डा सीके राउतको नेतृत्व मधेशमा उत्कृष्ट

#डा_सीके_राउतको_नेतृत्व_मधेशमा_उत्कृष्ट
          विगत मधेशको राजनैतिक अवस्था देखी अहिले सम्ममै हेर्ने हो भने मधेशको #पहिचान , #अधिकार , #समृद्धी को लागी मधेशमा समस्याको जडै देखी सामाधानका लागी आफनो उत्कृष्ट जीवनलाई परिवर्तन गरी मधेश लाई उत्कृष्ट वनाउने तर्फ अग्रसर भएको तिर डा सी.के राउतलाई देखन सकिन्छ । #राजनैतिक_संघर्षमा उत्रनु भन्दा पहिले मधेशको #भाषा , #संस्कृति , #रितिरिवाज , #ईतिहास , #भुगोल , #सामाजिक र #आर्थिक र रहनसहनलाई सुक्ष्म अध्ययन गरेर विभिन्न किताव , लेख , रचना , सेमीनार , गोष्टी , पत्रपत्रिका का साथै मधेशलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सम्मान दिने कार्य गरेका छन् । संसारमा जाहासुकै मधेशको बारेमा जानकारी छ त्यस्ता जानकारीलाई मधेशीसामु ल्याएर #असम्भव #कामलाई_सम्भव_बनाएर देखाएका छन् । सी.के राउत द्वारा लिखित #मधेशका_ईतिहास । संसारको उत्कृष्ट मान्छेहरुको विचमा वसेर मधेशको सम्मानलाई बढाएका छन् । त्यति मात्रै नगरी संसारकै उत्कृष्ट मानिने #क्याम्ब्रिज_विश्वविद्यालय बाट डा का #उपाधि लिएर मधेशीको गौरवलाई #गौरवान्वित महसुस गराएका छन् । संसारको उत्कृष्ट संस्थाहरुमा काम गरेका छन् । आफनो सुख , समृद्धिको जीवनलाई त्यागेर आफनै पहिचानका लागी भौतारीरहेका डा राउत आफनै स्थानमा आएर धुलो खादै #वुद्ध जस्तो बनेर #ज्ञान बाँडिरहेका छन् । मधेशलाई मधेश भनिरहेका छन् । मधेशीलाई मधेशी भनिरहेका छन् । बस त्यती कुरा भनेकै कारणले आज उहाँ को जीवन संकटमा छन् । कथित दस-बिस हजारमा , कपि पेस्ट गरी पाएका सर्टिफिकेट लिई आज विद्त्वको प्रचार प्रसार गर्दै हिडेकाहरु आज विद्वान कै भाषा बुझन सकिरहेका छैनन् । आफनै छोरा छोरी , आफन्तलाई पैसाले होस वा पावरले विद्वान वनाउनकै निमित्त कडा भन्दा कडा परिश्रम गर्छन । आफनै कमाईले पुग्दैन भन्ने चाप्लुसी , भ्रष्टाचारी पनि गर्छन । तर त्यस्तै मान्छेले विद्वानलाई सम्मान गर्न जानेका छैनन् ।
