संघात्मक प्रणाली गतिशील प्रक्रिया हो

नयाँ संविधान लेख्नको प्रक्रिया भइरहेको छ ! अहिलेको आम मानिसको सबै भन्दा बढी रुची नयाँ संविधानको स्वरूप कस्तो हुने हो भन्ने नै भएको छ ! दिनहुँ यस सम्बन्धमा विभिन्न गोष्ठी सम्मेलन, अन्तरक्रिया आदि हुने गरेका छन् !

राज्य पुनःसंरचनाको नयाँ बेलामा नयाँ राजसत्ताको निर्माण आम नागरिकको जनादेश बाट भएको छ ! आम नागरिकको माध्यमबाट गठित संविधान नै नयाँ राज्यसत्ताको आधार हो !यो संविधान ले देशको राज्य सत्ता र राजकीय शक्ति मा जनताको सर्वोच्चता स्थापित गर्ने छ र भावी संविधानले नै देशको राजनीतिक संरचना शासनप्रणाली पनि सुनिश्चित गर्नेछ ! यसका साथै सबै क्षेत्र समुदाय, वर्ग, जात जातिको नागरिकको अधिकारको रक्षा र समतामुलक राज्यको निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गर्नेछ !

बर्षौ देखि देशको शासन व्यवस्थामा एकाधिकार बनाएका एउटा खास वर्गबाटनेपाल जस्तो भौगोलिक र जनसंख्याको दृष्टिकोणबाटसानो मुलुकमा संघात्मक शासनप्रणालीको आवश्यकता नै हुदैन भन्ने विचार पनि सुनिएको छ ! तर विश्वको एकमात्र शान्ति क्षेत्र राष्ट्र स्विट्जरल्यान्ड संघात्मक हुनुको कारण नै युरोपको जातीय तथा भौगोलिक केन्द्र मानिन्छ ! स्विट्जरल्यान्डको जनसंख्या ७० लाख छ त्यसमा २० प्रतिशत विदेशी छन् ! ७० लाख जनसख्याका लागि एउटा संघ छ ! यसमा २६ क्यान्टोन र ३००० कम्युन छन् ! स्विस लोकतन्त्र संसारको सबै भन्दा पुरानो लोकतन्त्र र विश्वको ज्यादा लोकतान्त्रिक मुलुक हो ! संघीय सरकार जस्तै प्रत्येक क्यानटोनको आफ्ना निजि संविधान एवं नागरिकता सम्बन्धी कानुन छ ! राज्य सरकार र केन्द्रिय सरकारका बीच अधिकार को विभाजन अत्यन्त उपयोगी ढंगबाट गरिएको छ ! स्विट्जरल्यान्ड अस्तित्वमा राजनीतिक एकीकरणका मोडेल र कारणबाट होइन कि लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्थाको कारणबाट हो !

वास्तवमा स्विट्जरल्यान्ड संघात्मक व्यवस्थाको देश हो ! यस्तै बेल्जियम, संयुक्तराज्य अमेरिका, क्यानाडा, भारत,पाकिस्तान, अष्ट्रेलिया आदि संघात्मक व्यवस्था भएका देश हुन् ! अमेरिकामा दैधशासन व्यवस्था छ ! प्रत्येक राज्यको आफ्नो आफ्नो संविधान, नागरिकता, कानुन न्यायपालिका एवं प्रशासनतन्त्र छ ! संघीय संविधान अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्यका बिचमा शक्ति वितरण गरिएको छ !

मित्रराष्ट्र भारत पनि एउटा संघात्मक देश हो र यस देशमा अहिले ३० राज्य छन ! ठुला-ठुला राज्यलाई साना-साना राज्यमा रुपान्तरण गर्ने क्रम धेरै अघिदेखि यहाँ चल्दै आएको छ ! केहि बर्ष अघि मात्र बिहार राज्यबाट झारखण्ड तथा उत्तरप्रदेशबाट उत्तरान्चल एवं मध्यप्रदेशबाट छत्तीसगढ राज्यको निर्माण गरिएको छ ! यहाँ अरु पनि राज्यको निर्माण प्रक्रिया चल्दैछ ! तात्पर्य के हो भने संघात्मक प्रणाली गतिशील प्रक्रिया हो ! प्रान्तहरुको विभाजन र एकीकरण समय, काल परिस्थितिको अनुकुल हुनु यसमा स्वाभाविक मानिन्छ ! भारतमा केन्द्रिय सरकार एवं राज्य सरकारको गठन हुन्छ ! केन्द्रिय सरकारको गठन लोकसभाले गर्दछ, जो राष्ट्रिय संसद हो ! यस्तै राज्य सरकारको गठन राज्य विधानसभाले गर्दछ, जो राज्यको संसद हुन्छ ! भारतीय संघ देशको जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, साँस्कृतिक, धार्मिक आदि विविधतालाई राष्ट्रिय सुत्रमा समायोजन गर्न सफल छ !

