसकिराखेको छैन ? सबैलाई कौतुहल बनाएको छ । अहिलेको राजनीतिक अस्तव्यस्ताको मूल चुरो भारत र माओवादी बीचको सोचाइको लडाइँ हो । भारतलाई माओवादीको राज्य रूपान्तरणको एजेन्डा टाउको दुखाइको विषय होइन, तर माओवादीमाथिको नियन्त्रण उसका लागि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कुरा हो । भारतले नेपाललाई विकसित हेर्न सक्छन्, तर यहाँको कुनै पनि नेता वा पार्टीलाई स्वविवेकी हेर्न चाहँदैन । सुरुदेखि उसले नेपालको हरेक महत्त्वपूर्ण सरकारी निकाय र दलहरूमा आफ्नो प्रत्यक्ष नियन्त्रण कायम राख्न चाहँदै आएको छ । खासगरी नेपाली सेनाको संरचनामा त झनै ।

अहिले भारतले कांग्रेस र एमाले गठबन्धनलाई सघाए जस्तो देखिन्छ, तर यथार्थ त्यस्तो होइन । भारतले नेपाली सेनालाई मात्र सघाएको हो, त्यसका लागि कांग्रेस, एमालेलाई उपयोग गरेका हुन् । भारतले त्यसो सोच्नुको पछाडि पनि खास कारण छन् । उसले यो निति सन् १९६२ देखि लिएको पाइन्छ । यो कुरा एमालेका नेताहरूलाई थाहा नहुन सक्छ, तर त्यसताका भारतमा निर्वासित भएर पञ्चायत विरुद्ध लडिराखेका कांग्रेसका नेताहरूलाई अवश्य पनि याद हुनुपर्छ । त्यसताका नेपालमा सेनाको बलमा पञ्चायती व्यवस्था भर्खरै लागू भएको थियो र कांगे्रसले त्यसको विरुद्ध सीमापारि भारतीय भूमिबाट संघर्ष गर्दै थियो । कांग्रेसको त्यस संघर्षमा भारत सरकार र त्यहाँका समाजवादी नेताहरूको साथ पनि थियो । तर सन् १९६२ अक्टोबरमा भारत र चीनबीच सीमाको कारण तनाव उत्पन्न भएपछि भारतीय नीतिमा एकाएक परिवर्तन हुनपुगेको थियो । त्यसबेला भारतले नेपालको भूमि र नेपाली सेनाको रणनीतिक रूपमा महत्त्व बुझेका थिए । तत्कालै भारत सरकारले नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि संघर्षरत कांग्रेसलाई सघाउनुभन्दा पञ्चायती सरकार र खासगरी सेनालाई सघाउने नीति लिएको थियो । यो प्रसंग फेडि्रक गेजको पुस्तक रिजनलिजम एन्ड नेसनल युनिटीमा विस्तारपूर्वक उल्लेख छ । उक्त घटनाले त्यसताका निर्वासनमा रहेका कांग्रेसी नेतालाई बज्रपातसरह भएको थियो । सम्भवतः त्यसैकारण प ञ्चायतलाई फाल्न कांग्रेसलाई ३० वर्षसम्म कुर्नुपरेको थियो । राजीव गान्धी र राजा वीरेन्द्र बीचको असमझदारी तथा कांग्रेसका अनन्य मित्र भारतका समाजवादी नेता चन्द्रशेखरको विशेष चासोले ०४६ को जनआन्दोलन सफल भएको पनि कसैब्ाट लुकेको छैन ।

तर जब राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो प्रत्यक्ष शासनकालमा भारतको निर्देशन नमान्दै सार्कमा चीनलाई प्रवेश गराउने चाहना देखाउनथाले, त्यतिबेला भारतले माओवादीलाई साथ लिएको देखिन्छ । निश्चित रूपमा परिस्थिति फेरिएको छ । भारत-चीनबीच सम्बन्ध पनि सुधि्रएको होला, तर भारतलाई आफ्नै देशभित्र माओवादीसँग कठोर संघर्ष गर्नु परिराखेको जटिलता थपिएको पनि छ । यसकारण उसले नेपालको आफ्नो पुरानो रणनीतिक महत्त्वका मित्र नेपाली सेनालाई कुनै हालतमा छोडन चाहँदैन । त्यसैले आफ्नो निर्देशन विपरीत कट्वाललाई पदच्युत गरेको प्रचण्ड सरकारलाई फाल्ने र त्यसका सहयात्री मधेसी जनअधिकार फोरमलाई टुक्र्याउने काम भारतले गरेको हो ।

यता कांग्रेस, एमालेको लागि माओवादीको एजेन्डा र एक्टिभिटी दुवै टाउको दुखाइको विषय रहिआएको थियो र छ । कांग्रेस, एमालेले कहिले पालैपालो त कहिले एक्लै ०४६ यताको डेढ दसक सत्ता सञ्चालनमा सक्रिय रहे, तर ग्रामीण भेगको विकास, भौगोलिक एवं जातीय हिसाबले किनाराकृत तप्काका लागि केही गर्न सकेनन् । ती दुवै दलको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै माओवादीले ग्रामीण भेगका अशिक्षित, अर्धशिक्षित, बेरोजगार युवाहरूलाई आफ्नो पक्षमा पारेर जनयुद्ध थालेका थिए । माओवादीको आक्रामक जनयुद्धबाट थिलथिलो भइसकेका कांग्रेस, एमाले र नेपाली सेना अहिले आएर जसरी पनि माओवादीलाई कमजोर बनाउन चाहन्छन् । त्यसैकारण उनीहरूलाई माओवादीका एजेन्डा र एक्टिभिटी दुवै अपाच्य भएको छ । माओवादीले भन्छ, सेनामा समावेशीकरण हुनुपर्छ, नेपाली सेनालाई मनपर्ने कुरै भएन । माओवादीले राजनीति प्रतिनिधित्व र सरकारी सेवा सबैमा किनाराकृत समुदायको समानुपातिक उपस्थितिको एजेन्डा बोकेको छ, बाहुन-क्षत्री मात्रको बर्चस्व चाहने कांग्रेस, एमालेलाई यो कुरा पच्दै-पच्दैन ।