     विद्वानहरुलाई चिर्दै राजनीतिमा हामफालेका डा राउतलाई राजनैतिकमा अहिले कच्चा खेलाडी हो , भर्खरका यूवा हुन आक्रोस वयक्त हो भनेर खिल्ली नै उडाएका थिए । राजनैतिक रुपमा पनि अहिले सम्म कडा परिश्रम गरेर धेरै जसोलाई जबाब दिएका छन् । तर पनि आफनै #अहंकार र #अज्ञान्तामा लिप्त भएकाले डा राउतलाई राजनैतिक व्यक्तीको रुपमा स्विकार्ण सकिरहेका छैनन् ।
    मधेश आन्दोलन र #मधेशको_बलिदानीलाई #परिणाममुखी बनाउन नसकेकोले सी.के राउतले पनि परिणाममुखी बनाउन सक्दैन भन्नेकुरा अभियान नै चलाउछन् । तर त्यस्तो व्यक्तिलाई ज्ञात होस काठमाडौँ को खुला मञ्चमा भनेका थिए #United_Nation मा मधेशको अलग टेवल लाग्छ र छ बर्ष नबित्दै अलग टेवल मधेशको लागि सकेका छन् । राजनैतिक रुपमा डा सी.के राउत जस्तो भिज्न अरु मधेशवादी दलहरुको नेतृत्व को भैदिएको भए पक्कै पनि हामीले सेयौं वीरहरुको कुर्वानी दिनु पर्दैन थियो । #समृद्धिको_सपना बोक्ने समयमा हामिलाई कसैको दास बनेर पक्कै पनि बांचनु पर्दैन थियो । जस्को ज्वलन्त उदाहरण पनि सी.के राउतकै आजादी अभियान बाट पाठ सिक्न सकिन्छ । आफनो विचार बुझाउने देखी मधेशमा रहेको समस्याको दिर्घकालिन समाधान को उपायलाई विचार विमर्श का लागी पनि जन्तामाझ पुर्याएका छन् । त्यसैले यसलाई अवसरवादी पनि भन्न मिल्दैन । मधेशवादी दलजस्तो आफनो सत्ता र भत्ताको लागि कार्यकर्ता पाल्नको लागी मधेशीको कुर्वानी लिने , चुनाव भन्दा पहिले अधिकार अधिकार हल्ला गरेर आफनो पक्षमा माहौल त्यार गर्ने । अन्ततोगत्वा सम्झौता गरी भाषण गर्ने रासन खोजने काम न त सी.के राउत ले गरेका छन् न त उहाँको कार्यकर्ता ले । वाहा जन्ता कार्यकर्ता माथि आउन सक्ने सम्भावित समस्यालाई पहिले आफू झेल्ने त्यस्ता समस्याको समाधान को उपाय खोजने गर्छन । अनि मात्रै आफना नेता कार्यकर्तालाई अघि सार्छन । त्यसैले पनि होला ६ वर्ष देखि चलिरहेको आजादी आन्दोलन लाई कसैले केहि गर्न सकेको छैन । आगाडि पनी आजादी आन्दोलन सुरक्षित रहनेछ भन्नेकुरा नेतृत्वको विगत देखेर बुझ्न सकिन्छ । मधेशको सही आवतरण र निकास डा सी.के राउतबाटै देखिएको हुनाले पनि #मधेशको_उत्कृष्ट_नेतृत्व को रुपमा पीएचडी (क्याम्ब्रिज) डा सी.के राउतलाई लिन सकिन्छ ।