चीनको संविधानसभा प्रत्येक स्वशासित क्षेत्रको आफ्नो स्वशासनको रक्षा गरे र पूर्ण स्वतन्त्रता उपभोग गर्न जातीय स्वशासनको ग्यारेन्टी छ ! चीनमा पाँच स्वायत्त अन्चल, १०५ स्वायत्त जिल्ला, १४१ स्वायत्त इलाका तथा तीन हजार जातीय उपनगर को व्यवस्था छ !

उल्लिखित देशमा कतिपय देशको आवादी एवं क्षेत्रफल त नेपाल भन्दा पनि कम छ र सबै देश बहुभाषा, बहुभाषीय, एवं बहुसंस्कृतिको बाबजुद पनि संघीय शासनको कारणले राष्ट्रिय एकता बलियो भएको छ !

संघीय राज्यहरुमा अर्जेन्टिना, अष्ट्रेलिया, बेल्जियम, बोस्निया, ब्राजिल, क्यानाडा, इथियोपिया, जर्मनी, कोमोरोस, भारत, मलेसिया, इन्डोनेसिया, नाइजेरिया, पाकिस्तान, रुस, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्विट्जरल्यान्ड, संयुक्त अरब इमिरेट्स, संयुक्तराज्य अमेरिका, भेनेजुयेला आदि छन् ! यस्तै संघीय संक्रमणकालीन राज्यहरुमा इराक, सुडान, नेपाल संघीय राज्य हो ! प्रत्येक देशमा आफ्नै प्रकारको कार्यपालिका (सरकार) र व्यवस्थापिका संसद हुन्छ ! भारत, जर्मनी, अष्ट्रेलियामा एउटा संविधानलेदेश र प्रदेश सबैलाई सन्चालन गरेको छ ! अमेरिका स्विट्जरल्यान्ड जस्ता देशहरुमा प्रदेश र केन्द्रको अलग संविधान छ ! विश्वका २७ देशमा कुनै न कुनै किसिमका प्रादेशिक संरचना छन् !

अहिले राज्यको विकेन्द्रीकरण गर्ने आवश्यकतामा संसार एकमत छ तर संघियता का मुद्दा विवादस्पद छ ! एकतर्फ संघियताको समर्थन गर्ने मा विवाद छ ! प्रशासनिक रुपमा वा विधायिका संरचनाको माध्यमबाट गरिने विकेन्द्रीकरण राम्रो पद्धति हुने तर्क गर्नेहरु यसलाई सरल र लचकदार मान्दछन् ! अर्को तर्फ संघियताको समर्थक पनि भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा संघ वा जाती, भाषा वा एतिहासिक क्षेत्रहरु, समस्याको समाधान, पूर्वाधार क्षमता र आर्थिक विकासको सम्भाव्यतामाथि जोड दिन्छन् !

संघीय संरचनाको अहिलेसम्मका विचारहरुमा यो मुलुकको भौगोलिकतालाई प्रमुखताका साथ उल्लेख गर्दै आइरहेको छ ! यसैले नेपालको भूगोल दृष्टिगोचर नयाँ स्वरुपको परिकल्पना बेइमानी हुनेछ ! नेपालको बहुधार्मिक, बहुसमुदायिक, बहुजातीय, बहुभाषिक देशको रुपमा पनि त्यतिकै वर्णन गरिएको छ ! यसैले यस देशको चतुर्दिक विकासका लागि संघीय प्रणालीलाई विकल्पका रुपमा देखिएको छ ! यसैले यँहाको भूगोलका साथै सामुदायिक जातीय, भाषिक, उपस्तिथीलाई पनि ध्यानमा राख्नु पर्दछ ! तर २४० बर्ष यता नेपाली समाजमा पनि त्यतिकै परिवर्तन भइसकेको छ ! मानिसलाई जातीय पहिचानको खाँचो छ ! क्षेत्रीय राज्यसत्ता आवश्यक छ !