पहाडी क्षेत्रको मत एमालेको हातबाट र तराईको मत कांग्रेसको हातबाट गुमेपछि यी दुवै माओवादी विरुद्ध लाग्नु स्वाभाविक थियो । उता भारतीय दबाब त छँदै थियो । त्यसैको परिणाम हो, अहिलेको सेना, कांगे्रस, एमाले र भारत बीचको अनौठो गठबन्धन । तर प्रश्न उठ्छ, मधेसवादी दलहरू कता लाग्ने हो ? एजेन्डाको हिसाबले माओवादी मधेसको मित्र देखिन्छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम यो सवालमा स्पष्ट छ, तर उससँग गणितीय शक्ति छैन् । त्यो क्षमता तमलोपा, फोरम लोकतान्त्रिक र सद्भावना गठबन्धनबाट प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो । तर त्यहाँ भारतीय दूतावासको नीति विपरीत जाने आँट छैन । यसकारण मधेसवादी दलहरू अलमलमा रहेको देखिन्छ ।

सेनामाथि सरकारको नियन्त्रण हुनुपर्ने र उसको चरित्र समावेशी हुनुपर्ने मधेस आन्दोलनको प्रारम्भदेखिको माग रहिआएको छ । महन्थ ठाकुर स्वयम्ले नेतृत्व गरेको दोस्रो मधेस आन्दोलनको क्रममा ०६४ सालको चैतमा भएको ८ बुँदे सम्झौतामा पनि नेपाली सेनामा मधेसीहरूको समूहगत प्रवेश हुने उल्लेख गरिएको छ । त्यस सम्झौतालाई नेपाली सेनाका कैयन अधिकारीहरूले बारम्बार चुनौती दिएका छन् । सेनाको उक्त तर्कसँग कांग्रेस र एमालेको सधैंभरि समर्थन रहेको देखियो । नतिजा, महन्थ ठाकुरको हस्ताक्षर फोहोरको टोकरीमा पुग्ने अवस्थामा छ । संघीयताको सवालमा पनि उनीहरूको दृष्टिकोण मधेस मैत्री पाइँदैन । निजामती एवं प्रहरीसेवामा समावेशीको सवाल र खासगरी जनसंख्याको आधारमा मधेसकोे राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सवालजस्ता विषयहरूमा मधेसको कोणबाट हेर्दा कांग्रेस, एमालेको दस्तावेजमा कहीं कतै केही पाइँदैन । तैपनि तमलोपा, फोरम लोकतान्त्रिक र सद्भावना अहिलेसम्म कांगे्रस, एमाले, सेना बीचको गठबन्धनलाई साथ दिइराखेको छ ।

यो सत्य हो कि मधेसमा नागरिक समाज कमजोर छ । आम मधेसीमा राजनीतिक सुझबुझको अभाव छ । तर्कभन्दा कुण्ठा र संगठनभन्दा भावनामा बग्ने मधेसी समाजको कमजोर पक्ष रहिआएको छ । त्यही कारण मधेसी नेतृत्वमाथि खासै कुनै जनदबाब नपरेको हो । तर नेतृत्वको गतिविधिको कुनै मूल्यांकन नै हुँदैन ठान्नु मधेसी नेताहरूको भूल हुनेछ । संविधानसभाको निर्वाचनमा सहकार्य नगरेर मधेसवादी दलहरूले जुन गल्ती गरेका थिए, ठीक त्यस्तै गल्ती गतवर्ष फोरमको विभाजन र तमलोपाको राजनीतिक लाइन फेरेर सरकारमा सामेल भएर हुनगयो । सद्भावनाका नेताहरूले बुझ्नु जरुरी छ, लैनचौरमा इमान बेचेर मधेसमा स्वाभिमान खोज्दैमा नयाँ संविधानमा मधेसीहरूको अधिकार सुरुक्षित हुने छैन । प्रभुसत्ता खोज्दै सत्तामा भौंतारिएका तमलोपाका नेताहरूले पनि बुझ्नु जरुरी छ कि विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा आफ्नो स्थान बनाउन सकिएन भने कुनै दूतावासको कृपामा मन्त्रीमण्डलमा ठाउँ त पाइएला, तर संविधानमा अधिकार होइन । विजय गच्छदारको फोरमले मण्डले शैलीको प्रतिकार, ज्ञानेन्द्रको हिन्दुवादी जपमा साथ दिएर मधेसले अग्रगमणको यात्रा गर्ने होइन, बरु नयाँ द्वन्द्वको विजारोपणमात्र हुने हो, जो फाइदा त कसैलाई दिलाउने छैन, तर सर्वाधिक घाटाचाहिँ मधेसलाई हुनेछ । ढिलो अवश्य भएको छ, तर पूरै समय गइसकेको छैन । त्यसैले जेठ १४ आउनुअघि नै मधेसवादी दलहरूले सोच्नु जरुरी छ ।