Stop Misusing Dr. CK Raut

On 8 October when Nepal Police arrested Dr. Chandra Kant Raut aka CK Raut from Gaur, Rauthat district of Province-2, I was having tea in Janakpurdham with one of my friends from Central Investigation Bureau (CIB) of Nepal. Raut was arrested while coming out of district court Rautahat and within half an hour social media got coloured with the news of his arrest. Meantime, I, along with my friend, recalled our memories of 19 September, the day Dr. Raut had staged mass assembly and opposed the Constitution Day of Nepal.
During that time, it is said that security enforcements of Nepal were searching Dr. Raut to arrest him prior to his slated mass assembly but they could not and Dr. Raut accomplished his programme successfully. The police could have arrested him after he addressed the mass but they did not do so. My friend from the CIB who always thinks for integrity of Nepal shared his pain with me that their ground analyses are being overlooked by Kathmandu.
This article is centralised on how federal government is using/misusing Dr. CK Raut and how Raut’s movement would impact Nepal and its integrity. It will also provide with few recommendations.
There used to be a time when Madheshi leader Gajendra Narayan Singh in 1985 was demanding federalism. Kathmandu used to frame him as an anti-national and the fight for federalism was prolonged to a level. But ultimately after thirty years of struggle, Nepal is now a federal nation. It shows that once the idea gets space in people’s mind it certainly would germinate and grow stronger. In regards to federalism, Dr. Raut has become a card for both Madhesh-centric parties and so-called national parties.
Madhesh-centric parties threaten Kathmandu by saying that if the constitution does not get amended in a meaningful way they would join the path of Dr. Raut. President of Rastriya Janta Party Nepal [RJP-N] Mahanth Thakur has used such statement for many times in his public speeches. Contrary to this, Kathmandu says that it doesn’t want to give rights to Madheshis, otherwise they would break Nepal. In this regard, the way federalism has been manipulated with centralising maximum power in the centre proves their rigidity.
Now, on constitution day, Dr. Raut could not have staged mass assembly if the security agencies of Nepal would have refused to allow it. Now it seems that it was all under the strategy of federal government to create fear among ordinary Nepalis that integrity of Nepal is at a critical juncture and arrested Dr. Raut from Gaur, Rautahat along with his four years old daughter Rewati Raut. This move of government is hiking the craze for Dr. Raut basically in the youth generation. Organisation of Alliance for Independent Madhesh (AIM) is expanding by the day which is an open secret. I wonder whether the intelligence agency of Nepal government is reporting to the government or not!
In September, Nepal government had formed a dialogue committee under leadership of parliamentarian Som Prasad Pandey to talk with Netra Bikram Chand ‘Biplav’, Dr. CK Raut and underground armed group Jay Krishna Goit who all are challenging the government.
CK Raut
More than Biplav and Goit, Dr. Raut is taken as a threat to Nepal and this threat has increased after the failure of Madhesh-centric parties who are supposed to be the moderate political force in Madhesh.
Arresting Dr. Raut and his cadres can never neutralise him. As we know in politics, arresting someone does not mean arresting the “agenda” because if agenda is attractive it grips the mind of ordinary people.
What government needs to do is keep the moderate force in Madhesh alive. This is directly associated with amending the constitution. On the constitution day, RJP-N did not celebrate the day; instead they marked it as ‘Black Day’. Federal Socialist Forum Nepal (FSF-N) neither marked the constitution day nor deemed it a black day. Especially in Province-2, the provincial government had passed a circular to mark the constitution day but even the Chief Minister Mohammad Lalbabu Raut did not mark the day himself. Few Members of Legislature Assembly [MLA] marked constitution day as ‘black day’. All these incidents show that if the constitution is amended to the satisfaction of marginalised people, the wave of secession demands would automatically stop.
The government must not need to use/misuse Dr. Raut because doing so means assisting his movement directly or indirectly. The newly formed dialogue committee should engage Dr. Raut for broader consensus keeping the national integrity in focus. Hope Kathmandu takes seriously the analysis of its investigative apparatuses and my above-mentioned friend would not get have to get depressed.
Analysis by Randhir Chaudhary
randhir.thrd14@gmail.com
Published on 29 October 2018

Dr. CK Raut लहानमा के भने डा. सिके राउतले ?

स्वतन्त्र मधेश देश ही क्यू चाहिए ?

१. फिरंगी नेपाली सेना और पुलिस को मधेश से वापस करने के लिए, और उसकी जगह पर मधेशी सेना और पुलिस बनाने के लिए। यह तभी ही हो सकता है जब मधेश आजाद होगा, अन्यथा नहीं। और जब तक मधेश की अपनी सेना नहीं होती है, तब तक कोई संविधान, कोई नियम-कानून, कोई शासन-व्यवस्था, कुछ भी मायना नहीं रखता; चाहे संविधान में जितना भी अधिकार लिखवा लें, कोई अर्थ नहीं रखता। फिरंगी नेपाली सेना को लगाकर पाया हुआ सारे अधिकार को पल भर में नेपाली शासक छीन सकते हैं। अभी मधेश में ९५% से ज्यादा सेना मधेश के बाहर से आकर कब्जा जमाकर बैठी हुई है, पूरी की पूरी नेपाली सशस्त्र पुलिस हमारे घर-दरवाजे पर बन्दुक लेकर खडी हैं। मधेश को मुक्त करने के लिए उन फिरंगी नेपाली सेना और पुलिस को वापस करना ही होगा, और मधेशी सेना और पुलिस बनानी ही पडेगी। इससे लाखों मधेशियों को नौकरी भी मिलेगी।