नेपालमा क्षेत्रगत र जातिगत दुई प्रकारको संघ बनाउन बहस आएको छ ! संघको स्वरूप निर्माण गर्ने तत्वलाई बडो गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्छ ! नेपाललाई जातीय आधारमा संघको निर्माण गर्नु परेमा यँहा असहमति र जातीय प्रतिस्पर्धाको समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ! संघियताको उधेश्य तथा राष्ट्रिय सन्दर्भ अनुसार महत्व फरक हुनसक्छ ! अनेक पक्षबाट संघियताको स्वरूप निर्धारण हुन्छ ! यी प्रश्नको संरचना निर्माणमा चयनका लागि खुला हुनुपर्ने र लचकता पनि दिइनुपर्नेछ, किनभने आधुनिक संघहरुले जनजाती वा भाषिक विविधतालाई व्यवस्थित गर्न व्यवस्था हुनु पर्ने आकांक्षा राखेका छन् ! जसलाई पूर्णतः उपेक्षा गर्न सकिदैन ! यसैले भौगोलिक क्षेत्रहरु अन्तर्गत जनजाती र भाषिक विविधतालाई समेत समेटिनुपर्दछ ! साथै संघीय प्रणालीमा स्वशासनको सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण स्थान हुने भएकोले मानिस, समुह र एकाइलाई वशासन प्राप्त हुनुपर्दछ !

जहाँसम्म संघीय एकाइको संख्याको प्रश्न छ ! अधिकांश राजनीतिक दलले क्षेत्रगत, जातिगत र भाषागत आधारमा प्रान्त/प्रदेशको संख्या निर्धारणको प्रश्न छ ! यो निश्चय पनि जटिल बिषय हो ! यो सत्य हो कि हामी न त मधेसको क्षेत्रीय धारणालाई उपेक्षा गर्नसक्छौ न त पहाडका जनजातिका तुष्टिकरणलाई रोक्न ! यस्ता अवस्थामा मात्र एउटै बाटो हाम्रो समू छ ! त्यो हो क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक, आकांक्षाको फ्युजन ! यसको अर्थ क्षेत्रीयताका आधारमा संगठित राज्यमा जातीय प्रतिनिधित्व ! अर्थात क्षेत्रीयताका आधारमा राज्य, प्रदेश, प्रान्तहरुको निर्माण र राजकीय प्रणाली समानुपातिक जातीय प्रतिनिधित्वको प्रावधान !

प्रान्तीय विभाजनको दृष्टिकोण बाट हेर्दा प्रान्त / प्रदेशको संख्या अनावश्क संख्यामा र विभिन्न नाउबाट राखिने समस्या पनि सिर्जना हुनसक्छ ! नेपालको र अन्य मुलुकको भौगोलिक अवस्था र बनोट हेर्दा निकै फरक भएको पाइन्छ ! साथै नेपाल एउटा भूपरिवेष्ठित मुलुक पनि हो ! स्वाभाविकरुपमै मधेस (तराई) पहाड, र हिमाल, भू-भागमा भौगोलिक बनोट परापुर्वकालदेखि कायम छ ! यी स्वाभाविक भौगोलिक बनोट र नामाकरणमा असर पर्ने गरी प्रान्त/ प्रदेशको नामाकरण भए, यसको स्वाभाविकतामा ठुलो असर पर्नसक्छ ! यसैले तराई (मधेस), पहाड र हिमाल तीन प्रान्त (प्रदेश) कायम राखी जातीय र भाषिक पहिचान कायम राख्न तराईमा भाषिक आधारमा र पहाड र हिमालमा विभिन्न जातीय बाहुल्य भएको आधारमा स्वशासित इलाका कायम हुनुपर्नेछ !

यस्तै आदिवासी जनजाती, मधेसी, दलितहरुले, उठाउँदै आएको मुख्य मागहरुको नीतिगत पक्ष राज्यको नीति निर्माण र नीति निर्माणको सबै तह र प्रक्रियाहरुमा संघीय संरचना निर्माण, जाति, भाषा र क्षेत्र र अर्थात् जाति, क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा हुनु आवश्यक छ ! त्यसकारण संघीय संरचना आदिवासी जनजाती, मधेसी र दलित महिलाहरुको स्वशासनको संरचना र शासनसत्तामा उनीहरुको भूमिका कस्तो हुने सो पनि स्पष्ट व्यवस्था हुनु आवश्यक छ !

कार्यकारी अधिकारको प्रश्नमा राष्टपतिय प्रणाली वा प्रधानमन्त्रीत्व प्रणाली सम्बन्धमा विभिन्न विचार घोषणापत्र बाट आएको छ, त्यो पनि गहन बिषय हो ! यस्तै निर्वाचन प्रणाली र न्यायपालिकाको संरचना, आर्थिक र प्राकृतिक स्रोतको बाडफाड आदि प्रश्न पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण छन् ! यी सबै को छिनोफानो निर्धारित समय भित्र गरि नयाँ संविधान को निर्माण गर्नु आवश्यक छ

चुनावी चक्रब्यूह र राष्ट्रिय ढुकुटीको सर्वनाश !!

सुरक्षा ठाकुर
संविधान सभाको अवधि बढाउने कि नबढाउने सम्बन्धमा जेठ १४ गते मध्यरातमा ११ बजे बनिएको बैठकमा संबिधानसभा भवनमा दलका सबै नेताहरु बीच चर्को विवाद भयो ! जसमा तिन वटा बुँदाहरुमा सहमति भई निष्कर्षमा टुंगियो ! ति थिए प्रधानमन्त्रीको राजिनामा, सहमतिको सरकार निर्माण र संविधान निर्माण अवधि १ बर्ष म्याद थप ! यी तीन बुँदाहरुमा सहमति जनाएर सबै पार्टीका दलहरु संविधान निर्माण गर्ने कुरा बाट अब १ बर्ष सम्मको लागी ढुक्क भइयो भनेर लामो साँस फेर्दै आफ्नो –आफ्नो घर तर्फ लागे ! त्यस रात ती दलका नेताहरु ढुक्क भएर सुते होलान ! किनभने उनीहरुको लागी त यो खुशीको कुरा थियो कि अब फेरी १ बर्ष सम्म पदमा रहन पाइयो र तलब भत्ता लगायत अन्य सुविधा लिन पाइयो ! तर त्यसै रात जनताहरुको लागी एक दमै कालो रातमा परिणत भयो ! अब फेरी मुलुकमा शान्ति सुरक्षा स्थापना नहुने भयो, अब फेरी मुलुकले नयाँ संविधानको लागी १ बर्ष कुर्नुपर्ने स्तिथिको सिर्जना भयो भनेर सबै जनता दु:खी थिए ! भूमिगत राजनीतिक छाडेर बाहिर आएको माओवादी र तत्कालीन सरकार बीच चार बर्ष अघिको विवाद शान्ति प्रक्रिया कसरि टुंग्याउने भन्ने थियो ! साथै नागरिक सर्वोच्चताको नारा लिंदै हिडेको माओवादी आज केवल आफ्नो स्वार्थलाई मात्र हेरिरहेको छ ! आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माणको खोजिरहेका छ ! एकातिर प्रधानमन्त्रीको राजिनामाको २ घण्टा भित्र नयाँ सरकार निर्माण गर्ने ठोकुवा गरेका माओवादी कँहा अस्ताएछ त ती सबै वाचा र जवाफहरु ? नेकपा एमालेको सरकारलाई कठपुतली सरकार, २/२ ठाउँबाट हारेको हरुवा सरकार भनेर नारा बोक्ने पार्टी अहिले आफु सात सात पटक सम्म हार्दा पनि लोकलाज पचाएर फेरी उम्मेदवारीमा बसेर भोटको प्रतिक्षा गरिरहन्छ ! फेरी मुलुकवासीहरुलाई अल्झाउनको निम्ति आउँदो निर्वाचनको अवधि असोज १० गतेको लागी सारिएको छ ! अझ पनि यी उम्मेदवार नेताहरुलाई लाज छैन ! सधै भाषण दिँदा मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने तर अहिले मुलुकको अवस्था तहसनहस भएको छ, तर पनि नयाँ सरकार चयन हुन् सकेको छैन ! सबै भन्दा ठुला दलका नाममा चिनिने एनेकपा माओवादीले अहिले यस्तो विकट स्तिथिमा सबै पार्टीलाई मिलाई अगाडी लानु पर्ने बेलामा आफै उम्मेदवारी लिई अडिग भएर बसेको छ ! सात पटक सम्म पनि मुलुकलाई निकाश दिन नसक्ने यो कस्तो किसिमको संविधान सभामा राजनीतिक खेल भइरहेको छ त ?