२. पहाडियों द्वारा हो रहे मधेश का कब्जा रोकने के लिए। मधेश के अस्तित्व के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है फिरंगी नेपालियों का मधेश में आकर कब्जा जमाना, मधेश की जमीन हडपकर यहाँ पर बस जाना। इस तरह से नेपाली लोग पूरे मधेश पर कब्जा जमाना चाहते हैं; झापा, चितवन और कंचनपुर जैसे जिलों में तो पहाडी लोग पूरी तरह कब्जा जमा ही चुके हैं और वहाँ पर मधेशियों की हालत क्या है, आप देख सकते हैं। आज से ६० वर्ष पहले मधेश में केवल ६% पहाडी लोग थे, पर आज ३६% हो गए। अगर इसे अब भी नहीं रोका गया, तो पूरे मधेश पर पहाडी लोग कब्जा जमा डालेंगे, और मधेशियों को मधेश से ही भागना पडेगा, शरणार्थी होना पडेगा। और पहाडियों के इस आप्रवासन को तभी ही रोका जा सकता है, जब मधेश आजाद होगा, अन्यथा नहीं।

३. मधेश की नौकरी मधेशबासियों को ही देने के लिए: नेपाली साम्राज्य में मधेशियों को नौकरी मिलना नामुमकिन सा हो गया है। नेपाली शासक मधेशियों को कोई नौकरी नहीं देना चाहते हैं, मधेश में भी पहाडी ही कर्मचारी, सिडिओ, एसपी को रखते हैं। तो मधेश की नौकरी मधेशबासियों को ही देने के लिए मधेश को आजाद करना ही होगा, अन्यथा मधेश के बाहर से लाकर पहाडियों को ही नौकरी दिया जाता रहेगा, और बेचारे मधेशी लोग बेरोजगार दरदर भटकते रहेंगे। खाली मधेश प्रदेश बन जाने से यह सम्भव नहीं होगा, उसमें तो ओखलढुंगा या डोल्पा से आकर पहाडी लोग ही मधेश के मुख्यमंत्री भी बन सकेंगे; सिडिओ, एसपी, कर्मचारी भी पहाड से ही आकर बनेंगे।

४. नागरिकता, सुरक्षा और विदेश नीति अपने हाथों में लेने के लिए: मधेशियों के लिए नागरिकता, सुरक्षा और विदेश नीति बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और उसको पूर्णत: अपने हाथों में लेने के लिए मधेश को आजाद करना ही होगा। अन्यथा नागरिकता देने या खारिज करने का अधिकार, विदेश या सुरक्षा नीति बनाने का अधिकार सदैव नेपाली शासकों के हाथों में ही रहेगा, और नेपाली शासक मधेशियों को नागरिकता विहीन करके, मधेश में सेना और सशस्त्र पुलिस लगाकर दमन करके, सीमाक्षेत्र में अपनी मनमानी से नीति लगाके मधेशियों को अनागरिक, राज्यविहीन और शरणार्थी बनाते रहेंगे।

५. अपना साधन-स्रोत, खानी, राजस्व, पैसा, वैदेशिक अनुदान, लगानी आदि पर पूर्ण अधिकार कायम करने के लिए और अपने विकास में लगाने के लिए: मधेश के साधन-स्रोत, खानी, राजस्व, पैसा, वैदेशिक अनुदान, लगानी आदि पर पूर्ण अधिकार कायम करने के लिए और अपने विकास में लगाने के लिए मधेश को आजाद करना ही होगा, तभी ही उन चीजों पर मधेशियों का पूर्ण नियन्त्रण हो सकता है। अन्यथा उन चीजों पर नेपाली शासक अपना आधिपत्य जमाए रखेगा, और सारे साधन-स्रोत, राजस्व, वैदेशिक अनुदान, पैसा पहाड की ओर ले जाता रहेगा, पहाड के लिए खर्च करता रहेगा।

६. स्थायी रूप से अधिकार पाने के लिए: चाहे कोई भी अधिकार हो, स्थायी रुप से पाने के लिए मधेश को आजाद करना ही होगा। अन्यथा जो अधिकार पहले मिल भी चुका रहता है, वह भी नेपाली शासक मौका मिलते ही छीन लेता है। यहाँ तक की वितरण की हुई नागरिकता को भी हजारों की संख्या में खारेज कर देता है, तो दूसरी चीजों की बात ही क्या! संविधान या सम्झौता में मधेशियों का अधिकार स्पष्ट लिखे रहने के बाबजूद भी मौका मिलते ही नेपाली शासक उसको उलटा देता है। इसलिए स्थायी समाधान की ओर जाना ही होगा, भूलभूलैया में अब नहीं रह सकते। अगर हमारे हाथ नेपाली फिरंगियों ने बाँध दिया है, तो हमें इनसे बार-बार भीख मांगने की बजाय, कुछ खाने के लिए दे दो कहके बार-बार इनके पैर पकडकर गिडगिडाने की वजाय, अपना हाथ हमें खोलना होगा। वही स्थायी समाधान है, उनसे भीख मांग-मांग कर, उनकी कृपा पर हम कब तक जी सकते हैं ?

७. गुलामी से मुक्ति और आत्मसम्मान के लिए: आखिर कब तक हम गुलाम की तरह नेपाली राज में जीते रहेंगे, कब तक दूसरे-तीसरे दर्जे के नागरिक बने रहेंगे ? उससे मुक्ति पाने के लिए मधेश को आजाद करना ही होगा, अपने आत्मसम्मान के लिए भी मधेश को आजाद करना ही होगा। गुलामी की जंजीर को तोडना ही होगा।

ऊपर की ये बातें खाली मधेश प्रदेश बन जाने से समाधान कदापि नहीं हो सकेगा, स्वतन्त्र मधेश अलग देश बनने से ही हो सकेगा, इसलिए मधेशियों को ‘आजाद मधेश’ के लिए ही लडना होगा।

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धान निर्यात करनेवाला समृद्ध मधेश को कैसे नेपालियों ने बरबाद किया ?

मधेश की मिट्टी सोना उगलने वाली मिट्टी है। वहाँ से जो धान लगायत के खाद्यान्न उपजता है, वह पूरे नेपाल को खिलाता रहा है। उतना ही नहीं मधेश की मिट्टी पर इतनी धान उपजती थी कि पूरे नेपाल खाने के बाद भी बहुत बच जाती थी, और दूसरे देशों को धान निर्यात की जाती थी।

मधेश की ही नहीं, पूरे नेपाल की अर्थव्यवस्था की रीड की हड्डी मधेश की कृषि थी। इसलिए मधेश को कृषि प्रधान देश कहा जाता था (याद रहे, था)। आज से ४० वर्ष पहले (सन् १९७५ के दौरान) नेपाल के कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) में ७०% से ज्यादा कृषि का योगदान रहता था, और वह मधेश की ही कृषि थी। मधेश इतना समृद्ध था।

समृद्ध, सम्पन्न और स्वावलम्बी मधेश का होना नेपाली शासकों को देखा न गया। नेपाली शासक मधेश की कृषि व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक पर एक षड्यन्त्र बुनने लगे। मधेशी सम्पन्न हो, ये नेपाली शासकों को स्वीकार न हुआ। इसलिए मधेश की कृषि व्यवस्था ध्वस्त करने के लिए मधेश की जमीन पहाडियों के नाम की जाने लगी। कभी भूमिसुधार के नाम पर तो कभी कुछ षडयन्त्र करके मधेशियों की सैकडौं-हजारों विघा जमीन एक-एक पहाडियों के नाम पर कर दी गई, और वह जमीन बांझ ही रहने लगी। नई सिंचाई की व्यवस्था करना तो दूर, राणा काल में भी जो सिंचाई की व्यवस्था की गई थी, उसे भी ध्वस्त होने दिया। मधेशी किसानों के प्रतिकूल उत्पादन का बजार भाउ निर्धारण करके कृषि को घाटे का काम बनाने लगा, मधेशी किसानों को ऋण में डुबोने लगा। आज भी धान या उख की रेट नेपाल सरकार इस तरह से निर्धारण करती है ताकि मधेशी किसान ऋण में डुब जाते हैं और अपना बाकी खेत भी बेचने पर मजबूर हो जाते है। इसका परिणाम ये हुआ कि धीरे-धीरे मधेश की कृषि  व्यवस्था उजड गई, ध्वस्त हो गई। ४० वर्ष के बाद ही आज कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) में केवल ३५% योगदान कृषि का रह गया है। जिस मधेश में इतनी धान उपजती थी कि वह विदेश में निर्यात किया जाता था, आज वहाँ पर विदेश से धान लाना पडता है। केवल २०७१-७२ (सन् २०१४-२०१५) साल में ही २५ अर्ब रुपया का चावल नेपाल आयात किया गया, जबकि  राणाकाल में सन् १९१३/१४ में नेपाल से १ करोड ५९ लाख ३६ हजार रुपैयाँको चामल भारत निर्यात किया गया था, जिसका मोल अभी के दर में २५ अर्ब से बहुत ज्यादा है। 