अर्को तर्फ नेकपा एमाले छ जसले १३ महिनाको सरकारले नेतृत्व गर्न पाउँदा पनि देशवाशीहरु एमाले सरकारको नेतृत्वबाट सन्तुष्ट थिएन ! अहिले मुलुकलाई निकाश दिने बेलामा होडबाजी गरेर बसेको छ ! भनिन्छ, “एमाले पार्टी निकै अप्ठ्यारो पार्टी हो किनकी मुलुकमा विधमान यतिका समस्याहरु हुँदा हुँदै पनि तटस्थ बसेर समस्यालाई झन बढावा दिएको छ ! एमाले र मधेसी मोर्चा मिलेर अहिलेको प्रधानमन्त्रीको २ वटा उम्मेद्वारी मध्ये एउटा उम्मेदवारलाई भोट हाली मुलुकलाई नयाँ प्रधानमन्त्री दिन सक्थ्यो”, तर एमाले र मधेसी मोर्चाको तटस्थताको कारण आजको सम्पूर्ण मुलुकवासीले दु:ख खेप्नु परिरहेको छ ! खै त देश प्रतिको प्रेम ? खै त जनता प्रतिको माया ? के मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दि बनाएर आफु तटस्थ बस्नु सही हो त ? के मुलुकमा दिन प्रति दिनको कामकाजलाई ठप्प राखी देश दिन दिनै राजनीतिक बन्दि र आर्थिक मन्दीमा जानु ठिक हो त ? तर यस प्रति कुनै पार्टीको पनि ध्यान केन्द्रित भएको छैन !
सबै भन्दा धेरै समय सम्म प्रधानमन्त्री पदको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेस ! तर स्व. गिरिजा प्रसाद कोईराला जीवित हुँदा खेरि नेपाली काँग्रेसलाई धेरै सम्मान र इज्जतको नजरले हेरिन्थ्यो तर अब दिनदिनै नेपाली काँग्रेस पनि आफ्नो अस्तित्व गुमाउदै गइरहेको अवस्था देखिन्छ ! माओवादी सहमतीयमै जाउ पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिन तयार भएको बेलामा यता नेपाली काँग्रेसका प्रधानमन्त्री उम्मेदवार राम चन्द्र पौडेलले उम्मेदवारी फिर्ता नलिने, बहुमतीय प्रणाली मै जाने अठोट लिई अब आठौ पटकको निर्वाचनको प्रतिक्षामा हुनु हुन्छ !
आफूलाई ठुला पार्टी भन्ने यी तीन पार्टीहरुले अहिलेको समयमा जुन मुलुकको परिस्थिति देखिएको छ त्यसले पनि प्रमाणित हुन्छ कि साँच्चै नै ठुला पार्टी रहेछन् ! जसले आफ्नो हठ र सत्ताको लोभमा राजनीतिकको फोहोर खेलमा मुलुकलाई अझ अन्धकार तर्फ धकेल्दै गइरहेको छ !
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा पनि सरकार निर्माण गर्ने बेलामा नै आधारपत्र लिएर बसेका छन ! कुनै पनि कुरोको एउटा सही समय हुन्छ ! तर राजनीतिक बसिरहने यी नेतावर्गहरुलाई के थाहा समयको महत्वको बारेमा ! संधैभरि समयलाई खेर फाल्दै मुलुकलाई खाडलमा पुर्याउने यी नेताहरुलाई पटक्कै पनि कुनै चिन्ता छैन ! सरकार निर्माण पश्चात पनि त आफ्ना-आफ्ना पार्टीका कुरा राख्दा हुन्थ्यो नि ? किनकी सरकार भनेको कुनै एउटा दलको वा एउटा व्यक्तिको वा एउटा पार्टीको मात्र हुदैन ! सरकार भनेको सम्पूर्ण मुलुकमा बस्ने जनजाती, मधेसी, आदिवासी, गरिब सबैको लागी साझा हुन्छ ! सरकारले सबैको कुरालाई सुनेर साझा निकाश निकाल्न सक्नु पर्छ ! त्यसैले सरकार निर्माण पश्चात मधेसी मोर्चाले मिलेर एक भई आफ्नो मांग राख्नसक्नु पर्थ्यो नि ? तर अहिले कै समयमा सबै पार्टीहरुले यस्तो वालहठ राख्नु नितान्त गलत कुरा हुन् जान्छ ! मधेसी मोर्चाको पनि विश्वाश अब कसरी गर्ने ? सरकार निर्माणको मात्र मोर्चा बन्ने र अवसरको खोजीमा विस्तारै फुट्दै जाने चलन नै भएछ ! त्यस्तै अहिले सरकार निर्माण गर्ने बेलामा संसद भित्रका सबै मधेसीदलहरु मोर्चा बन्दी गरेर अगाडी आएका थिए तर त्यो छानिक मात्र रहेछ ! अहिले पनि मोर्चा विगत झै फेरी टुक्रिसके ! जुन कि एकदमै लज्जास्पद कुरा हो ! के मोर्चा अवसरका लागी मात्र सकृय हुने हो ? जब मधेसको मुद्दा एक हो, मधेसको समस्या एक हो भने मधेसी मोर्चा सधै एक किन हुन् सक्दैन ! किन सधै फुट्ने काम हुन्छ ? के यति कम्जोर छन त मधेसी मोर्चा, मधेसीका पार्टी, मधेसी नेताहरु ?