इस तरह मधेश की कृषि ध्वस्त करने से आज १९% परिवार मधेश में अति खाद्यान्न अभाव से पीडित है, जहाँ पर पहाड में केवल १२% परिवार उससे पीडित है। खाने की कमी से मधेश में ५०.२%  बच्चे  और ४२% महिलाओं में खून की कमी है। मधेशियों के शरीर ही क्षीण होता जा रहा है, भौतिक अस्तित्व ही समाप्त हो रहा है, मधेश में अपक्षय से पीडित बच्चे २०.४% है, जबकि पहाड में केवल ६.९% बच्चे अपक्षय से पीडित है। (डेटा स्रोत के लिए 'मधेश का इतिहास', पृष्ट २३-२४ देखें)

और ये सब जान बुझकर मधेशियों को गुलाम बनाने के लिए किया गया। जब तक मधेश में कृषि सुदृढ रहती, मधेशियों को नेपाल सरकार के आगे नौकरी के लिए गिडगिडाना नहीं पडता, वह खुद स्वतन्त्र रह सकता था, नेपाल सरकार से बेपरवाह रह सकता था। पर कृषि को ध्वस्त करके मधेशियों को आज गुलाम बना दिया है और मधेशियों को, कहिए तो एक हिसाब से, काम करने के लिए अब विदेश में निर्यात किया जाता है।  और आपको लगता है, विदेश में रहकर आप अपने लिए पैसा कमा रहे हैं ? जी नहीं, आपसे नेपाल सरकार किस तरह से विदेश में काम करवाकर पैसा ऐंठ रही है, यह थोडा नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा। आप ३ वर्ष-४ वर्ष विदेश में १०-२० लाख रुपया कमाकर लाते हैं तो क्या करते हैं ? शहर-बजार में जमीन खरीदते हैं, जो अक्सर पहाडियों के द्वारा प्लटिंग किया गया रहता है। और वह पहाडी लोग मधेशी के पुर्खा की जमीन मधेशियों को ही लाखों में बेचकर मधेश का सारा पैसा लेकर चला जाता है। उसके बाद आप बच्चों को पढाने में पैसा खर्च करते हैं ? कहाँ पढाते हैं ? काठमांडू में ? यानि आपका पैसा उस नाम पर भी पहाडियों को चला जाता है। आप घर बनाते हैं, सिमेन्ट, रड, वालू से लेकर घर तक पर  कई गुणा टैक्स लगाकर आपके सारे पैसे खींच कर नेपाल सरकार लेकर चली जाती है। और आपको लगता है कि विदेश में आपने लाखों कमाया ! अगर मधेशियों का पैसा मधेश में रहा होता तो आज दिनों दिन मधेश गरीब क्यों होता जा रहा है ? हमारे जिले को ही लिजिए: जो कभी सबसे समृद्ध जिलों में आते थे, आज मधेश के सबसे गरीब जिला कैसे बन गया ? महोत्तरी जिले कैसे कर्णाली से भी ज्यादा पिछड गया ? तो रहस्य यह है कि भीतर ही भीतर नेपाल सरकार मधेशियों को मशीन या गुलाम की तरह अपने लिए पैसा कमाने विदेश भेजते हैं । आपको मालूम होगा जब नेपाल सरकार एक पाना तक फ्री में नहीं देती है, तो विदेश जाने के लिए फ्री विजा और टिकट की व्यवस्था क्यों की ? रहस्य को समझिए। नेपाल सरकार गुलाम बनाकर मधेशीयों को एक्सपोर्ट कर रहा है।

मधेशियों को गुलामी से रोककर अब आजाद करना ही होगा। हमें अपनी सोने उगलने वाली मिट्टी की लाज बचानी ही होगी। मधेश को फिरंगियों से आजाद करके हम पुन: मधेश की मिट्टी से सोना उगा सकते हैं, कृषि व्यवस्था को वापस ला सकते हैं।

मधेशियों को क्या सीखने को मिलता है, कुर्दिस्तान और कैटेलोनिया के जनमत-संग्रह के मोडल से ?

मधेशियों को क्या सीखने को मिलता है, कुर्दिस्तान और कैटेलोनिया के जनमत-संग्रह के मोडल से ?

(१)  सरकार के विरोध और चरम दमन के बाबजूद भी जनमत-संग्रह जनता द्वारा सफलतापूर्वक किया जा सकता है, सरकार सहमत होना आवश्यक नहीं। (कुर्दिस्तान और कैटेलोनिया में जनमत-संग्रह रोकने के लिए वहाँ की सरकार ने जबरजस्त कोशिस की, लाख दमन किए लोगों को जनमतसंग्रह में भाग लेने से रोकने के लिए, फिर भी जनमतसंग्रह सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ)

(२)  पडोसी देश, अमेरिका, UN सभी के विरोध के बाबजूद भी अगर जनता चाहे तो जनमत-संग्रह जनता द्वारा सफलतापूर्वक किया जा सकता है। (जैसा कि कुर्दिस्तान में जनमत-संग्रह को पडोसी देश, अमेरिका, UN सभी ने विरोध किया था, और चेतावनी भी दी थी, फिर भी वहाँ की जनता ने जनमत-संग्रह करके दिखा दिया)

(३) शायद ही आसानी से कहीं की सरकार जनमत-संग्रह कराके औपनिवेशिक भूमि छोडने के लिए राजी हो, जो वह सदियों से खाती-पीती रही हो। वह तो औपनिवेशिक शासन से पीडित जनता द्वारा खुद  जनमत-संग्रह कराके अपनी भूमि को स्वतंत्र करने  के लिए पहल करना होता है, आगे आना होता है। 

(४) चाहे सरकार अपनी सेना और पुलिस लगाकर मत-पेटिका लूट लें, छापा मारके मतपत्र लूटकर आग लगा दें, सैकडौं बूथ कब्जा कर लें, परन्तु जनता में जूनून हो तो फिर भी जनमत-संग्रह कराया जा सकता है। (जैसा अभी कैटेलोनिया में हुआ। वहाँ स्पेन की सरकार ने महिनों पहले से दमन शुरु कर दिया था, मतपेटिका और मतपत्र लूट कर ले गए, बूथ पर अपनी सेना और पुलिस परिचालित करके लोगों को भोट खसाने से रोकना चाहा, ८०० लोग घायल हुए, फिर भी वहाँ की जनता ने जनमत-संग्रह सफल किया।)

(५) सरकार के विरोध के बाबजूद भी अन्तरराष्ट्रिय पर्यवेक्षक को मतदान पर्यवेक्षण करने और जनमत-संग्रह को विश्वसनीयता प्रदान करने तथा अन्तरराष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए आमन्त्रित किया जा सकता है, वे आते हैं (जैसा कि कैटेलोनिया में अन्तरराष्ट्रिय पर्यवेक्षकों का जोडदार समर्थन रहा है, पर्यवेक्षकों ने जनमतसंग्रह में स्पेन सरकार द्वारा किए गए दमन की घोर नींदा की है।)

तो मधेश में भी अब मधेशी जनता को जनमत-संग्रह के लिए स्वयं आगे बढना होगा। क्या दमन करेगी नेपाल सरकार, जहाँ विदेश द्वारा कपडा भेजने के बाद ही  उसकी सेना और पुलिस  अपने नंगे तन को ढक पाते हो ? जब स्पेन और इराक जैसे शक्तिशाली देश जनमत-संग्रह को सेना और पुलिस लगाकर नहीं रोक पाई, तो नेपाली सेना और पुलिस क्या रोकेगी !?

इसलिए हरके जगह बूथ कमिटी का निर्माण जोड-तोड से करें, हरेक जगह जनमत-संग्रह खुद कराने के लिए तैयार बनें। उसके लिए वर्तमान प्रादेशिक और संघीय निर्वाचन भी एक कड़ी है। उसका भरपूर उपयोग करें।

अब की बार एक ही मांग, जनमत-संग्रह का हो ऐलान
नेपाली उपनिवेश अंत हो, मधेश देश स्वतंत्र हो।
Dr. CK Raut