अहिले आफुलाई ठुला दलले चिनाउने नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादी लगायत मधेसी मोर्चा सबै मिली देशलाई निकास दिने तर्फ लाग्नु नै उचित हुन्छ ! भदौ २२ गते भएका सातौ पटकको प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि निर्णायक संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा विभाजित भए पछी माओवादीको पक्षमा समर्थन बढ्ने विश्वास थियो ! मधेसी जनअधिकार फोरमले माओवादीलाई समर्थन गर्ने बताएको थियो तर कुनै कारणवश गरेनन् ! आजको अवस्थामा नेपाली जनता नै नेपाल राज्यको शक्तिको प्रमुख श्रोत भएको र नेपालको सार्वभौमसत्ता एवम् राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा नै निहित रहेको कुरा जनआन्दोलन दोश्रोबाट प्राप्त भएको छ ! संविधानमा भएका सम्पूर्ण सामन्तवादी संरचनाहरु समाप्त पारिएको छ ! नेपाली जनताको समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक तथा जातीय हकअधिकारलाई सुनिश्चित गर्न लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आवश्यकता परेको हो ! त्यसका लागी राज्यको विधमान राज्य संरचनालाई पूर्ण सरचना गर्नु पर्छ ! हरेक जातजाति, भाषा-भाषी, दलित, मधेसी, आदिवासी, जनजाती आदिलाई समानुपातिक हिसाबले राज्य सत्तामा समावेश गराउनु पर्दछ ! नेपालको वर्तमान गतिरोध पछाडी दुई ठुला विभाजन छन्, जसले शान्ति प्रक्रियाको सुरुवात देखि नै त्यसमा प्रवेश पाएका थिए ! पहिलो नयाँ नेपालको एजेन्डा र दृष्टिकोणमा रहेको विभाजन हो भने अर्को शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने जिम्मा पाएका पक्षहरु बिचको शक्ति बाडफाडको व्यवस्था ! यी विभाजन ती दलका तल्लो तह वा राजनीतिक रुप सचेत नेपाली जनताको तहमा नभई राजनीतिक दलको नेतृत्वको तहमा हुने गरेको छ ! नेपालमा जनताले चाहेका कुरा र राजनीतिक दलका नेताले गर्न खोजेको कुरामा धेरै ठुलो अन्तर छ ! त्यसैले अझ पनि संसद भित्रका सम्पूर्ण दलहरुले यदि साँच्चै नै मुलुकका जनताहरुको हकहितमा केहि सोच्न चाहन्छन्, मुलुकलाई निकस दिन चाहन्छन् र केहि गर्न चाहन्छन् भने आउँदो चुनावी प्रक्रियामा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गरेर होस् वा सहमति गरेर होस् मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दीबाट हटाउनैपर्छ ! यहि सम्पूर्ण दलहरुको जिम्मेवारी पनि हो र कर्तव्य हो ! मुलुकलाई तत्काल नयाँ सरकार दिन जरूरी छ ! यदि ठुला दलहरु आपस मै सधै यसरी नै भिडिरहने हो भने जनताको विश्वास सदाको लागी उठ्न सक्छ ! त्यसैले जनताको गणतन्त्र प्रतिको लगानी माथि गम्भीर भएर सोच्न जरूरी छ !
(मधेस दर्पण फिचर सेवा)